इटहरीः सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिबाट उत्पादन हुने आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन बढाउन तथा औषधिका लागि आवश्यक जडीबुटीको दिगो संकलन, संरक्षण, प्रशोधन र उपयोगसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको ‘जडीबुटीको दिगो संकलन, संरक्षण, प्रशोधन तथा उपयोगसम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया’पछि यस्तो निर्णय गरिएको हो।
समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीको संयोजकत्वमा विज्ञ टोलीसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ। कार्यदलले तीन महिनाभित्र सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको विकासका लागि कार्यान्वयनयोग्य खाका तयार गर्नेछ।
स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. अग्रवालले समितिको विकासका लागि तत्काल कार्यदल गठन गरी तीन महिनाभित्र विकासको खाका तयार गरेर काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, “समितिको विकासका लागि जडीबुटीको दिगो संकलनका साथै सम्बन्धित विभिन्न निकायबीच आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नुहोस्। तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजनासहित काम गर्नुपर्नेछ।”
डा. अग्रवालले तत्कालका लागि मुलुकमा उपलब्ध जडीबुटीको अधिकतम उपयोग गर्दै वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने औषधिको संख्या बढाउनुपर्ने बताए। आगामी दिनमा उत्पादित औषधि विदेशमा समेत निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले औषधिको कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको जडीबुटी संकलनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, “कच्चा पदार्थको सदुपयोगका लागि सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका साथै कानुनमा पनि सुधार आवश्यक छ। त्यसका लागि चाँडोभन्दा चाँडो काम गर्नुपर्छ। औषधिजन्य वनस्पतिको खेतीदेखि संकलन र उपभोगसम्म स्पष्ट कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न हुँदैन।”
गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले आयुर्वेदिक औषधिका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको संकलन र उपयोगका सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट आवश्यक सहजीकरण हुने बताए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले जडीबुटी संकलनका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र कानुनी स्पष्टताको आवश्यकता औँल्याए।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जडीबुटीको उत्पादन बढाउन किसानसँग सहकार्य गर्दै ‘ट्रक फार्मिङ’मा जानुपर्नेमा जोड दिए। उनले जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूसँग समेत बढीभन्दा बढी सहकार्य गर्नुपर्ने बताए।
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडकी निमित्त महाप्रबन्धक उषा रिजाल (जोशी)ले आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनमा कच्चा पदार्थको उपलब्धता मुख्य समस्या रहेको बताइन्। जडीबुटीको उत्पादन ठूलो मात्रामा गर्न सकिए मात्रै कम्पनीको विकास सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।
उनले जडीबुटीको कच्चा पदार्थको मूल्य समर्थन निर्धारण गर्न सके संकलनमा समेत सहज हुने बताइन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनमा रहेका जडीबुटीको संकलन तथा उपयोगका लागि विभिन्न कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। कानुनका कारण सामुदायिक वनबाट सालको पात टिपेर दुनाटपरी बनाउनसमेत कठिन अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी सुधारमा जोड दिए।
वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा. सञ्जीवकुमार राईले जडीबुटीको उत्पादन बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत केही कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।
छलफल तथा अन्तरक्रियाका क्रममा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीले समितिको वर्तमान अवस्था, समस्या र सम्भावनाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। उनले समितिको समस्या समाधान तथा विकासका लागि आवश्यक सुझावसमेत प्रस्तुत गरेका थिए।
