काठमाडौंः योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको अनुमान नै नगरी स्थानीय तहले बनाएका अर्बौंका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) दराजमा थन्किने गरेका छन् । राजनीतिक पहुँच वा उच्च प्रशासनिक पहुँचका परामर्शदातामार्फत गराइएका ईआईए, आईईई, गुरुयोजना, डीपीआर तथा रणनीतिका नाममा स्थानीय तहमा अनावश्यक काममा अत्यधिक आर्थिक बोझ थपिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०८२ ले स्थानीय तहबाट औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने आयोजनामा समेत मनलाग्दी डीपीआर बनाई स्थानीय तहको बजेट दुरुपयोग भएको आशंका गरेको छ । प्रतिवेदन नै नभेटिएका तथा आयोजना सम्भाव्यता नै पुष्टि नहुने आयोजनाका नाममा बनेका डीपीआरका नाममा भएको भुक्तानीमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रवेश गराइएका योजनाका आधारमा डीपीआरहरूको अवस्थाको अध्ययन गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
डीपीआरको विवरण बुझाउने स्थानीय तह ५५ प्रतिशत मात्रै
महालेखापरीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को लेखापरीक्षण गर्दा तीन आवको डीपीआर माग गरेकामा ५५ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै विवरण बुझाएको प्रतिवेदनमार्फत जनाएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५५ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै आफूहरूले बनाएका डीपीआरहरूको संख्या र अवस्था अद्यावधिक गराउन सकेको महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनाएको हो । ४ सय १३ स्थानीय तहले प्रणालीमा डीपीआरहरूको संख्या र अवस्था अद्यावधिक गरेका छन् भने अन्य स्थानीय तहले नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोग तथा संघीय मामिला मन्त्रालयमा समेत त्यसको अभिलेख नपठाएको महालेखाले जनाएको छ ।
थन्किन्छन् एक चौथाइ डीपीआर
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ३ वर्षको समीक्षा गर्दै झन्डै एक चौथाइ डीपीआर थन्किने गरेको तथ्य उजागर गरेको हो । ‘जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा ३ वर्षमा थन्किएका प्रतिवेदन सायद कार्यान्वयन नहुन सक्छन् यो त रकम खेरै गयो नि, बजेट सम्भावना नभएका योजनामा डीपीआर बनाउन किन हतार गर्नु रु’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयका एक जना अधिकारी भन्छन् ।
आव २०८०–०८१ मा महालेखापरीक्षक कार्यालयले स्थानीय तहका ३ वर्षका डीपीआरको अवस्था अध्ययन गर्दा ५४ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै १ खर्ब ७८ अर्ब ४४ करोड ५ लाख रुपैयाँ डीपीआर निर्माणमा खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यही तथ्यांकलाई आधार बनाएर हेर्दा स्थानीय तहबाट साढे ३ देखि ४ खर्बको डीपीआर बनेको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहमा पछिल्ला ३ वर्षमा झन्डै ४ हजार डीपीआर बनेको अनुमान महालेखापरीक्षकको कार्यालयसम्बद्ध अधिकारीहरू गर्छन् । ‘५४ प्रतिशत स्थानीय तहको तथ्यांक हेर्दा १ हजार ८ सय २५ डीपीआर रहेका छन्, यसकै आधारमा ४ हजार डीपीआर बने होलान्,’ ती अधिकारीले भने, ‘यी डीपीआर तयार पार्न बाह्य परामर्शदातालाई ५ अर्ब १८ करोड ३८ लाख ५५ हजार भुक्तानी भएको छ, त्यसबाहेक १ खर्ब ७३ अर्बभन्दा बढी त देशभित्रै विभिन्न परामर्शदाताले काम गरेका हुन् ।’ ती अधिकारीले राजधानीसँग कुराकानीमा भने, ‘डीपीआर चाहिन्छ भनेरै बनाइएको हो तर डीपीआरको प्रतिवेदन, काम भएको हो भन्ने पुष्टि हुने फिल्ड रिपोर्ट, लक्षित समूहसँग गरिएको अन्तक्र्रिया वा छलफलका तस्बिर वा प्रमाणहरू त राख्नुपर्छ नि रु हामीले ध्यानाकर्षण ती विषयमा गरेका हौं ।’
डीपीआर स्थानीय तहको बाध्यताः संघीय मामिला मन्त्रालय
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले झन्डै २४ प्रतिशत डीपीआर कार्यान्वयनमा नआएको र थन्किएको फेला पारिरहँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने यो सामान्य भएको दाबी गरिरहेको छ । संघीय समानीकरण अनुदान, प्रदेश समानीकरण अनुदान तथा समपूरक कोषमार्फत योजना कार्यान्वयन गराउँदा ३ करोडमाथिका योजनालाई संघ र र प्रदेशले डीपीआर अनिवार्य भन्छ अनि स्थानीय तहहरूले डीपीआर बनाउनैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको संघीय मामिलाका अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बरु बनेको डीपीआरको वैधताको अवधि कति समय हो रु व्याख्या गरौं, माग भएजति योजनामा एकैपटक बजेट दिन नसक्दा डीपीआर त थन्किन्छन नि १’ ती अधिकारीले भने ।
स्थानीय तहमा बिल र रिपोर्ट मात्रै
स्थानीय तहहरूमा डीपीआरको अवस्था अध्ययन गर्दा बजेट दुरुपयोगका केही गम्भीर त्रुटि फेला परेको पनि महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । लेखापरीक्षणका क्रममा स्थानीय तहमा जाँदा परामर्शदाता कम्पनीका बिल र रिपोर्ट मात्रै भेटिने र कतिपय रिपोर्टमा अन्यत्र स्थानीय तहका तथ्यांकहरू हुबहु भेटिने गरेकाले पर्याप्त काम नभई डीपीआरका नाममा भुक्तानी गरिएको आशंका लेखापरीक्षकले गरेका छन् ।
कतिपय स्थानीय तहमा त बिल मात्रै छ, जिन्सी दाखिला प्रतिवेदन पनि नभेटिएको अवस्था छ,’ महालेखापरीक्षक कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेश सुवेदीले भने, ‘यस्तो अवस्था देखिएपछि नीतिगत रूपमै सार्वजनिक सम्पति व्यवस्थापन प्रणाली ९प्याम्स०मा अभिलेखीकरण गर्न सुझाव दिएका छौं, प्याम्समा अभिलेख गर्न नजान्ने वा नसक्ने भए पनि हार्डकपी जिन्सी अभिलेख अनिवार्य गर्न पनि हाम्रो सुझाव छ ।’
परामर्श सेवा तथा डीपीआर निर्माणको प्रतिवेदन र बिल मात्रै राखी भुक्तानी हुने गरेको र यस्ता भुक्तानीका सम्बन्धमा धेरै बेनामे उजुरीहरू आउने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलिया बताउँछन् । स्थानीय तहको नेतृत्वलाई थाहै नहुने समेत अवस्था देखिएपछि कतिपय स्थानीय तहका नेतृत्व आफैंले समेत गुनासो गर्ने गरेको आयोग सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । परामर्श सेवा र डीपीआर आफ्नो मान्छेलाई दिलाउन पूर्वकर्मचारी, संघीय तथा प्रदेशका जनप्रतिनिधि र पार्टीका केन्द्रीय नेताका फोन जाने गरेको राजधानीको सम्पर्कमा रहेका केही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू नै स्विकार्छन् ।
परामर्श र डीपीआरका नाममा बजेट दुरुपयोगको आशंका भएपछि महालेखा परीक्षक कार्यालयले फिल्डवर्क, फिल्ड भिजिट, फोकस ग्रुप डिस्कसनलगायतका प्रमाण अनिवार्य खोज्न थालेको छ । फिल्डमा काम भएको प्रमाण खोज्न हाम्रो विशेष निर्देशन छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयका सूचना अधिकारी सुवेदीले भने, ‘अब कपी पेस्ट डीपीआरहरूका नाममा दुरुपयोग रोकिन्छ ।’
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण अवधिमा राष्ट्रिय आयोजना बैंक सूचना प्रणालीमा ४८ निकायका १८ हजार १२ आयोजना प्रविष्ट भएको उल्लेख गरेको छ । जसमा चालू आयोजना ७ हजार ७ सय ५, पहिचान चरणका आयोजना ७ हजार ८ सय ६२ र मूल्यांकन चरणका आयोजना २ हजार ४ सय ४५ वटा रहेकालाई आधार बनाएर परीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दोषी संघ र प्रदेश सरकारस् नगरपालिका संघ
स्थानीय तहमा डीपीआरका नाममा अनियमितता भयो भनेर दोष लगाउनु गलत भएको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना बताउँछन् । संघ र प्रदेशले बजेट दिन डीपीआर, अनि अनेक कार्यविधि, रणनीति र गुरुयोजना बनाउनैपर्ने बाध्यता थोपर्छ अनि विज्ञता भएका कर्मचारी त परै जाओस् आवश्यक न्यूनतम कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा छैनन् अनि कसरी आफैं बनाउँछन् स्थानीय तहले ? ढुंगाना प्रतिप्रश्न गर्छन् ।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगानाले डीपीआर, गुरुयोजनालगायतका परामर्श सेवामा दररेट र मापदण्ड नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् । अरू निर्माणको जस्तो दररेट परामर्श सेवामा नहुँदा गर्नैपर्ने काममा पनि फरकफरक दररेट हुँदा कतिपय स्थानीय तहमा अनियमितता भएको हुनसक्छ तर बजेट माग गर्न नै अनिवार्य डीपीआर चाहिने नियम बनाउने संघ र प्रदेश सरकार यसका जिम्मेवार हुनुपर्छ । संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई अफ्ठेरोमा पार्ने काम गरेको ढुंगाना बताउँछन् । यो खबर आजको राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।
