इटहरीः दक्षिण कोरिया रोजगारीका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत उत्पादनमूलक (म्यानुफ्याक्चरिङ) क्षेत्रको भाषा परीक्षा तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया उत्तीर्ण गरेर रोस्टरमा रहेका हजारौँ नेपाली युवाले आफ्नो समस्या समाधान गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
दक्षिण कोरिया जाने उद्देश्यले ईपीएस भाषा परीक्षा, सीप परीक्षण र स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विगत दुई वर्षदेखि रोजगारदाताबाट छनोट हुने प्रतीक्षामा रहेका युवाले रोस्टर अवधि समाप्त हुन लाग्दा आफ्नो भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको ‘हेल्लो सरकार’मार्फत प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित निकायसमक्ष गुनासो पेस गर्दै समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न माग गरेका छन्।
गुनासो पत्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका करिब ५ हजारदेखि ७ हजारसम्म नेपाली श्रमिक लामो समयदेखि रोस्टरमा रहेर पनि रोजगारदाताबाट छनोट हुन नसकेको उल्लेख छ। सरकारीस्तरको ९जीटुजी० प्रक्रियाअन्तर्गत दक्षिण कोरिया जाने तयारीमा रहेका उनीहरूले आवश्यक परीक्षा तथा छनोटका चरण पार गरे पनि रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न नसकेको बताएका छन्।
दुई वर्षदेखि प्रतीक्षा, भविष्य अन्योलमा
गुनासोकर्ताहरूका अनुसार दक्षिण कोरियामा रोजगारी पाउने आशामा उनीहरूले भाषा परीक्षा, सीप परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका प्रक्रियामा समय र पैसा खर्च गरेका छन्। आवश्यक चरणहरू सफलतापूर्वक पूरा गरेर रोस्टरमा सूचीकृत भए पनि लामो समयसम्म रोजगारदाताबाट छनोट नहुँदा उनीहरू समस्यामा परेका छन्।
विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका युवाहरू कोरिया जाने अवसरको प्रतीक्षामा रहँदा उनीहरूको आर्थिक तथा पारिवारिक अवस्था थप प्रभावित भएको गुनासो पत्रमा उल्लेख छ।
कोरियामा रोजगारी प्राप्त गर्ने आशामा अन्य अवसरसमेत छाडेर बसेका युवाहरू लामो समयसम्म छनोट प्रक्रियामा अघि बढ्न नसक्दा भविष्यप्रति चिन्तित बनेका छन्।
उनीहरूले ईपीएस कार्यालयको समन्वय तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा समस्या थप जटिल बनेको आरोप लगाएका छन्।
नयाँ परीक्षार्थीलाई प्राथमिकता दिइएको गुनासो
गुनासो पत्रमा सन् २०२६ मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी नयाँ रोस्टरमा रहेका परीक्षार्थीलाई प्राथमिकता दिइएको भन्ने विषयले पुराना रोस्टरमा रहेका श्रमिकहरूमा निराशा र अन्योल सिर्जना गरेको उल्लेख छ।
लामो समयदेखि छनोटको प्रतीक्षामा रहेका श्रमिकहरूको अवस्था स्पष्ट नहुँदा उनीहरूले आफूहरूलाई प्राथमिकतामा नराखिएको महसुस गरेको जनाएका छन्।
यद्यपि, नयाँ र पुराना रोस्टरमा रहेका श्रमिकको छनोट प्रक्रियासम्बन्धी आधिकारिक मापदण्ड तथा नयाँ परीक्षार्थीलाई प्राथमिकता दिइएको भन्ने दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
गुनासोकर्ताहरूले पुराना रोस्टरमा रहेका श्रमिकको अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
रोस्टर अवधि सकिन करिब ६ महिना बाँकी रहेको दाबी
लामो समयदेखि रोजगारदाताको छनोटको प्रतीक्षामा रहेका युवाहरूका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चिन्ता रोस्टरको अवधि सकिन लाग्नु हो।
गुनासो पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, विगत दुई वर्षदेखि रोस्टरमा रहेका श्रमिकहरूको रोस्टर अवधि अब करिब छ महिनाभित्र समाप्त हुने अवस्था छ।
यस्तो अवस्थामा लामो समयसम्म छनोटको प्रतीक्षामा राखेर अन्तिममा रोस्टर अवधि नै समाप्त हुन सक्ने जोखिमले आफूहरू अन्यायमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
आवश्यक परीक्षा तथा प्रक्रिया पूरा गरेर रोस्टरमा सूचीकृत भएका युवाले रोजगारदाताबाट छनोट हुने अवसर प्राप्त गर्न नसक्दै रोस्टर अवधि समाप्त भएमा उनीहरूले पुनः प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
त्यसैले रोस्टर अवधि सकिनुअघि नै समस्याको समाधान खोज्न र आवश्यक परे अवधि थप गर्न सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
पुराना पासरका पाँचबुँदे माग
ईपीएस उत्पादनमूलक क्षेत्रका पुराना पासरहरूले सरकारसमक्ष पाँचबुँदे माग राखेका छन्।
उनीहरूले विगत दुई वर्षदेखि रोस्टरमा रहेका श्रमिकको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न, रोजगारदाताबाट छनोट हुने प्रक्रियामा पुराना रोस्टरमा रहेका श्रमिकलाई प्राथमिकता दिने विषयमा आवश्यक पहल गर्न र रोस्टर अवधि सकिन लागेका श्रमिकको भविष्य सुरक्षित गर्न माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, रोस्टर अवधि थप गर्ने वा अन्य उपयुक्त विकल्पमार्फत समस्या समाधान गर्न, ईपीएस कार्यालयको समन्वय तथा छनोट प्रक्रियाबारे आवश्यक छानबिन गर्न र पुराना पासरको अवस्थाबारे स्पष्ट तथा पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक गर्न उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
यसअघि ईपीएस कार्यालय, ग्वार्कोमा बुझाइएको ध्यानाकर्षण तथा ज्ञापनपत्रलाई समेत आधार मानेर समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न उनीहरूले माग गरेका छन्।
‘अनुचित सुविधा होइन, न्यायोचित अवसर चाहिएको हो’
गुनासोकर्ताहरूले आफूहरूले कुनै अनुचित सुविधा माग नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। आवश्यक परीक्षा तथा प्रक्रिया पूरा गरेर रोस्टरमा सूचीकृत भएका श्रमिकले रोजगारदाताबाट छनोट हुने प्रक्रियामा न्यायोचित अवसर पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
हजारौँ नेपाली युवाको भविष्य र उनीहरूका परिवारको आर्थिक अवस्थासँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित निकायलाई पुराना पासरहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गरी रोस्टर अवधि समाप्त हुनुअघि नै स्पष्ट निर्णय लिन आग्रह गरेका छन्।
दक्षिण कोरिया रोजगारीका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेका युवाको समस्या समाधान गर्न अब सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने विषय चासोको बनेको छ।
