काठमाडौँः सरकारका लागि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा सधैँ झन्झटयुक्त भइरहेका बेला अबदेखि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुने भएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको १० वर्षमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा जान नमान्दा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, विकासनिर्माण र सुशासन कमजोर बन्दै आएको थियो । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सङ्घीय सरकारले खटनपटन गर्दा कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई सङ्घमा फिर्ता पठाउने गरेका थिए ।
प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुने व्यवस्था गरिएको छ । हाल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले खटनपटन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । सरकारले स्थानीय सेवाको प्रभावकारिता अभिवद्वि गर्न र सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरेको छ ।
भूमी व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सेवाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा स्थानीय सेवाको प्रभावकारिता थप अभिवृद्वि भई तल्लो तहका नागरिकलाई सेवा थप सहज हुने जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले सङ्घीयता कार्यान्वनलाई सहज गर्न र स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताए । सरकारले ऐन निर्माण गरेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रिक्तता हुन नदिन स्थानीय सेवाकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउन सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको उनले बताए ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एउटा स्थानीय सेवा रहने र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाकै रहने उल्लेख छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अधिकृत ११ औँ तह, नगरपालिकामा १० औँ तह र गाउँपालिकामा आठौँ तहका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । स्थानीय तहमा उक्त पदका कर्मचारी नभए सो पदभन्दा एक तहमुनिको तहमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
