इटहरी/ प्रदेश १ सरकारले बिहीबार विश्व आदिवासी दिवसका दिन दिएको सार्वजनिक बिदा नमान्ने प्रदेश १ का सोलुखुम्बुदेखि सुनसरी सम्मका सिडिओहरूले बताएका छन् ।

सुनसरीका सिडिओ प्रेमप्रकाश उप्रेतीले आफ्नो कार्यालयलाई प्रदेश १ सरकारको सार्वजनिक बिदा मान्नुपर्ने संस्थागत आधार नभएको बताए । उनले बुधबार बेलुका टेलिफोन सम्पर्कमा भने, ‘भोलि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बन्द हुँदैन ।’

यस्तै, ताप्लेजुङका सिडिओ अनुज भण्डारी पनि आफ्नो कार्यालय बिहीबार बन्द नरहने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेश १ सरकारको बिदा प्रदेश मातहतका कार्यालयले मान्ने कुरा हुन्छ । हामी संघीय मन्त्रालय मातहतका कार्यालय भएकाले संघीय सरकारको निर्णय मान्ने हो ।’

आफूलाइ प्रदेशले बिदा दिने भनेको तर संघले नभनेकाले एक खाले अन्योल भने भएको भण्डारीले बताए । तर, संघीय सरकारले कुनै निर्णय नगरेमा आफ्नो कार्यालय खुल्ने भण्डारीको भनाइ थियो ।
भण्डारीको जस्तै भनाइ छ सोलुखुम्बुमा हालसालै आएका सिडिओ नरेन्द्रकुमार रानामगरको । मगरका अनुसार प्रदेशले बिहीबार दिने सार्वजनिक बिदाको जानकारी आफ्नो कार्यालयलाई आए पनि कार्यालय बिदा नहुने बताए । उनले भने, ‘हामीलाई संघीय गृह मन्त्रालयबाट बिदा गर्ने भन्ने पत्र आएमा मात्रै बिदा हुन्छ । नत्र हुँदैन ।’

यस अगाडि प्रदेश २ र ५ मा पनि प्रदेश सरकारका सार्वजनिक बिदाका निर्णय संघीय सरकार मातहतका कार्यालयले नमानेको भन्दै सिडिओ मगरले प्रदेश १ मा पनि त्यही हुने बताए । उनले भने, ‘हामी संघीय सरकारको कार्यालयका हौँ, प्रदेशका हैनौँ त्यसैले के गर्ने अन्योल छ ।’

आफूहरू संघीय सरकारका भएकाले बिदा मान्ने कुरामा प्रष्ट आधार नभएको सिडिओहरूको साझा भनाइ छ । तर, प्रदेश सरकार मातहतका स्थानीय तह र तिनमा गाभिएका कार्यालयहरू भने बिदामा रहन सक्ने प्रदेश १ का सिडिओहरूको भनाइ छ ।

प्रदेश १ सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदा शुरुबाटै विवादमा आएको थियो । संघीय सरकारले सरकारका कामहरू चुस्त बनाउने निर्णय गर्दै सार्वजनिक बिदा कटौती गरेको तर प्रदेशले भने बढाएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा गाइँगुइँ आलोचना पनि भएको थियो ।

यो विषय प्रदेश १ को उच्च अदालत विराटनगरमा पनि पुग्यो । अधिवक्ता मोहनसिंह लिम्बूले बिदा खारेजीको माग गर्दै रिट हालेका थिए । रिटको सुनुवाइमा प्रदेशको उच्च अदालतको एमिकस क्युरी भनिने बृहत इजलास बसेको थियो । त्यसले प्रदेश १ सरकारले आफँै कानुन बनाउन पाएजस्तै प्रदेशमा बिदा दिन पनि पाउने निर्णय गरेको थियो ।