भोलि भदौ २३ गते। ठीक एक वर्षअघि यही दिन नेपाली राजनीतिलाई नै हल्लाउने गरी एउटा पुस्ता सडकमा निस्किएको थियो। हातमा कुनै स्थापित राजनीतिक दलको झण्डा थिएन, अगाडि कुनै परम्परागत नेताको अनुहार थिएन। तर आवाज स्पष्ट थियो ,भ्रष्टाचारको अन्त्य गर, सुशासन कायम गर, राज्यलाई जवाफदेही बनाऊ र हाम्रो भविष्य सुरक्षित गर।
सामाजिक सञ्जालमाथिको सरकारी प्रतिबन्ध तत्कालीन आन्दोलनको प्रत्यक्ष उत्प्रेरक बने पनि त्यसको जरो त्यसभन्दा निकै गहिरो थियो। लामो समयदेखि जम्दै आएको राजनीतिक निराशा, भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश, अवसरको अभाव, बेरोजगारी, नेताहरूको जीवनशैली र आम नागरिकको आर्थिक कठिनाइले जेनजी पुस्तालाई सडकसम्म पुर्याएको थियो।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई ढाल्यो। आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र राज्य पक्षबाट भएको बल प्रयोगमा ठूलो मानवीय क्षति भयो। आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक समीकरण नै परिवर्तन गरिदियो। त्यसपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो र निर्वाचनमार्फत नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाउने बाटो खुल्यो।
तर एक वर्षपछि मूल प्रश्न उही छ—जेनजीले सडकमा उठाएको आवाज कति हदसम्म राज्यको नीतिमा रूपान्तरण भयो ?
आन्दोलन सफल भयो कि अधुरै रह्यो ?
जेनजी आन्दोलनलाई केवल सरकार परिवर्तनको घटनाका रूपमा हेर्नु यसको वास्तविक अर्थलाई साँघुरो बनाउनु हुनेछ।
आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण सन्देश स्थापित गर्यो ? अब नागरिकले केवल चुनावका बेला मात्र प्रश्न गर्दैनन्, सत्तामा पुगेकालाई निरन्तर जवाफदेही बनाउन सक्छन्।
पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिले नयाँ राजनीतिक विकल्पको मागलाई बलियो बनायो। अन्ततः निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठूलो जनसमर्थन प्राप्त गर्यो र बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। यसले जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको राजनीतिक चेतनाको प्रत्यक्ष प्रभाव चुनावी परिणाममा समेत देखिएको संकेत गर्छ।
तर सरकार परिवर्तन हुनु र शासन प्रणाली परिवर्तन हुनु एउटै कुरा होइन।
जेनजीको मूल माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन र अवसरको सुनिश्चितता थियो। त्यसैले अब सरकारको मूल्याङ्कन कति नयाँ अनुहार सत्तामा आए भन्ने आधारमा होइन, राज्य सञ्चालनको शैली कति बदलियो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ।
सुशिला कार्की सरकारको भूमिका ः बाटो खोल्ने काम कि अपेक्षा अधुरो ?
आन्दोलनपछि बनेको सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले मुख्यतः देशलाई निर्वाचनतर्फ लैजाने जिम्मेवारी पाएको थियो। निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन सक्नु उसको महत्वपूर्ण उपलब्धि बन्यो।
तर आन्दोलनकारी युवाको अपेक्षा केवल निर्वाचन गराउनु थिएन। उनीहरूले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही, राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य, राज्य संयन्त्रको सुधार र नयाँ राजनीतिक संस्कारको माग गरेका थिए।
अन्तरिम सरकारमाथि आन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको अपेक्षा पनि थियो। तर यी विषयमा अपेक्षित गति नदेखिएको भन्दै जेनजी अभियन्ता तथा नागरिक तहबाट असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको छ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ—आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन त गर्यो, तर राज्यको चरित्र परिवर्तन गर्न कति सक्यो ?
बालेन सरकारः जेनजीको राजनीतिक सपना कि अर्को परीक्षा ?
आजको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि छ। बालेन आफैं परम्परागत राजनीतिक संरचनाबाट उदाएका नेता होइनन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएका उनले ‘पुरानो शैलीको राजनीति’को विकल्प खोजिरहेका युवाबीच ठूलो आकर्षण बनाएका थिए।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक वातावरण र त्यसपछिको निर्वाचनले बालेनलाई संघीय सत्ताको केन्द्रमा पुर्यायो। त्यसैले उनको सरकारलाई सामान्य सरकारका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यो सरकारमाथि जेनजी आन्दोलनको राजनीतिक परीक्षाको जिम्मेवारीसमेत छ।
अर्थात् प्रश्न बालेनले सरकार चलाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मात्र होइन।
प्रश्न हो—बालेनले त्यो राजनीतिक संस्कार बदल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, जसको विरोधमा जेनजी सडकमा उत्रिएको थियो ?
भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ अब भाषणबाट होइन, परिणामबाट
जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो एजेण्डा भ्रष्टाचार थियो। त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने, ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने, सार्वजनिक खर्च पारदर्शी बनाउने र राजनीतिक पहुँचका आधारमा कानुन फरक नहुने अवस्था सिर्जना गर्ने काम सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। तर यहाँ सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम पनि यही छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्नु सजिलो छ, आफ्नै वरिपरिका मानिसमाथि प्रश्न उठ्दा निष्पक्ष कारबाही गर्नु कठिन पनि छ ।
नयाँ सरकार पुराना सरकारको आलोचना गरेर मात्र सफल हुँदैन। उसले आफ्नै कार्यकालमा भ्रष्टाचारको गन्ध आउने कुनै पनि घटना वा निर्णयलाई निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्ने साहस देखाउनुपर्छ।
यदि नयाँ सत्ताले पनि आफ्ना मानिसलाई जोगाउने र विरोधीलाई मात्र कारबाही गर्ने बाटो रोज्यो भने जेनजी आन्दोलनको मूल भावना नै कमजोर हुनेछ।
सुशासन भनेको सरकारको अनुहार फेरिनु होइन
नेपालमा सरकार परिवर्तन नयाँ कुरा होइन। विगतमा पनि पटक–पटक सरकार फेरिए। मन्त्री फेरिए। सचिव फेरिए। नीति फेरिए। तर नागरिकले खोजेको परिवर्तन त्यति मात्र होइन।
सुशासन भनेको सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा घुस नदिनु, पहुँच नहुँदा पनि काम हुनु, सरकारी बजेट सही ठाउँमा खर्च हुनु, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता हुनु र गल्ती गर्ने व्यक्ति शक्तिशाली भए पनि कानुनको दायरामा आउनु हो।
यही ठाउँमा बालेन सरकारको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।
सरकारले सयौँ सुधारका कार्यसूची अघि सारेको भए पनि ती कागजबाट नागरिकको दैनिक जीवनमा कति पुगे भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ।
जेनजीको अर्को ठूलो प्रश्नः रोजगारी र अवसर
जेनजी आन्दोलन केवल भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन थिएन। यसको भित्री तहमा भविष्यप्रतिको डर पनि थियो। आजको युवा पढ्छ। सीप सिक्छ। परीक्षा दिन्छ। तर रोजगारीको पर्याप्त अवसर पाउँदैन। अन्ततः विदेश जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ। यदि नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार घटाए पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन भने युवा असन्तुष्टि फेरि बढ्न सक्छ।
त्यसैले जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि सरकारले सोध्नुपर्ने प्रश्न हो—कति युवा विदेश जानबाट रोकिए ? कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भयोरु युवाले आफ्नै देशमा भविष्य देख्ने वातावरण कति बन्यो ? यी प्रश्नको उत्तर कुनै भाषणले होइन, तथ्याङ्कले दिनुपर्नेछ।
आन्दोलनको अर्को पाठः भीडको शक्ति र विधिको शासन
जेनजी आन्दोलनले नागरिक शक्तिको असाधारण क्षमता देखायो। तर आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति र हिंसाका घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि छाडेका छन्।
परिवर्तनका लागि आन्दोलन आवश्यक हुन सक्छ। तर लोकतन्त्रमा परिवर्तनको अन्तिम आधार कानुन, संस्था र संवैधानिक प्रक्रिया नै हुनुपर्छ।
त्यसैले जेनजी आन्दोलनको विरासतलाई सम्मान गर्नु भनेको आन्दोलनका सबै घटनालाई सही ठहर्याउनु होइन। बरु हिंसामा ज्यान गुमाएका, घाइते भएका र पीडित भएका सबैका लागि निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्नु हो।
राज्यले आन्दोलनकारीमाथि गरेको बल प्रयोग होस् वा आन्दोलनका नाममा भएको हिंसा—दुवैको निष्पक्ष समीक्षा हुनुपर्छ।
एक वर्षपछि जेनजी आफैं पनि प्रश्नको केन्द्रमा
आन्दोलनपछि जेनजीभित्रै पनि मतभेद देखिएका छन्। कसैले प्रणाली नै बदल्नुपर्ने बताएका छन्, कसैले नयाँ नेतृत्वमार्फत सुधार सम्भव रहेको तर्क गरेका छन्। कतिपय समूह अहिलेको सरकारप्रति पनि असन्तुष्ट देखिन्छन्।
यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ ,जेनजी कुनै एउटै पार्टी वा व्यक्तिको नाम होइन। यो एउटा पुस्ताको असन्तुष्टिको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो।
त्यसैले जेनजीको आवाजलाई कुनै दलले आफ्नो राजनीतिक सम्पत्तिका रूपमा कब्जा गर्न खोज्यो भने त्यो आन्दोलनको मूल चरित्रसँगै बाझिनेछ।
जेनजीले पुराना दलको विकल्प खोजेको हो भने नयाँ दल र नयाँ नेतृत्वलाई पनि निरन्तर प्रश्न गर्नु उसको लोकतान्त्रिक अधिकार हो।
अब बालेन सरकारसँग जनताको अपेक्षा के ?
आज बालेन सरकारप्रति आशा देखिनुको कारण केवल बालेनको लोकप्रियता होइन। यसको पछाडि वर्षौँदेखि जम्मा भएको निराशा छ।
नागरिकले नयाँ सरकारबाट कम्तीमा पाँच कुरा चाहेका छन्—
पहिलो—भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता।
दोस्रो—सरकारी सेवा र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता।
तेस्रो—युवाका लागि स्वदेशमै रोजगारी र अवसर।
चौथो—कानुन सबैका लागि समान हुने व्यवहार।
पाँचौँ—राजनीतिक दल र नेताभन्दा माथि राज्य संस्थाको सम्मान र सुदृढीकरण।
यदि यी क्षेत्रमा सरकार अघि बढ्यो भने बालेन सरकार केवल अर्को सरकार हुनेछैन। यो जेनजी आन्दोलनले खोजेको नयाँ राजनीतिक संस्कारको सुरुवात बन्न सक्छ।
तर यदि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो—सत्ताको दुरुपयोग, आफन्तवाद, अपारदर्शी नियुक्ति, राजनीतिक संरक्षण र आलोचनामाथि असहिष्णुता—भने जनताको अहिलेको आशा छिट्टै निराशामा बदलिन सक्छ।
एक वर्षपछि जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न
एक वर्षअघि जेनजी सडकमा थियो। आज जेनजीले सरकारको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। हिजो प्रश्न थियो—पुराना नेताले देश कहाँ पुर्याए ?
आज प्रश्न बदलिएको छ—“नयाँ नेतृत्वले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ ?”
यही प्रश्न बालेन सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परीक्षा हो।
जेनजी आन्दोलनले पुरानो सत्ता ढाल्न सक्यो। त्यसपछि निर्वाचनमार्फत नयाँ राजनीतिक शक्ति स्थापित भयो। अब त्यसको अर्को चरण सुरु भएको छ—सत्ता पाउने होइन, सत्ता कसरी चलाउने भन्ने परीक्षा।
आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा यसको सफलता केवल एउटा सरकार ढलेको र अर्को सरकार बनेको तथ्यले निर्धारण हुँदैन।
यदि देशमा भ्रष्टाचार घट्यो, शासन पारदर्शी भयो, युवाले रोजगारी पाए, सार्वजनिक सेवा सहज भयो, शक्तिशाली व्यक्ति पनि कानुनभन्दा माथि रहेन र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बढ्यो भने भन्न सकिनेछ—जेनजी आन्दोलनको बलिदान खेर गएन।
तर यदि एक वर्षपछि पनि उही भ्रष्टाचार, उही पहुँचवालाको शासन, उही राजनीतिक संरक्षण र उही निराशा कायम रह्यो भने इतिहासले प्रश्न गर्नेछ—
सडकमा उठेको त्यो आवाजले केवल सत्ता बदल्यो कि साँच्चै देश बदल्ने सुरुवात पनि गर्यो ?
अब यसको उत्तर जेनजीले होइन, सरकारको कामले दिनेछ।
