इनम सापकोटासँगको सम्पर्कलाई लिएर प्रधानमन्त्री सचिवालय असन्तुष्ट रहेको स्रोतको भनाइ, सरकारको औपचारिक निर्णय भने सार्वजनिक हुन बाँकी
काठमाडौंः नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीमाथि राजीनामा दिन दबाब परेको दाबी सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयबाट राजीनामा दिन आग्रह गरिएको र त्यसपछि कार्की कानुनी परामर्शमा जुटेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयनिकट स्रोतका अनुसार इनम सापकोटासँग जोडिएको प्रकरणलाई लिएर कार्कीमाथि दबाब बढाइएको हो । आइतबार नै राजीनामा दिन आग्रह गरिएको र राजीनामा नदिए पदबाट हटाउने विकल्प अपनाउन सकिने सन्देश दिइएको स्रोतको दाबी छ ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा नेपाल सरकारका तर्फबाट आईजीपी कार्कीसँग औपचारिक रूपमा राजीनामा माग गरिएको विषयमा सार्वजनिक पुष्टि भएको छैन । त्यसैले यसलाई हालसम्म स्रोतमा आधारित दाबीका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
राजीनामा नदिए पदमुक्त गर्ने संकेत दिइएको दाबी
प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक जिम्मेवार व्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै प्राप्त विवरणमा कार्कीलाई राजीनामा नदिए पदबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताइएको उल्लेख छ ।
त्यसपछि कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने सम्भावित निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न सकिने विकल्पबारे कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेको बताइएको छ ।
छलफलमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीका अनुसार सरकारले पदबाट हटाउने निर्णय गर्नुअघि नै मुद्दा वा निवेदन दर्ता गर्नु प्रभावकारी नहुन सक्ने सुझाव दिइएको थियो । सरकारले हटाउने निर्णय गरेमा त्यसपछि उक्त निर्णयको कानुनी वैधतालाई चुनौती दिन सकिने विकल्पबारे छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ ।
तर, कार्कीले वास्तवमै कानुनी परामर्श लिएको विषयमा उनको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन । त्यस्तै, उनलाई पदबाट हटाउने औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको पुष्टि गर्ने सरकारी निर्णयसमेत उपलब्ध छैन ।
इनम सापकोटा प्रकरणले सुरक्षा निकायमा तरंग
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँगको सम्पर्क र अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धबारे अनुसन्धान भइरहेका बेला इनम सापकोटाको नाम चर्चामा आएको थियो ।
द काठमाडौं पोस्ट ले अक्टोबर १० मा प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको मोबाइल फोन परीक्षणका क्रममा सापकोटासँगको सम्पर्कबारे अनुसन्धान सुरु भएको थियो । त्यसपछि सापकोटाको मोबाइल फोनमा रहेका सन्देश तथा सम्पर्क विवरणको समेत अनुसन्धान गरिएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा सापकोटाको सम्पर्क विभिन्न राजनीतिक, न्यायिक तथा सुरक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । तर, कुनै व्यक्तिसँग सम्पर्क भएको तथ्यले मात्रै उसले गैरकानुनी काम गरेको वा अनुसन्धानमा जोडिएको पुष्टि गर्दैन ।
यस प्रकरणमा सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक बंशी राज दाहाल पनि मुछिएका थिए । उनीमाथि सापकोटासँगको सम्पर्क र प्रधानमन्त्रीको गतिविधिसम्बन्धी संवेदनशील सूचना आदानप्रदान गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरिएको थियो ।
अक्टोबर १० मा प्रकाशित समाचारअनुसार दाहाललाई सेवाबाट हटाइएको थियो । यस घटनाले सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी र सापकोटाबीचको सम्पर्कबारे अनुसन्धानलाई थप चर्चामा ल्याएको थियो ।
आईजीपी कार्कीसँगको सम्पर्कबारे पनि अनुसन्धान भएको दाबी
प्राप्त विवरणअनुसार सापकोटाको मोबाइल फोनको प्राविधिक परीक्षणका क्रममा उनी र आईजीपी कार्कीबीच ह्वाट्सएपमा सम्पर्क भएको देखिएको दाबी गरिएको छ । उक्त सम्पर्क सापकोता पक्राउ पर्नुभन्दा छ दिनअघि भएको स्रोतको भनाइ छ ।
तर, सम्पर्कको प्रकृति, त्यसको उद्देश्य र त्यसबाट कुनै अनुचित गतिविधि भएको थियो वा थिएन भन्ने विषय सार्वजनिक विवरणबाट स्पष्ट हुँदैन । यसबारे अनुसन्धान निकायको आधिकारिक निष्कर्ष वा आईजीपी कार्कीको स्पष्टीकरण सार्वजनिक नभएसम्म सम्पर्कलाई मात्रै आधार मानेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।
स्रोतको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्री सचिवालयका केही सदस्य कार्कीप्रति यसअघि नै असन्तुष्ट थिए । सापकोता प्रकरणपछि उनीमाथि दबाब बढाउन अनुकूल परिस्थिति बनेको उनीहरूको भनाइ रहेको बताइएको छ ।
त्यस्तै, आईजीपी कार्कीविरुद्ध लेखा समितिमा बेनामी उजुरी दर्ता गराइएको र सांसद खगेन्द्र सुनारमार्फत उनीमाथि सार्वजनिक प्रश्न उठाइएको विषयलाई पनि स्रोतले पछिल्लो घटनाक्रमसँग जोडेको छ ।
गत सेप्टेम्बरमा सांसद सुनारले कार्कीमाथि लागेको भनिएका आरोपको छानबिन गर्न र उनलाई पदबाट हटाउन माग गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । उक्त आरोप र माग राजनीतिक तथा संसदीय बहसको विषय बनेका थिए ।
यद्यपि, आईजीपीविरुद्ध उजुरी दर्ता गराउने वा संसदीय तहमा प्रश्न उठाउने कार्य र प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट राजीनामा माग गरिएको भनिएको घटनाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको स्वतन्त्र पुष्टि उपलब्ध छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक र सम्भावित निर्णयबारे चासो
प्राप्त विवरणमा सोमबार बस्नुपर्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक आईजीपी कार्कीसम्बन्धी विषय टुंगो नलागेका कारण सरेको दाबी गरिएको छ ।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने तीर्थाटनका क्रममा भारतमा रहेकाले उनी फर्किएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार अपराह्न बैठक बोलाउने तयारी गरेको भए पनि अन्ततः बिहीबार नियमित बैठक बस्ने गरी बुधबारको बैठक नबोलाइएको विवरणमा उल्लेख छ ।
तर, मन्त्रिपरिषद् बैठक सारिनुको कारण आईजीपी कार्कीसँग सम्बन्धित विषय नै भएको भन्ने दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन । त्यस्तै, कार्कीलाई पदबाट हटाउने वा राजीनामा स्वीकृत गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको आधिकारिक सूचना पनि सार्वजनिक भएको छैन ।
आईजीपीको पद र सरकारको अधिकारबारे कानुनी प्रश्न
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सरकारको निर्णयबाट नियुक्त हुने उच्च पद हो । नेपाल प्रहरीको आधिकारिक वेबसाइटअनुसार दानबहादुर कार्कीलाई १० नोभेम्बर २०२५ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो ।
तर, नियुक्ति गर्ने अधिकार र पदबाट हटाउने प्रक्रियाको कानुनी आधार फरक विषय हुन् । आईजीपीलाई पदबाट हटाउने निर्णय भएमा त्यसको आधार, प्रक्रिया र सम्बन्धित कानुनको पालना महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
कार्कीले कानुनी परामर्श लिएको भनिएको विषयले पनि सम्भावित सरकारी निर्णयविरुद्ध न्यायिक उपचार खोज्ने विकल्पबारे चासो बढाएको छ । तर, सरकारले औपचारिक निर्णय नगरेसम्म सम्भावित मुद्दा वा अदालतबाट प्राप्त हुन सक्ने आदेशबारे निश्चित निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।
अब सरकार र प्रहरी नेतृत्वको धारणा महत्त्वपूर्ण
इनम सापकोटासँगको सम्पर्कलाई लिएर सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही भएका घटनाक्रमबीच आईजीपी कार्कीमाथि राजीनामाको दबाब परेको भनिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
यद्यपि, राजीनामा माग गरिएको विषय, त्यसको कारण, मन्त्रिपरिषद् बैठकसँगको सम्बन्ध र कार्कीमाथि सम्भावित कारबाहीबारे आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ ।
अब प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी मुख्यालय र स्वयं आईजीपी कार्कीको धारणा सार्वजनिक हुनु महत्त्वपूर्ण हुनेछ । त्यसबाट राजीनामाको दबाबसम्बन्धी दाबीको वास्तविकता, सरकारको सम्भावित कदम र प्रहरी नेतृत्वको आगामी अवस्थाबारे थप स्पष्टता आउनेछ ।
