काठमाडौँः भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीको शिक्षाका लागि सरकारले करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ घोषणा गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले संघीय सरकारका विभिन्न निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, निजी विद्यालय सञ्चालकका छाता संगठन तथा सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थासँगको सहकार्यमा बाढी प्रभावित विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो। अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग पनि सहकार्य गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रारम्भिक बालविकास शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई समेट्नेछ। करिब एक हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने योजना रहेको जनाइएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा छात्रवृत्ति योजना घोषणा गरे। योजनाअनुसार विद्यार्थीलाई पूर्ण, आंशिक तथा आवासीय छात्रवृत्तिसँगै पाठ्यपुस्तक, पोसाक, शैक्षिक सामग्री, आवास र खानालगायतका सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
मन्त्री पोखरेलले विपद्का समयमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयले देखाएको सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रशंसा गर्दै देश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोगले सरकारलाई थप ऊर्जा र हौसला प्रदान गरेको बताए।
उनले भने, “सहयोगी हातहरू फैलिएको देख्दा राज्य एक्लो छैन भन्ने महसुस भएको छ। यस्तो बेलामा राज्य बलियो भएर उभिनुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ।”
विपद्को समयमा शिक्षा क्षेत्रले संस्थागत जिम्मेवारीभन्दा माथि उठेर सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले यस्तो सहकार्यले भविष्यमा आउन सक्ने विपद् तथा दुर्घटनाका लागि दीर्घकालीन व्यवस्थापन र पूर्वतयारीमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रभावित विद्यार्थीको तथ्याङ्कका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी छात्रवृत्ति वितरण गरिने जानकारी उनले दिए।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विपद्मा परेका बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरताका लागि निजी विद्यालयका संघसंस्थासँग सहकार्य गरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए। राष्ट्रिय शोकलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्दै बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि तत्कालीन तथा दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्रालयका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले प्रभावित विद्यार्थीलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरी तथ्याङ्कका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताए।
प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत निजी क्षेत्रबाट जुटाउने तयारी गरिएको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल ९प्याब्सन०, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल ९एनप्याब्सन०, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ ९हिसान०, एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेशन नेपाल ९एपिन० र मन्टेश्वरी एसोसिएसन नेपाललगायतसँग सहकार्य गरिनेछ। अन्य निकाय तथा संस्थाले पनि यस प्रक्रियामा जोडिन सक्नेछन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा निजी विद्यालय तथा अन्य सहयोगी संस्थाले प्रभावित बालबालिकालाई छात्रवृत्ति तथा आवश्यक भौतिक र शैक्षिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
छात्रवृत्ति योजनाअनुसार बाढीका कारण विद्यालय जान नसकेका, आर्थिक रूपमा कमजोर, अभिभावक वा परिवारका सदस्य गुमाएका वा सम्पर्कविहीन भएका तथा विशेष सहयोग आवश्यक पर्ने बालबालिकालाई प्राथमिकता दिइनेछ।
विद्यार्थीको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पूर्ण वा आंशिक छात्रवृत्ति, आवासीय छात्रवृत्ति, विद्यालय शुल्क छुट वा मिनाहा, पाठ्यपुस्तक, पोसाक, शैक्षिक सामग्री, आवास तथा खानालगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने योजना छ।
हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि सारिएको बताए। उनका अनुसार करिब एक हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग लिएर कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाइने उनले बताए।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी विद्यालय सञ्चालकका पाँचवटा छाता संगठनको सहकार्यमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याइएको बताए। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलसहित उच्च अधिकारी तथा प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, एपिन र मन्टेश्वरी एसोसिएसन नेपाललगायत निजी शैक्षिक क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
प्रभावित विद्यार्थीको पहिचान स्थलगत सर्वेक्षण तथा विद्यालय, वडा कार्यालय र स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा गरिनेछ। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पूर्ण, आंशिक तथा आवासीय छात्रवृत्तिसहित अन्य शैक्षिक तथा भौतिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तह प्रभावित भएका थिए। सरकारले ती स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १९ विद्यालय पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। बाढीका कारण १६ जना शिक्षक र २१७ जना विद्यार्थी सम्पर्कविहीन रहेको तथा ९ हजार ७४२ विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित भएको विवरणमा उल्लेख छ।
