इटहरीः सुशासनको मुख्य नारासहित ‘जेन–जी’ पुस्ताले गरेको अभूतपूर्व विद्रोहको एक वर्ष पुग्दा पनि त्यसले खोजेको परिवर्तन अझै संस्थागत भइसकेको छैन । मध्यावधि निर्वाचनपछि बलियो समर्थन पाए पनि सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सवालमा अपेक्षित सुधार गर्न नसकेको भन्दै आन्दोलनका कतिपय अगुवा नै आलोचनामा उत्रिएका छन् ।
यति मात्र होइन, लोकप्रिय मत पाएर प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाहले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पनि बेवास्ता गरेका छन् । प्रतिवेदन गोप्य राख्ने र कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने सरकारको रबैयाले सहिद परिवार, घाइते र आन्दोलनका अगुवामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ । सुरक्षाकर्मीमाथि सरकारले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेर सरकारले सहिदमाथि अन्याय गरेको बताएकी छिन् । ‘मानव अधिकार आयोगसहितले बुझाएको जेन–जी आयोगसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्नु विडम्बना हो ।
हामीले प्रतिवेदन बुझाएको तीन महिना हुँदा पनि त्यसको कार्यान्वयनको त कुरै पर जाओस्, त्यसको विषयमा छलफलसमेत हुन नसक्नु जेन–जी सहिदहरूको अपमान हो,’ उनले भनिन्, ‘यो सबैका लागि पीडादायी हो । सहिदहरूलाई न्याय दिन्छु, सम्मान दिन्छु भनेर बनेको सरकारले बेवास्ता गर्नु दुःखद छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि हामी सरकारलाई ताकेता गर्छौँ ।’
यस्तै, कार्की जाँचबुझ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको जानकारी नभएको बताए । ‘हामीले आन्दोलनका दोषीलाई कारबाही सिफारिस मात्र होइन, सुशासन र राष्ट्रिय सुरक्षामा सुदृढीकरणका विषयमा पनि सिफारिसहरू गरेका थियौँ । भदौ २३ मात्र होइन, भदौ २४ को घटनाको पनि विस्तृत अनुसन्धान गर्न भनेका छौँ । ६० ठाउँमा स्थलगत पुगेर यसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएका हौँ । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगतिबारे जानकारी छैन,’ उनले भने ।
युवा विश्लेषक दीपेश घिमिरेले आन्दोलनको मर्म सरकारले समाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘जेन–जी आन्दोलनको तत्कालीन माग सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन भए पनि मूल एजेन्डा सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिमा पुस्तान्तरण र देशमै रोजगारीको अवसरको खोजी थियो,’ उनले भने, ‘यी एजेन्डा हेर्ने हो भने केही कुरामा राम्रो उपलब्धि भएको छ, केही कुरामा बिग्रँदै गएको छ र केही कुरामा सुरुवात नै हुन नसकेको अवस्था छ । एउटा तत्कालै कार्यान्वयन भएको भनेको सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध खुल्यो ।’ घिमिरेका अनुसार जेन–जी आन्दोलनको एउटा मागअनुसार राजनीतिमा सशक्त पुस्तान्तरण भएको छ । ‘त्यो महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने ।
जेन–जी आन्दोलनको मुख्य नारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापना थियो । निर्वाचनपछि बनेको सरकारले सुशासनमा थोरै काम गरे पनि संस्थागत सुधारमा चासो नदिँदा उपलब्धि न्यून देखिएको छ । सरकारले विगतमा सरकारकै संरक्षणमा वित्तीय अपराध गर्ने दीपक भट्टलगायतलाई पक्राउ गरी विस्तृत अनुसन्धान गरेको छ । सिंहदरबारमा विगतको जस्तो बिचौलियाको शासन कम भएको छ । तर, जनताले अनुभूति गर्ने गरी सरकारी सेवा फेरिएका छैनन् ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि सुगममा मात्र बस्दै आएका कर्मचारीलाई दुर्गममा पठाउने तथा सदाचार नीति लागू गर्नेजस्ता केही सुरुवात गरेको छ । सरकारी ठेक्का प्रणालीमा सुधार गर्न कानुन संशोधन गरिएको छ, तर त्यसको नतिजा देखिएको छैन ।
सरकारले संस्थागत सुधारमा ध्यान नदिँदा सुशासनको काम प्रभावकारी हुन नसकेको विश्लेषक घिमिरे बताउँछन् । सुशासनका केही काम गरे पनि प्रणालीगत सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा यो सरकार गठन भएपछि केही सुरुवात भएको छ । केही नीतिगत व्यवस्था भएका छन् । सदाचार नीति जारी भएको छ, सरकारको नेतृत्वमा निष्ठा देखिन्छ । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालय ठुलो विवादमा नपर्नु सकारात्मक हो भन्ने लाग्छ । तर, त्यसले मात्र पुग्दैन । समग्र प्रणालीगत सुधार र रूपान्तरण अत्यन्तै महŒवपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने ।
उनी थप्छन्, ‘प्रणालीगत सुधार तथा संस्थागत सुधारमा सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी छ । हुन त सरकारको चार–पाँच महिना मात्र भएको छ, तर पनि संस्थागत सुधारतर्फ सरकार अझै उन्मुख हुन सकेको छैन । संवैधानिक निकायहरूको सबलीकरणदेखि सुधार गर्नुपर्नेमा पुरानै शैलीमा नियुक्ति गर्दा संस्थागत सुधार छायामा परेको छ । जसले जेन–जी आन्दोलनको मर्म सरकारले समाउन सकेको छैन ।’
मुख्य विषय आर्थिक क्षेत्र झन् खस्किएकाले पनि आमनागरिकको सरकारप्रतिको नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ । घिमिरेका अनुसार पनि आर्थिक अवस्था झन् कमजोर भएको छ । ‘रोजगारी र आर्थिक विकासमा त काम सुरु नै हुन सकेको छैन । झन् आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । पुँजी पलायन झन् भयावहजस्तो देखिन्छ । निजी क्षेत्र र सरकार विपरीत दिशातर्फ अघि बढेका छन् कि जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।
के छ कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा ?
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले २४ फागुनमा तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, चुनावपछि नयाँ सरकारले आएको पाँच महिना बित्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपि मिडियामार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पनि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १३ चैतमा सुरक्षाकर्मीको हकमा बाहेक प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्टै केपी ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर बयान लिनेबाहेक प्रतिवेदनका अन्य सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । ओली र लेखकमाथिको अनुसन्धान पनि अघि बढ्न सकेको छैन । आयोगले लापरबाही गरेर ज्यान लिएको कसुरमा ओली र लेखकमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
प्रतिवेदनले दोषीमाथि कारबाही मात्र नभई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संस्थागत सुधारदेखि सुरक्षा निकायको सृदृढीकरणसम्मका सुझाव दिएका थिए । प्रतिवेदन अन्य सुझावमा पनि कार्यान्वयनको काम हुन सकेको छैन । आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्मा आफूहरूले २३ र २४ दुवै दिनको घटनाको विस्तृत अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको बताउँछन् । ‘२३ मात्र होइन २४ गतेको घटनाको पनि विस्तृत अनुसन्धान गर्न भनेका छौँ, कार्यान्वयन भए–नभएको जानकारी छैन,’ उनले भने । आन्दोलनमा भएका कमजोरी, सुशासनदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा सृदृढीकरणसम्मका विषय प्रतिवेदनमा रहेको उनको भनाइ छ ।
आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयको दराजमा
जेन–जी आन्दोलनमा युवाहरूमाथि भएको दमनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका दुई मन्त्रीलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषी ठहर गर्दै फौजदारी मुद्दामा कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर, आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयकै दराजमा थन्किएको छ ।
आयोगकी सदस्य लिली थापा संयोजकत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनउपर गत १३ जेठमा आयोगले सरकारलाई लेखी पठाउँदै मुख्य अंश सार्वजनिक गरेको थियो । आफूहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको पनि कुनै जानकारी नआएको आयोगकी सदस्य थापा बताउँछिन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु सहिद परिवारमाथिको समेत अन्याय भएको उनको भनाइ छ ।
आयोगले मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्न भनेको हो । आयोगले आफ्नो सिफारिसमा भनेको छ, ‘निजहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नदेखिँदा मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानुन बनाएर पनि सजाय गर्न सकिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतवाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा निजहरूलाई कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
अतः सोबमोजिम नयाँ कानुन निर्माण गरी माथि उल्लेखित तीनैजनालगायतलाई सोही कानुनबमोजिम कारबाही गर्न । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यकतालाई विचार गर्दा नयाँ बनाइने सो कानुनमा निम्नबमोजिमको प्रावधान पनि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने ।’
आयोगले यस्तो कसुरमा तीन महिनासम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र पाँच वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति तथा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमार्फत नै प्रतिवेदन दिएको छ । ओलीले कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेर नागरिकको मानव अधिकारको हनन गरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली जिम्मेवार छैनन् भन्न सकिने अवस्था देखिएन । निज पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले अनुसन्धान समितिसमक्ष बयान दिँदा सामाजिक सञ्चालनमा आफूले प्रतिबन्ध नलगाएको, नियम कानुनबमोजिम भएको भनी जिकिर लिए तापनि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूले बयानका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्नुपर्छ अन्यथा स्थिति भयावह हुन सक्छ भनी दिएको सुझाव प्रधानमन्त्रीले नमानेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।’
सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण भाद्र २३ गतेको प्रदर्शन सुुरु भएको र त्यसपछि देशैभरि जुन परिस्थितिको सिर्जना भयो त्यसको मुख्य कारकको रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नै रहेको आयोगको ठहर छ । सेनाको सहयोग लिनेलगायतमा पनि उनको कमजोरी आयोगले औँल्याउँदै प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘भाद्र २३ गते बेलुका र २४ गते दिउँसोसम्मको सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाली सेनाबाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको देखिएको अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको सहयोग लिनेबारे कुनै निर्णय गरेको पाइँदैन । अतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसमेतले कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी उदासीन बसेको कारण मानव अधिकारको उल्लंघन भएको देखिन आउँछ ।’
आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगको सामूहिक दायित्व तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकको हुने आयोगको निचोड छ । उनको हकमा आयोगले भनेको छ, ‘मुलुकको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा नेतृत्वदायी तथा केन्द्रीय भूमिकामा रहनेमाथि उल्लेखित पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मातहतका सुरक्षाकर्मीहरू फिल्डमा खटिने र काम गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व हुन्छ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने नागरिकको मानव अधिकार हनन हुने गरी सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० लागू गरेका आधारमा उनलाई दोषी ठहर गरिएको छ ।
आयोगले १० सुरक्षाकर्मीलाई पनि कारबाही गर्न भनेको थियो । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की तथा सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलमाथि संविधानको धारा २४९९२० ङ अनुसार कारबाही सिफारिस भएको थियो । जसमा आयोगको कामअन्तर्गत ‘मानव अधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ । सोहीअनुसार उनीहरूमाथि कारबाही सिफारिस भएको हो ।
आन्दोलनको समयमा नेपाल प्रहरीको आइजिपी रहेका चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाको हकमा भने भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगले नेपाल प्रहरीका डिआइजीद्वय ओम राना, विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिआइजी कृष्ण खनाल तथा काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छवि रिजालको हकमा कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले गृहमन्त्री सुधन गुरुङदेखि रास्वपाका विभिन्न सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनप्रति ओली र लेखकले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिवेदनको पूर्णपाठ माग्दै निवेदनसमेत दिएका थिए । पूर्वयोजनाअनुसार नै आन्दोलन विध्वंसात्मक बनाएको निष्कर्षसहित त्यसमा पनि छानबिन गर्न भनेको थियो ।
आयोगले सामान्यतया प्रतिवेदन बुझाएको तीन महिनापछि त्यसको कार्यान्वयनबारे सोधीखोजी गर्ने चलन छ । प्रतिवेदन बुझाएको तीन महिना भइसकेको छ । तर, अहिले देशमा विपत्को विषम अवस्था रहेकाले यस विषयमा ताकेता गर्न नसकिएको आयोगका अधिकारी बताउँछन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ताकेता गर्ने आयोगको तयारी छ ।
सुरक्षाकर्मीसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि अलपत्र
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनको समयमा मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका सुरक्षाकर्मीको हकमा कारबाहीबारे छुट्टै समिति बनाएको थियो । तर, समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको दुई महिना हुँदा पनि प्रतिवेदन बुझाउन पाएको छैन ।
पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको समितिले गत २५ असारमै आफ्नो काम पूरा गरेको थियो । नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी टेकप्रसाद राई तथा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी सुबोध अधिकारी सदस्य रहेको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सरकारले बुझ्न मानेको छैन ।
समितिका अधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग समय नमिलेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई बुझाउने प्रयास गरेका थिए । उनले पनि प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर खबर गर्ने बताए पनि दुई महिना हुँदासम्म कुनै खबर नगरेको समितिका एक अधिकारी बताउँछन् । गौरीबहादुर कार्कीको जाँचबुझ आयोगले केही सुरक्षाकर्मीमाथि फौजदारी मुद्दामै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । जुन विषय विवादित बनेपछि सरकारले अर्को समिति बनाएको थियो । पछिल्लो आयोगले भने यो विभागीय कारबाहीको विषय मात्र भएको निष्कर्ष निकालेको स्रोत बताउँछ ।
कार्की अध्यक्षताको आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी राजु अर्याल, तत्कालीन गुप्तचर प्रमुख हुतराज थापा तथा काठमाडौैंका तत्कालीन सिडिओ छवि रिजालमाथि हेल्चेक्र्याइँ गरेर ज्यान मारेकोसम्बन्धी फौजदारी कसुरमा कारबाही सिफारिस भएको थियो । जसलाई नयाँ प्रतिवदेनले सच्याएको बताए पनि सरकारले त्यसलाई बुझ्नै नमानेकोप्रति सुरक्षाकर्मीले नै अनौठो मानेका छन् ।
आन्दोलनमा भागेका तीन हजार ६०५ कैदी अझै फरार
गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनका वेला देशका विभिन्न कारागारबाट भागेका तीन हजार ६०५ कैदी अझै फरार छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार फरार हुनेमा केही गम्भीर तथा जघन्य अपराधमा सजाय भोगिरहेका कैदीसमेत छन् ।
२४ भदौको आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले जेलको अवस्था नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि एकपछि अर्को गर्दै कैदीबन्दी कारागारबाट भागेका थिए । कुल १३ हजार ५८५ कैदी भागेकामा नौ हजार ९७५ जना कारागार फर्किसकेको विभागका महानिर्देशक माधवप्रसाद पोखरेलले बताए । उनका अनुसार पाँचजनाको भने मृत्यु भएको विवरण विभागसँग छ ।
प्रहरीले विभिन्न कारागारबाट भागेका कैदीको खोजीका लागि देशभर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०ले कास्की कारागारबाट भागेका हरिबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ । बलात्कार मुद्दामा १४ वर्ष कैद सजाय तोकिएका गुरुङलाई कास्कीको रूपा गाउँपालिका– ७ धारापानीबाट पक्राउ गरिएको सिआइबीले जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले जेलबाट फरार कैदीको खोजी अभियान निरन्तर सञ्चालन भइरहेको बताए । कतिपय कैदी भने जेलबाट भागेपछि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको अवस्थामा समेत पक्राउ परेका छन् ।
कारागार व्यवस्थापन विभागले फरार कैदीहरूको सूची अद्यावधिक गरी स्थानीय तहदेखि राज्यका सबै सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ । फरार कैदीको खोजी, पहिचान र पक्राउका लागि सबै निकायलाई समन्वय गर्नसमेत आग्रह गरिएको विभागले जनाएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिको छानबिन गर्न बनेको कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नै गरेन
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले २४ फागुनमा तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, चुनावपछि नयाँ सरकार आएको पाँच महिना बित्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपि, मिडियामार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ ।
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको दराजमै
जेन–जी आन्दोलनमा युवाहरूमाथि भएको दमनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका दुई मन्त्रीलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषी ठहर गर्दै फौजदारी मुद्दामा कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर, आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयकै दराजमा थन्किएको छ ।
सुरक्षाकर्मीसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि अलपत्र
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनको समयमा मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका सुरक्षाकर्मीको हकमा कारबाहीबारे छुट्टै समिति बनाएको थियो । तर, समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको दुई महिना हुँदा पनि प्रतिवेदन बुझाउन पाएको छैन । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
