इटहरीः सरकारले निजामती सेवापछि प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई विधेयक अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
गृह मन्त्रालयमा नेपाल प्रहरीको विधेयकबारे गत साता र सशस्त्र प्रहरीको विधेयकबारे मंगलबार छलफल भएको थियो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा विधेयकलाई शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ । दुई प्रहरीबिच विवाद नहुने गरी विधेयक ल्याउन गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । गृहको निर्देशनअनुसार विधेयकको मस्यौदा संशोधन गरेर अघि लैजाने दुवै प्रहरीको तयारी छ ।
‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विधेयक अघि बढाउन मन्त्रालयले छलफल थालेको छ । सकेसम्म छिटो विधेयकलाई अघि बढाउने मन्त्रालयको योजना छ,’ गृहप्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने ।
विधेयक परिमार्जनका लागि दुवै प्रहरीले समिति गठन गरेका थिए । दुवै समितिले आफ्ना महानिरीक्षकलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । नेपाल प्रहरीले एआइजी राजन अधिकारी तथा सशस्त्र प्रहरीले वंशी दाहालको अध्यक्षतामा यस्तो समिति गठन गरेका थिए । विगतको विधेयकमा रहेका केही प्रावधान हेरफेर गर्न समितिले सिफारिस गरेका छन् । सो मस्यौदामा फेरि छलफल गरेर दुवै प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा बुझाउनेछन् । सोहीअनुसार दुवै प्रहरीले गृह मन्त्रालयको निर्देशन समेटेर विधेयक परिमार्जन गर्न थालेका छन् ।
खासगरी दुई प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा कुनै विवाद नहोस् भनेर गृहले विधेयकमा छलफल थालेको हो । परिचालन तथा सेवा–सुविधाका विषयमा एकरूपतादेखि कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन हुन नदिन संयुक्त छलफलको तयारी भइरहेको छ । साथै, गृहमन्त्रीले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षा र विपत् व्यवस्थापनमा केन्द्रित गर्ने उद्देश्य छ । गृहका एक अधिकारीका अनुसार सीमा सुरक्षाको विषय सशस्त्र प्रहरीको विधेयकमा समेट्न उनले भनेका छन् ।
अघिल्लो संसद्मा दुवै प्रहरीका विधेयक संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा पुगेका थिए । सरकार ढलेर संसद् विघटन भएसँगै नयाँ विधेयक लैजान लागिएको छ । सरकारले यो वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष’ घोषणा गरेकाले प्रहरीको कानुन पनि शीघ्र अघि बढाउन लागिएको छ ।
यसअघिको विधेयकमा प्रहरीको परिचालन र नियन्त्रण गृह मन्त्रालयले गर्ने प्रावधान विवादित बनेको थियो । यो प्रावधानले सुरक्षा संगठनमाथि नीतिगत रूपमै हस्तक्षेप बढ्ने र संगठन कमजोर हुने भन्दै पूर्वसुरक्षा प्रमुखहरूले संगठित रूपमै आलोचना गरेका थिए । त्यसवेलाको विधेयकमा प्रहरीले निर्देशन र सुपरिवेक्षण मात्र गृह मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रहरीको परिचालन र मूल्यांकन सिडिओले गर्ने यसअघिको प्रावधान पनि विवादित बनेको थियो । त्यस्तै, आइजिपीको बढुवामा पनि समिति बनाउने, बढुवा समितिलाई थप पारदर्शी बनाउने तथा भर्नादेखि अवकाशसम्मका प्रावधानहरू हेरफेर गर्न लागिएको छ । गृहमन्त्री गुरुङले रिक्त भएलगत्तै बढुवा हुने गरी कानुन बनाउन भनेका छन् ।
विधेयकमा अर्को पेचिलो विषय ३० वर्षे सेवाहद छ । अघिल्लो विधेयकमा पनि सेवाहद हटाउने प्रस्ताव थियो । तर, कसरी हटाउने भन्नेमा प्रहरी संगठनभित्र एकमत छैन । माथिल्लो पदको पदावधिका विषयमा पनि प्रहरी अधिकारीको आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार राय छ । तल्लो तहका प्रहरीले भने १६ वर्षको अवधिमा पेन्सन दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । प्रहरी ऐन–नियमकै कमजोरीका कारण पनि संगठनको चेन अफ कमान्ड बलियो हुन नसकेको र अहिलेको सरकारले नीतिगत सुधार गरी सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउने अवसर रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । खासगरी बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा चलखेल गर्ने कानुनी छिद्रमा सुधार गरे प्रहरी सेवामा हस्तक्षेप स्वतः घट्ने र संगठन बलियो हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
भिड नियन्त्रणसम्बन्धी परिचालनलाई प्रस्टता दिने तयारी
गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनमा सुरक्षा निकायको असफलताको एउटा प्रमुख कारण फिल्डमा जिम्मेवारीको अस्पष्टता पनि एक थियो । भिड नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई सँगै खटाउने गरिन्छ । अर्धसैन्य संरचनाको सशस्त्र प्रहरीलाई विशेष अवस्थामा मात्र खटाउने अवधारणा हो । अर्कोतर्फ सँगै खटाउन त्यहाँको जिम्मेवारीको प्रस्टता पनि हुँदैन भने चेन अफ कमान्डको समस्या पनि सधैँ हुने गरेको छ । अब कानुन निर्माणमा यससम्बन्धी विषयलाई प्रस्ट पार्ने तयारी छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलले नौ महिनाअघि नै भिड नियन्त्रण तथा परिचालनसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा बनाएर गृहमा पेस गरेको थियो । जसमा नेपाल प्रहरीले नसकेको अवस्थामा मात्र सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने र त्यसपछिको कमान्ड सशस्त्र प्रहरीको हुने उल्लेख छ । जुन प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन । जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग र मानव अधिकार आयोगले पनि भिड नियन्त्रणमा कमजोरी र समन्वयका समस्या औँल्याएका थिए । त्यसलाई समेत आधार बनाएर दुवै प्रहरीको विधेयकमै यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
सरकारले निजामतीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय मंगलबार गरिसकेको छ । निजामतीपछि प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई पनि छिट्टै संसद् लैजाने गरी छलफल गर्न थालिएको हो । यो समाचार आज प्रकाशित नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
