विराटनगरः सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट सफाइ पाइसकेको दाबी गर्दै विराटनगरका युवा व्यवसायी तथा नेपाली कांग्रेसका नेता अभिषेक गिरीले मोरङ प्रहरीको पछिल्लो कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट २०८१ कात्तिक ८ गते नै सफाइ पाइसकेको विषयलाई पुनः अनुसन्धानको नाममा उठाएर आफ्नो घरमै बयानका लागि उपस्थित हुन सूचना टाँस गरिएको भन्दै गिरीले प्रहरीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
विराटनगर महानगरपालिका–मधुमारास्थित आफ्नो निवासमा शुक्रबार प्रहरीले सूचना टाँस गरेपछि गिरीले शनिबार सामाजिक सञ्जाल टिकटकमार्फत करिब साढे ६ मिनेट लामो भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटुवालमाथि व्यक्तिगत प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाएका छन्।
उनले प्रहरी प्रमुख कटुवालले कानुनी प्रक्रियाभन्दा प्रचारमुखी गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाउँदै आफ्नो घटनामा अनावश्यक ‘स्टन्टबाजी’ भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट सफाइ पाइसकेको विषयमा पुनः बयानका लागि बोलाउनु कानुनी शासन र न्यायिक प्रक्रियामाथिकै प्रश्न भएको उनको जिकिर छ।
गिरीले आगामी मंसिर १५ गतेभित्र बयानका लागि उपस्थित हुने स्पष्ट पार्दै आफू कानुनी प्रक्रियाबाट भाग्न नखोजेको बताएका छन्। पारिवारिक उपचारका क्रममा विराटनगरबाहिर रहेकाले तत्काल उपस्थित हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
भिडियो सन्देशमा गिरीले आफूलाई पटक–पटक एउटै विषयमा फसाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरेका छन्। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्मबाट सफाइ पाइसकेको विषयलाई पुनः उठाएर दुःख दिने काम भइरहेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘पटक–पटक मलाई फसाउने कार्य भइरहेको छ । यसअघि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाइसकेको छु । एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक दुःख दिने काम हुँदै आएको छ । मुलुकमा यतिबेला कामभन्दा पनि हिरो बन्ने र नौटंकी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।’
गिरीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई बेवास्ता गर्दै प्रहरी प्रशासनले आफूलाई मानसिक दबाब र त्रासमा राख्न खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन्। प्रहरी प्रमुख कटुवालले आफ्नो बढुवा तथा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आफूलाई निशाना बनाएको उनको दाबी छ।
‘कानुनी राज्यमा सबैलाई कानुन लाग्छ होला नि ? मोरङका एसपीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मानहानी गरेका छन्,’ गिरीको भनाइ छ।
पूर्ण इजलासको फैसलापछि पनि अनुसन्धान किन ?
गिरीको घरमा सूचना टाँस गरिएको घटनाले कानुनी वृत्तमा समेत प्रश्न उठाएको छ। लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट सफाइ पाइसकेको विषयमा प्रहरीले पुनः अनुसन्धानका नाममा दुःख दिन खोजेको हो भने त्यो गम्भीर विषय हुने बताएका छन्।
पौडेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट टुंगिएको मुद्दामा प्रहरीले कुन कानुनी आधार र कसको आदेशमा पुनः बयानका लागि सूचना टाँस गरेको हो भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
उनले गिरीको घरमा सूचना टाँस गर्न प्रहरीलाई कसले अनुमति दियो, सूचना तयार गर्ने निर्णय कसले गर्यो र त्यसको कानुनी आधार के हो भन्ने विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।
‘सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट सफाइ पाइसकेको मुद्दामा प्रहरीले कुन आधारमा पुनः बयानका लागि सूचना टाँस गरेको हो रु कसको आदेशमा यस्तो काम भयो रु यो खोजीको विषय हो,’ पौडेलको भनाइ छ।
प्रहरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले व्यक्तिगत रिसइबी, दबाब वा कसैको उक्साहटमा परेर नागरिकलाई पटक–पटक दुःख दिन नहुने उनको तर्क छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र कानुनी व्यवस्थाविपरीत जाने छुट प्रहरीलाई नरहेको पौडेलले बताएका छन्।
प्रशासनको कार्यशैलीमाथि गिरीको प्रश्न
गिरीले आफूलाई मात्रै लक्षित गरेर प्रशासन सक्रिय भएको तर जिल्लामा भइरहेका अन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।
मोरङमा तस्करी, हत्या तथा हिंसाका घटना बढिरहेको दाबी गर्दै उनले प्रशासनले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने निकायले वास्तविक अपराध नियन्त्रणमा ध्यान दिनुको सट्टा आफूलाई लक्षित गरेर गतिविधि गरिरहेको उनको आरोप छ।
उनले आफूलाई विगतदेखि नै फसाउने र ज्यानसमेत लिने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गर्दै आफ्नो सुरक्षाप्रति चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन्।
‘विगतमा पनि मलाई फसाउने र मार्ने प्रयास हुँदै आएको छ । तर, दिन नआएसम्म केही हुनेवाला छैन । दिन आएपछि कसैले रोकेर पनि रोकिनेवाला छैन,’ उनले भिडियो सन्देशमा भनेका छन्।
गिरीले आफू कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्ने व्यक्ति भएको उल्लेख गर्दै तोकिएको समयभित्रै बयानका लागि विराटनगर आउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यद्यपि, पारिवारिक उपचारका क्रममा विराटनगरबाहिर रहेको उनको भनाइ भए पनि प्रहरी उच्च स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उनी हाल भारतमा रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
कारागारको भत्ता हिनामिनादेखि पटक–पटक पक्राउसम्म
अभिषेक गिरी यसअघि पनि विभिन्न कानुनी विवाद र प्रहरी कारबाहीका कारण चर्चामा आएका थिए। मोरङ कारागारका कैदीबन्दीलाई वितरण गर्नुपर्ने १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भत्ता हिनामिना भएको घटनामा उनी गत असार १३ गते पक्राउ परेका थिए।
उक्त घटनामा उच्च अदालत विराटनगरको आदेशपछि म्याद थप हुन नसकेपछि असार २३ गते उनी रिहा भएका थिए। तर, रिहा भएकै दिन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनलाई पुनः पक्राउ गरी काठमाडौं लगेको थियो।
त्यसपछि साउन २१ गते छुटेका गिरीलाई मोरङ प्रहरीले फेरि नियन्त्रणमा लिएको थियो। पछि उजुरीकर्तासँग मिलापत्र भएपछि उनी रिहा भएका थिए।यसरी छोटो अवधिमै पटक–पटक पक्राउ पर्ने र रिहा हुने प्रक्रियाबाट गुज्रिएका गिरीले पछिल्लो पटक घरमै सूचना टाँस गरिएपछि प्रहरी प्रशासनको नियतमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
अब प्रहरीको जवाफ के ?
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट सफाइ पाइसकेको भनिएको विषयमा प्रहरीले पुनः बयानका लागि सूचना टाँस गर्नुको कानुनी आधार के हो भन्ने प्रश्न अहिले मुख्य रूपमा उठेको छ।
कुनै मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसला, त्यसको दायरा, फैसला अन्तिम भएको अवस्था तथा नयाँ अनुसन्धानको कानुनी आधारबीचको सम्बन्ध स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ। त्यसैले प्रहरीले सूचना जारी गर्नुको कारण, अनुसन्धानको विषयवस्तु र सम्बन्धित आदेशबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नु जरुरी देखिन्छ।
गिरीले आफू मंसिर १५ गतेभित्र बयानका लागि उपस्थित हुने बताइसकेका छन्। अब मोरङ प्रहरीले सूचना टाँस गर्नुको आधार र अनुसन्धानको औचित्यबारे के जवाफ दिन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
