विराटनगरः तत्कालीन नेकपा विवादका कारण १ नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक लामो समय चल्न सकेन । मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकार ढाल्ने तत्कालीन प्रचण्ड–नेपाल समूहको प्रयास तथा त्यसलाई असफल बनाउने ओलीपक्षीय मुख्यमन्त्री राई र उनका समर्थक सांसदको रणनीति थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला नआउन्जेल र आएर दुई पार्टी अलग हुन्जेलसम्म पनि लगभग यही मेसोमा प्रदेशसभा प्रभावित बन्न पुग्यो । मुस्किलले सातपटक पनि बस्न नसकेको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सोमबार बसेर अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ ।
विधेयक अधिवेशन भनिए पनि योबीचमा सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा जम्मा एउटा विधेयक मात्र दर्ता गराएको छ । यसमाथिको छलफल सुरु हुनसकेको छैन ।
१ नम्बर प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारलाई दबाब दिन प्रमुख विपक्षी र विपक्षी दल एउटै कित्तामा उभिएका छन् । उनीहरुले सरकारले गरेको बजेट निकासाको तथ्यांक सदनसमक्ष पेस गर्न दबाब दिइरहेका छन् । सरकारले भने विपक्षीको मागको सम्बोधन गर्दै जवाफ दिनुको साटो हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने तयारी थालेको हो । प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार सोमबारको बैठकपछि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट निकासाको सम्बन्धमा सरकारले जवाफ नदिउन्जेल सदन चल्न नदिने विपक्षीले अडान राख्दै आएका छन् । बैठकमा विपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक झलकसिंह दर्लामीले विशिष्ट अवस्थामा देश पुगेको बताउँदै भने, “चालु बजेटमा समेटिएका आयोजना र बहुवर्षीय सडक र पुलको काम जनतामाझ लगिएको तर अलपत्र बनेको छ । स्वामित्व कसले लिने ?” उनले अविलम्ब सांसद क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रम र संसद् विकास कोषको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनेर मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता भए पनि काम नभएको जिकिर गरे ।
संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका कार्यक्रम पूरा गर्न दर्लामीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भने, “आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरेर आतंक मच्चाउने काम भएको छ । यो रोकिनुपर्छ ।” बजेट कार्यान्वयन सुनिश्चित नहुन्जेल सदन चल्न नदिने विपक्षीको तयारी रहेको उनले सदनसमक्ष जानकारी गराएका छन् ।
यसअघिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसमा सचेतक सूयर्माराज राईले बजेट निकासा र सञ्चालित योजनाको स्रोतको सुनिश्चिताको विषयमा सदनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बजेट अभावले गौरवका योजना नै लथालिंग
प्रदेश–१ सरकारले गौरवका योजना भनी सुरु गरेका अधिकांश योजनाहरु लथालिंग बनेका छन् । प्रदेशको सञ्चित कोष नै रित्तिन पुगेपछि प्रदेश सरकारले गौरवका भनी घोषणा गरेका योजनाहरुको काम धीमा गतिमा छ ।
मुख्यमन्त्री राईले शिलान्यास गरी तोकिएको अवधिभन्दा अगावै सम्पन्न हुने दाबी गरिएको प्रदेश राजधानी विराटनगरसँग जोड्ने घिनाघाट–विराटचोक सडक समयमा नसकिने देखिएको छ । ठेकेदारलाई रकम निकासा नहुँदा डेढ महिनाभन्दा बढी अवधि काम रोकिएर बल्ल सुरु भएको छ । स्थानीयले सामाजिक सञ्जालहरुमार्फत मुख्यमन्त्री राईलाई खुला पत्र लेखेर निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीबारे ध्यानाकर्षण नै गराएपछि केही रकम निकासा भई काम सुरु भएको हो ।
मुख्यमन्त्री राईलाई सामाजिक सञ्जालमा खुला पत्र लेखेका ग्रामथान गाउँपालिका वडा नम्बर–२, झोराहाटका टिका खतिवडाले भने, “सडकको काम ढिलै भए पनि सुरु भएको छ । अब भने पूरा हुन्छ होला भन्ने आशा छ ।” एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसाथ घिनाघाट–विराटचोक २२.७ किलोमिटर सडकको काम सुरु भएको थियो । ड्रेनसहितको सडकको काम आधा पनि पूरा हुनसकेको छैन । ०७८ असार मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गरेर उद्घाटन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको थियो । स्रोत सुनिश्चित नगरी निर्माण थालिएका धेरै योजना संकटमा परेको विपक्षी दल जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादवले बताए । उनले भने, “बजेटको बन्दोबस्त नै नगरी काम सुरु गर्दा समस्या उत्पन्न भई सरकारप्रतिको विश्वास नै गुम्ने अवस्था बन्दै छ ।”
घिनाघाट–विराटचोक सडक मात्र नभएर प्रदेश गौरवका अन्य आयोजना पनि बजेट अभावले प्रभावित भएका छन् । मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । स्रोत नै सुनिश्चित नगरी सुरु गरिएका अधिकांश योजना कोभिड–१९ को असरले थप प्रभावित बनेका हुन् । प्रदेश सरकारको राजस्व अपेक्षित संकलन हुनसकेको छैन । ८७ वटा सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको काम रोकिन पुगेका छन् ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी नयाँ योजना सुरु नगर्न मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन नै दिइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री अम्मिरबाबु गुरुङले विपक्षीले माग गरेका सबै चिज पूरा हुन नसक्ने बताएका छन् । उनले भने, “सरकारले आफ्नो काम गर्ने हो । विपक्षीले आफ्नो धर्म निभाउने हो ।” मन्त्री गुरुङले सरकारले प्राथमिकतामा राखेका परियोजनाहरुमा बजेट अभाव हुन नदिने र अभावसमेत नरहेको दाबी गरे । विपक्षीले सांसदहरुले भने सरकारले आसेपासे र आफूनिकटकाहरुको भुक्तानी गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएकामध्ये १३ किलोमिटर कालोपत्र र पाँच किलोमिटर ग्राभेल गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । सरकारले चालु आवमा परियोजनाको लागि पाँच अर्ब २१ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटको असमान वितरणकै विषयलाई लिएर प्रमुख विपक्षी कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र र जसपाले प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध गर्दै आएका छन् । शुक्रबारको बैठक पनि विपक्षीको अवरोधपछि सोमबारका लागि डाकिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ५.६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । ५३ करोड ५२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको यो मन्त्रालयमा सात महिनामा तीन करोड दुई लाख ३२ हजार १७१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । बजेट अभाव देखाउँदै खर्चमा कमी भएको बताइन्छ । खानेपानीदेखि सडक मर्मतका साना तर आवश्यक आयोजना पनि सम्पन्न गर्ने बजेट अभाव भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता साहको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश साहले मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय आएकोले काम काम अघि घढ्न नसकेको जानकारी दिए । उनले भने, “कतिपय ठूलो योजनाका काम बजेट अभावका कारण रोकिएको सत्य हो । सरकारले प्राथमिकतामा राखेका योजनालाई बजेटको अभाव देखिएको छ ।” बजेट अभावकै कारण धेरै विकास निर्माणको काम प्रभावित बन्न पुगेको साहले सुनाए ।
सञ्चित कोष संकुचित हुँदै
प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा डेढ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ । गत वर्षको एक अर्ब २९ करोड २१ लाख ६३ हजार १४३ र चालु आवको पुस मसान्तसम्म संकलित ९ अर्ब ८४ करोड ३७ लाख ७३ हजार ४८४ रुपैयाँ गरी ११ अर्ब १३ करोड ५९ लाख ३६ हजार ६२७ आय देखिएको छ । उता, चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा ७ अर्ब ६३ करोड ८७ लाख ४५ हजार ६२६ रुपैया निकासा भएको छ ।
गत आव फिर्ता गर्नुपर्ने सःशर्त संघीय अनुदानबापत २ अर्ब ४७ करोड ४७ लाख ५२ हजार ९२८ रुपैयाँ गरी १० अर्ब ११ करोड ३४ लाख ९८ हजार ६०९ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । हाल प्रदेश सरकारसँग १ अर्ब २२ करोड ४३ लाख ८ हजार १८ रुपैयाँ मौज्दात छ । -बाह्रखरीबाट
