इटहरीः नेपाली कांग्रेस सुनसरी क्षेत्र नं २ को क्षेत्रीय कार्यसमिति तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचनमा देखिएको विवाद समाधानका लागि पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भएपछि विभिन्न उम्मेदवारबाट प्राप्त उजुरी, निवेदन तथा सहमतिको कागजात अध्ययन गर्दै नेपाली कांग्रेस सुनसरी निर्वाचन समितिले पुनः मतदानमार्फत निर्वाचन सम्पन्न गर्न केन्द्रमा सिफारिस गरेको हो।
नेपाली कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन निर्वाचन समिति सुनसरीका निर्वाचन अधिकृत भरतबहादुर थापाले केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक प्रेमबहादुर खड्कालाई पठाएको पत्रमा क्षेत्र नं २ को स्थगित निर्वाचन यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न आवश्यक पहलका लागि अनुरोध गरिएको छ।
निर्वाचनका क्रममा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएपछि क्षेत्रीय सभापति तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिका उम्मेदवारहरूको अनुरोध र उनीहरूकै रोहबरमा मतदान प्रक्रिया स्थगित गरिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ।
स्थगित निर्वाचनपछि विभिन्न उम्मेदवार तथा पक्षबाट निर्वाचन समितिमा पाँचवटा निवेदन तथा उजुरी दर्ता भएका थिए। दर्ता नम्बर १ मा सुरस राई ‘सूर्य’ले रोकिएको निर्वाचन तत्काल सञ्चालन गर्न तथा बन्द कोठामा गरिएको सहमतिका आधारमा घोषित विजेतालाई मान्यता नदिन माग गरेका थिए।
त्यस्तै, दर्ता नम्बर २ मा जमुना कुमारीले स्थगित मतदान प्रक्रिया पुनः सुचारु गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्न माग गरेकी छन्। दर्ता नम्बर ३ मा दिनेशकुमार सुवेदीले स्थगित निर्वाचन गराइदिन माग गरेका छन् भने दर्ता नम्बर ४ मा क्षेत्रीय सभापतिका उम्मेदवार सुदीप अधिकारीले रोकिएको नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नं २ सुनसरीको पुनः निर्वाचन गराइदिन माग गरेका छन्।
यसैगरी, दर्ता नम्बर ५ मा नेपाली कांग्रेस सुनसरी क्षेत्र नं २ क्षेत्रीय समितिको लेटरहेड प्रयोग गरिएको तर हस्ताक्षर नभएको एउटा पत्र निर्वाचन समितिमा प्राप्त भएको जनाइएको छ। उक्त पत्रमा सहमतिका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख गरिएको थियो।
उक्त पत्रसँगै ३३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावलीसमेत क्षेत्रीय सभापतिमार्फत प्राप्त भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। साथै, आफूहरू सर्वसम्मत रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्न सहमत रहेको व्यहोराको निर्णयसहितको तीन पृष्ठको कागज पनि प्राप्त भएको थियो।
निर्वाचन समितिका अनुसार उक्त कागजमा रहेका ६७ जना उम्मेदवारमध्ये ३७ जनाको हस्ताक्षर रहेको पाइएको छ। तर, केही उम्मेदवारले आफूलाई उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर नगराइएको र हस्ताक्षर देखिएको अवस्थामा समेत आफूले हस्ताक्षर नगरेको मौखिक जानकारी दिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ।
यसरी विवादित अवस्थामा प्राप्त उजुरी, निवेदन तथा कागजातहरू केन्द्रमा पठाउँदै सुनसरी निर्वाचन समितिले क्षेत्र नं २ मा रहेका केन्द्रीय तथा स्थानीय नेताहरू, उम्मेदवारहरू र सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक समन्वय गरी केन्द्रबाटै विवादको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ।
निर्वाचन समितिले क्षेत्रीय कार्यसमिति क्षेत्र नं २ तथा नेपाली कांग्रेस सुनसरी जिल्ला कार्यसमितिसँग समन्वय गरी क्षेत्रीय तथा जिल्ला तहका उम्मेदवार र सम्बन्धित पक्षको सहभागितामा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
चार महाधिवेशन प्रतिनिधि भने निर्विरोध
यसैबीच, विवादित प्रक्रियामा नाम पठाइएका बाहेक मनोनयन दर्ता गरी निर्विरोध निर्वाचित भएका चार जना केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवरणसमेत निर्वाचन समितिले केन्द्रमा पठाएको छ।
निर्वाचन समितिका अनुसार निर्विरोध निर्वाचित हुनेहरूमा
लीजा बस्नेत — केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि (युवा महिला)
रमेशकुमार पोखरेल — केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि (अपाङ्गता)
चन्द्रेश्वर शर्मा खत्वे — केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि (समानुपातिक दलित)
सरला बस्नेत — केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि (समानुपातिक खस आर्य महिला)
यी चार जनाको निर्विरोध निर्वाचनको प्रमाणपत्र केन्द्रीय निर्वाचन समितिबाटै उपलब्ध गराइदिन पनि सुनसरी निर्वाचन समितिले अनुरोध गरेको छ।
सुनसरी क्षेत्र नं २ मा मतदान प्रक्रिया स्थगित भएपछि सहमतिको आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्न खोजिएको विषयले विवाद सिर्जना गरेको थियो। केही उम्मेदवारले सहमतिप्रति असहमति जनाएपछि निर्वाचन समितिले प्राप्त उजुरी र कागजातलाई आधार बनाउँदै सहमतिको विवादित प्रक्रियाभन्दा पुनः मतदानमार्फत निर्वाचन सम्पन्न गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको हो।
पाँच-पाँच वटा निवेदन परेको अवस्थामा वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेको आफुले गलत निर्णय गर्न नमिल्ने निर्वाचन अधिकृत भरतबहादुर थापाले बताए । थापाले आफुले नियम र कानुन अनुसार सर्वसम्वत निर्वाचित भएका चार जनाको नाम मात्र महाधिवेशन प्रतिनिधिका रुपमा योग्य हुन् भनि स्पष्ट खुलाएर नेपाली कांग्रेस केन्दिैय कार्यालयको निर्वाचन समितिमा लेखि पठाएको थापाले जानकारी दिए ।
अब क्षेत्र नं २ को स्थगित निर्वाचन कहिले र कुन प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिको निर्णय महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ। स्थानीय तहका नेता, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरी निर्वाचनको नयाँ मिति र प्रक्रिया तय गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
