इटहरीः भदौ १० गते रसुवाको भाटेकोसीमा आएको बाढीका कारण ठुलो मात्रामा मानवीय र भौतिक नोक्सानी भएको छ। मानवीय र भौतिक क्षति यति नै भयो भनेर अझै आकलन हुन बाँकी छ। एक वर्षअघि २०८२ असार २४ गते त्यही क्षेत्रमा आएको बाढीपछि रसुवाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदनमा त्यस क्षेत्रमा अर्को ठुलो विपत्ति औंल्याइएको थियो।
ल्हेन्दे खोला हुँदै भोटेकोसीसहितको तटीय क्षेत्रको जोखिम कायम रहेको जनाउँदै अध्ययन प्रतिवेदनले तटीय क्षेत्रका बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्न सुझाएको थियो। ५५ पेज लामो प्रतिवेदनमा स्थानीय प्रशासनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण हुँदै सरकारका विभिन्न निकायलाई बुझाइएको थियो। १३ सदस्यीय अध्ययन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमारसुवागढीदेखि बेत्रावतीसम्मका नदीकिनारमा रहेका टिमुरे, स्याफ्रुबेंसी, मैलुङ, पैरेबेंसी, शान्तिबजार, खाल्टेलगायत बस्तीहरूमा बाढीको उच्च जोखिम रहेको जनाएको थियो। त्यहाँ रहेका बस्तीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर सम्भावित जोखिमको मूल्यांकनसहित सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
बाढीले गत वर्ष जुन तहको क्षति पुर्याएको थियो र उद्धारमा कठिनाइ भयो त्यसले सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन र विषयगत कार्यालयहरूको क्षमता बढाउनुपर्ने पनि सुझाइएको थियो। तर समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सिंहदबारमा थन्कियो। सरकारले त्यसलाई अध्ययन गर्ने र कार्यान्वयन गर्नमा कुनै चासो र तत्परता नदेखाएको एक अधिकारीले गुनासो गरे।
समुदाय स्तरको सूचना प्रणाली स्थपना गर्न नदीकिनारको बस्ती तथा संचरनाहरूमा साइरन र मोबाइल सन्देशको सूचना प्रणाली विकास गर्न सुझाइएको थियो। साथै त्यस क्षेत्रमा विकास निर्माणसहितका भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान दिन र निर्माण नै गर्नुपरे विपद् जोखिमको मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गर्न पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो। अघिल्लो वर्षको बाढीमा नै १८ नागरिकले ज्यान गुमाउनुका साथै अर्बौंको भौतिक संरचनामा नोक्सानी पुगेको थियो। त्यसक्रममा गल्छी, त्रिशूली हुँदै स्याफ्रुबेंसी र रसुवागढी पुग्ने सडकमा क्षति पुगेको थियो। त्यसका साथै त्रिशूली–३ ‘बी’ र माथिल्लो त्रिशूली–१ सहितका जलविद्युत् आयोजनाहरू अवरुद्ध भएका थिए। त्यसलाई समेत मध्यनजर गर्दै समितिले जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्दा बाढीसहितका विपद्को जोखिमलाई ख्याल गर्न भनिएको थियो।
प्रतिवेदनका मुख्य सुझावहरू
– अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना
– हिमालहरूको जोखिम मूल्यांकन तथा न्यूनीकरण
– नदी तटीय संरचना र बस्तीहरूमा जलवायु जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य
– नदीकिनारका बस्तीहरू जोखिममा रहेकाले सुरक्षित स्थानान्तरण
– समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण
– स्थानीय तह र सुरक्षा निकायको क्षमतामा वृद्धि
प्रतिवेदनको बेवास्ता गर्दा भदौ १० गते आएको बाढीले त्यस क्षेत्रमा अकल्पनीय नोक्सानी भएको छ। जलविद्युत् आयोजनाहरू अहिले पनि ठुलो संख्यामा मानिसहरू फकेको अनुमान गरिएको छ। बाढी आएको एक साता हुन लाग्दा पनि त्यहाँका नागरिकको जीवनको सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। यद्यपि सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका टनेलमा फसेको आशंका गरिएका नागरिकको उद्धारको प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
रसुवागढी जलविद्यत् आयोजनामा त्यतिबेलै तीन अर्बभन्दा बढीको क्षति पुगेको दाबी गरिएको थियो। लाङटाङ भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना, चिलिमे, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, त्रिशूली–३ ‘बी’सहित विद्युत् आयोजनामा गत वर्ष मात्रै ६ अर्ब ६२ करोडको भौतिक क्षति भएको थियो। ‘गत वर्ष नै बाढी पसेर क्षति पुर्याइसकेपछि पनि जलविद्युत् आयोजनाहरूले सचेतना अपनाएको देखिएन,’ तत्कालीन अध्ययन समितिका एक सदस्यले भने, ‘आफ्ना आयोजनाहरूबाट आपत्कालीन उद्धारका बारेमा सुरक्षा निकायसँग परामर्श गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो भएन।’ बाढीसहितको विपत्लाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने जनाउँदै ती अधिकारीले भने, ‘अघिल्लो अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भए अहिले भौतिक र मानवीय क्षति हुने थिएन।’
२०८२ असारमा आएको बाढीको प्रकृतिले नदीकिनारका बसोबास तथा संरचना निर्माणमा बाढीको सम्भाव्यता हेर्नुपर्ने प्रस्ट सुझाव दिएको छ। प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वसूचनाका लागि आधुनिक प्रविधि राख्ने, नेपाल–चीनको सीमा क्षेत्रमा रहेका उच्च जोखिमयुक्त हिमताल तथा नदीहरूको अवस्थाबारे पूर्वसूचना दिने प्रणाली स्थापनाका लागि दुई पक्षीय सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। उक्त सूचना प्रणालीले हिमताल फुट्ने, बाढी तथा अन्य सम्भावित विपद्को पूर्वजानकारी दिने हुनाले क्षति न्यूनीकरण हुने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा दिइएको थियो। त्यस्तै भोटेकोसी नदी र त्यसका सहायक नदीहरूका दुवै किनारमा रहेका हिमतालहरूको वैज्ञानिक नक्सांकन गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको थियो।
रसुवा र नुवाकोटका स्थानीय तह, विकास निर्माणसँग जोडिएका सबै पक्ष, सुरक्षा निकायसहितको अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएको र अनुमान गरिए भदौ १० गतेको बाढी हो कि होइन भन्ने यकिन हुन बाँकी छ। गत वर्ष भने सुप्राग्लेसियल ताल क्षेत्रमा बाढी आएको जनाउँदै अध्ययन प्रतिवेदनले भने भूउपग्रह तस्बिरमा हिमनदीको सतहमा आएको परिर्वतनले तालको बाँध फुटेर बाढी आएको उल्लेख गरिएको छ। फेरि बाढीको जोखिम टड्कारो रहेको औंल्याइएको जनाउँदै समितिका एक सहभागीले भने, ‘एउटा संकट आउँछ त्यसको अध्ययन गर्न समिति बन्छ तर त्यसले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुँदैन। हाम्रो मुख्य समस्या अध्ययनको होइन कार्यान्वयनको हो।’ यो खबर आजको नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।
