इटहरीः आज जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवस । २०६५ साल जेठ १५ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकद्वारा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको रुपमा घोषणा गरिएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिएको छ ।
कोरोना महामारीपूर्वका वर्षहरुमा औपचारिक कार्यक्रम गरी मनाइँदै आएको यो दिवस दुई वर्षयता भने कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण औपचारिक कार्यक्रमबिना नै स्मरण गरेर मनाउनु परेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाको १४ औँ वर्षगाँठ मनाइरहँदा त्यसउप्रान्त मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनहरु भएका छन् । गणतन्त्रको घोषणाअगावै २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाले मुलुकलाई संविधान दिन नसकेपछि २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते बहुमतका आधारमा नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्यो । यससँगै जनलिखित संविधानबाट राज्य सञ्चालन गर्ने जनचाहना पूरा भयो । तर, सोही संविधानले कल्पना गरेको संघीय शासन प्रणाली भने मुलुकले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ विभिन्न स्वार्थका कारणले ।
संघीयताका माध्यमबाट जनताका घरदैलोमा सरकारको उपस्थितिको अपेक्षा गरिएको भएपनि संघीयता राजनीतिक कार्यकर्ता, सांसद र मन्त्रीजस्ता तथाकथित विशिष्ट व्यक्तिको भरणपोषणको भरपर्दो माध्यम माध्यम बन्न पुगेको छ । वडा वडामा सरकारको अवधारणा अनुसार निर्वाचित वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिका, नगरपालिका प्रमुखसम्म बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा कारागारमा बन्द भएका छन् एक कार्यकाल पूरा नहुँदै । जनताले कोरोना उपचारका लागि भेन्टिलेटर र अक्सिजन नपाएको समाचार सर्वसाधारणलाई जुम्लामा स्याउ कुहिएको समाचारजस्तै सदाबहार र सामान्य लाग्न थालेको छ । एकै रातमा ठूलो संख्यामा बिरामीहरु अक्सिजन अभावकै कारण मृत्युवरण गरिरहेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार डरलाग्दो गरी बढेको छ । प्रधानमन्त्रीबाटै सपथको धज्जी उडाउनेजस्ता अलोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अध्यादेशमार्फत् सपथको व्यहोरा नै सच्याएर सँस्थागत गर्नेसम्मका हर्कत भएका छन् । समग्रतामा गणतन्त्र नेपालमा बाँदरको हातमा नरिवलसिद्ध भएको छ । गणतन्त्रको विकल्प अझ बढी गणतन्त्र मात्र हुने भएकाले शासक वर्गले आफूलाई जनताको सेवक मानी इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना गरे मात्र गणतन्त्रको प्रतिफल जनमुखी हुनसक्छ ।
