विराटनगरः भारतीय शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी सरकारी राहत शिक्षकको पदमा नियुक्ति लिएको आरोपमा मोरङका एक शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका–५ स्थित आदर्श निकेतन आधारभूत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक सुरेन्द्र कुमार विश्वास थारुविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको हो।


आयोगका अनुसार विश्वासले विद्यालयमा निम्न माध्यमिक तहको गणित विषयको राहत शिक्षक पदमा नियुक्ति लिन भारतबाट जारी भएको भनिएको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए।


अनुसन्धानका क्रममा उनले बिहार स्कुल एक्जामिनेसन बोर्ड  (BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD), भारतबाट जारी भएको भनिएको आईएससी  (I.Sc. Intermediate Level) तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी शिक्षक पदमा नियुक्ति लिएको पाइएको आयोगको दाबी छ।


२०६३ सालदेखि नै राहत शिक्षकका रूपमा कार्यरत

आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, सुरेन्द्र कुमार विश्वास थारु २०६३ साल असार १५ गतेदेखि आदर्श निकेतन आधारभूत विद्यालयमा निम्न माध्यमिक तहको गणित विषयको राहत शिक्षक पदमा नियुक्त भएका थिए।

WhatsApp Image 2026-11-13 at 17.16.43


नियुक्तिका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्रमाणित गर्ने क्रममा उनले भारतको बिहार स्कुल एक्जामिनेसन बोर्डबाट जारी भएको भनिएको आईएससी तहको प्रमाणपत्र पेस गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ।


तर उक्त प्रमाणपत्र झुट्टा तथा नक्कली रहेको निष्कर्षसहित आयोगले उनीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाएको हो।


भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी राष्ट्रसेवकको ओहदा प्राप्त गरेको अभियोगमा विश्वासविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) अनुसार सजायको मागदाबी गरेको छ।


सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार कारबाहीको माग गर्दै आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।


शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न, सरकारी सेवामा योग्यताको बहस

शिक्षकजस्तो संवेदनशील र जिम्मेवार पेसामा प्रवेश गर्दा आवश्यक शैक्षिक योग्यता र प्रमाणपत्रको आधिकारिकता अनिवार्य विषय हो। विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका शिक्षकले नै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी नियुक्ति लिएको आरोप लाग्नु गम्भीर विषय बनेको छ।


विशेषगरी लामो समयदेखि विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षकविरुद्ध नै नक्कली प्रमाणपत्रको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि शैक्षिक क्षेत्रमा समेत यसले चासो बढाएको छ।


अब विशेष अदालतमा हुने न्यायिक प्रक्रियाबाट आरोपको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ। अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म आरोपितलाई दोषी मान्न मिल्दैन।


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार, उक्त विषयमा अनुसन्धान पूरा गरी आरोपपत्र विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरिएको हो।