विराटनगरः बालश्रम दण्डनीय एवं कानुनी अपराध भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले जोड दिएका छन् ।
‘श्रममैत्री इँटा उद्योग, उद्योगमैत्री स्थानीय शासन र नीति’ विषयक गोष्ठीका वक्ताहरूले नेपालका १ हजार २ सय ९४ इँटा उद्योगमा धेरै बालश्रमिक रहेको बताए । करीब २ लाख ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाए पनि तीमध्ये ३२ हजारभन्दा बढी बालबालिका आफ्ना अभिभावकसँगै बालश्रम गर्न बाध्य भएको कार्यक्रमका सहभागीले बताए । निर्माण क्षेत्रमा पनि व्यापक बालश्रम प्रयोग भइरहेकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान पु¥याउनु जरुरी रहेको सहभागीको भनाइ थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नं १, एकीकृत हातेमालो समाज नेपाल, नारी विकास सङ्घ विराटनगरसहित सातवटा संस्थाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बालश्रम अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले कठोर नीति अवलम्बन गर्ने बताउँदै बालश्रम प्रयोग हुने उद्योग एवं क्षेत्रमा सरकारले कडा निगरानी गर्ने बताए ।
दक्ष र प्राविधिक कामदारको अभावमा अन्य देशबाट श्रमिक नेपाल आउने गरेको भन्दै उनले यहाँका उद्योग र कारखानालाई चाहिने श्रमशक्ति यहीँ उत्पादन गर्ने योजना बनाइरहेको बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङका संयोजक नरेश पोखरेल र विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले अहिलेको परिवेशमा प्रविधि र दक्षता प्रयोग गरेर प्रदूषणरहित एवं बढी उत्पादनशील उद्योग स्थानपना हुनुपर्ने बताए । बालश्रम अन्त्य गर्न, श्रममैत्री वातावरण सिर्जना गर्न र स्वास्थ्य अनुकूल नीति बनाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए ।
एकीकृत हातेमालो समाज नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरी, कोशी अञ्चल इँटा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र साह र नेपाल गुडविभ फाउण्डेसनका हुस्नबानो शेखले बालश्रम प्रयोग हुन नदिन नियमन गर्ने निकाय सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिए ।
