रुषा थापा
सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालय आउ–जाउ गर्नका लागि गाडी दिइएको हो । हरेक सरकारी कार्यालय बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म खुल्छ । यस हिसाबले सरकारी गाडी बिहान ९ देखि १० बजे र बेलुका ५ देखि ६ बजेसम्म मात्र बाटोमा देखिनुपर्ने हो । तर, सरकारी गाडीको दुरुपयोग बढ्दो छ ।
कार्यालय आउ–जाउका लागि मात्र दिइएको गाडी कर्मचारीहरु आफन्तलाई सिकाउनदेखि परिवारलाई घुमाउन, छोराछोरीलाई स्कुल पुर्याउन, बजार जानसमेत प्रयोग गर्छन् । यति मात्र नभई सार्वजनिक बिदा दिनसमेत गाडी बोकेर ससुराली दौडिन्छन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई गाडी दिइएको छ । यो गाडी जनताले तिरेको करबाट किनिएको हो ।
विडम्बना, जनताको करमाथि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको रजाईं चलेको छ । एउटै गाडी तीन लाखदेखि करोडौं रकम हालेर किनिएको हुन्छ । त्यसमा पेट्रोल हाल्नैपर्यो । ड्राइभर पनि चाहियो । गाडी किन्दा त करोडौं रकम खर्चिन्छ नै सँगै पेट्रोल र ड्राइभरको व्यवस्थापनमा उत्तिकै पैसा सिद्धिन्छ । अझ गाडीमा एक सय लिटर पेट्रोल लागेमा हजार लिटरको बिल बनाउँछन् ।
नयाँ गाडी आफन्तलाई सिकाउँदा ठोक्काउँछन्, कुचाउँछन् । अनि त्यसको मर्मत गर्दा एक लाख रुपैयाँ लागेमा पाँच लाखको बिल बनाउँछन् । विडम्बना, यसबारे कसले छानबिन गर्ने ? कर्मचारीलाई जसरी भएपनि लुट्नु छ । राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्नुपरेको छ । सरकारी कर्मचारीहरु काम गर्दैनन्, सेवासुविधा मात्र खोज्छन् । काम गर्नुपर्यो भने ज्वरो आउँछ अनि सेवासुविधाको लागि चाँहि आन्दोलन गर्छन् ।
संघदेखि स्थानीय तहसम्मकै कर्मचारीको काम तोकिएको छ । कसले के गर्ने ? स्पष्ट रुपमा तोकिएको छ । अहिले कर्मचारीहरुले फिल्डमा गएको भत्ता पाउँछन् । काम नै त्यही भएपछि तलबसँगै किन अर्को भत्ता पनि दिइरहनु पर्यो ? पाँच दिन फिल्डमा गएमा कर्मचारीहरु एक महिना गएको भनी भत्ता बुझ्छन् । कोही कर्मचारी त फिल्डमा गएको भन्दै घरतिर दौडिन्छन् ।
बैठक बसेपिच्छे कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले भत्ता बुझ्छन् । खाजा पनि उत्तिकै महँगो खान्छन् । एउटै पोकाको पाँच सयदेखि पन्ध्र सय रुपैयाँसम्म पर्ने खाजा खाइन्छ । बैठकमा दश जना सहभागी भएमा खाजा चाँहि २० पोका ल्याउँछन् । र, घरतिर लैजान्छन् । अफिसमा सामान किन्दा पनि भ्रष्टाचार नै गर्छन् । एक लाखको सामान किनेमा पाँच लाखको बिल बनाउँछन् ।
त्यो पनि किनेको केही दिनमै बिग्रियो भन्दै घर लैजान्छन् । सरकारले कर्मचारीलाई तलबसँगै विभिन्न सेवासुविधा दिँदै आएको छ । सेवामा रहँदा जनताले तिरेकै करबाट कर्मचारीलाई वार्षिक दुई जोर कार्यालय पोशाक सिलाइदिन्छ । गाडी दिइन्छ ।
मासिक रुपमा महँगी भत्ता दिइन्छ । दशैंमा एक महिनाको तलब बराबर पेश्की दिइन्छ भने तलब बराबर नै उपचार खर्च पनि वर्षमा एक चोटि प्रदान गरिन्छ । कर्मचारीको बीमा पनि सरकारले नै निःशुल्क गराइदिन्छ । साथै, बिरामी हुँदा उपचार निःशुल्क हुन्छ । यति मात्र नभई कर्मचारीको परिवारका कोही सदस्य बिरामी हुँदासमेत उपचारमा सहुलियत दिइन्छ ।
अनि अवकाशपछि पेन्सनसमेत दिइन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट ल्याएको छ । बजेटमार्फत कर्मचारीको महँगी भत्ता बढाइएको छ । यसअघि दुई हजार रुपैयाँ दिँदै आएकोमा तीन हजार रुपैयाँ थपेर पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । जसले गर्दा राज्यलाई खर्बौ रकम आर्थिक भार थपिएको छ । सरकारी कर्मचारीको व्यवहार कस्तो छ ? भनिरहन आवश्यक छैन ।
सेवाका निम्ति सरकारी कार्यालय जाँदा कर्मचारीहरु घुसबिना काम गर्न मान्दैनन् । ठाडै यति घुस चाहिन्छ भन्छन् । नत्र वर्षौसम्म एउटै फाइल अड्काइदिन्छन् । सरकारी कर्मचारी कर्मचारी मात्र होइनन्, राष्ट्रसेवक हुन् । कर्मचारीको बानी व्यवहार, बोलीलगायतले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत धेरै असर पुर्याउँछ । कुनै पनि देशको अवस्था कस्तो छ ? त्यो देशका कर्मचारीको व्यवहारले देखाउँछ ।
विडम्बना, हाम्रा देशका कर्मचारीको पारा लाजमर्दो छ । सरकारी कार्यालय पुग्दा अधिकांश कर्मचारीलाई राति खाएको रक्सीले नै छोडेको हुँदैन । कार्यालयमै कर्मचारीहरु चुरोट, खैनी खाइरहेका हुन्छन् । यतिमात्र नभई कतिपय कर्मचारीले कार्यालयमा अनैतिक गतिविधिसमेत गर्ने गरेका छन् । अहिले प्रायजसो कर्मचारीको कपालमा विभिन्न रंग लगाइएको देखिन्छ ।
हातमा ट्याटु खोपेका हुन्छन् । अनि कर्मचारी भएर कपालमा रंग लगाउन पाइन्छ ? हातमा ट्याटु खोप्न पाइन्छ ? कर्मचारीले त झन् यस्ता काम नगर्न सर्वसाधारणलाई सचेत गराउनुपर्ने हो । दुर्भाग्य, नियमन र कारबाही गर्ने निकायकै कर्मचारीहरु कपालमा केमिकल मिसिएको रंग हालिरहेका छन् । ट्याटु खोपिरहेका छन् । कर्मचारीका लागि सरकारले छुट्टै आचरण बनाएको छ ।
जसअन्तर्गत रहेर कर्मचारीहरुले काम गर्नुपर्छ । कर्मचारीले पोशाक कसरी लगाउनुपर्छ ? देखि के कस्ता काम गर्नुहुँदैन ? भनी आचरणमा लेखिएको छ । किनकि कर्मचारी राष्ट्रसेवक हुन् । उनीहरुले गर्ने ससाना गतिविधिले समेत आम सर्वसाधारणसँगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ । यद्यपि, हामी कहाँ भने कर्मचारीहरुले कुनै पनि आचरण मानेको देखिँदैन । सरकारी कार्यालय जाँदा कर्मचारीहरुले राम्ररी पोशाकसमेत लगाएका हुँदैनन् ।
उनीहरुको बोलीसमेत शिष्ट हुँदैन । जनता वा सेवाग्राहीलाई कर्मचारीहरुले गर्ने व्यवहार देख्दा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कति छाडा छ ? स्पष्ट हुन्छ । जनताले तिरेकै करबाट तलब, भत्ता खान्छन् अनि जनताकै काम गर्ने बेला कर्मचारीहरु अनेक बहाना बनाउँछन् । रिसाउँछन् । घुस पाएचाँहि मख्ख परेर तत्काल काम गर्छन् ।
तलब र सेवासुविधा बढाउनुपर्यो भन्दै शिक्षकहरुले २९ दिन काठमाडौंको सडकमा रमिता देखाए । विद्यार्थी पढाउन छोडेर बाटोमा नाच्ने, गाउने गरे । शिक्षक गुरु हुन् । शिक्षकले गर्ने हरेक कामले बालबालिकाको भविष्यमाथि असर पार्दछ । विडम्बना, यो कुरा बिर्सेर शिक्षकहरुले आन्दोलनको नाममा सडकमा देखाएको रमितापछि विद्यार्थीहरु पनि सोही गतिविधितर्फ प्रोत्साहित भएका छन् ।
आन्दोलनमा आएका शिक्षकहरु कुनै पनि हिसाबले शिक्षकजस्तो देखिँदैन थिए । उनीहरुको बोली र व्यवहार निकै तल्लो स्तरको थियो । अनि यस्ता शिक्षकले पढाएको विद्यार्थी कस्तो होला ? हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै जानुमा शिक्षकहरुकै हात रहेको आन्दोलनले छर्लङ्ग पारेको छ । विदेशी देशहरुमा सरकारी कर्मचारीलाई घण्टाको हिसाबले तलब दिइन्छ । जति घण्टा काम गर्यो, त्यति नै तलब दिइन्छ ।
हामी कहाँ चाँहि कामै नगरी कर्मचारीको खातामा महिना महिनामा तलब हालिन्छ । कर्मचारीकै तलब, सेवासुविधाले देश खोक्रो बनेको छ । राजस्वले नभ्याएर विदेशी ऋण ल्याई ल्याई कर्मचारी पाल्नु परेको छ । योभन्दा दुर्भाग्यको कुरा के होला ? सरकार चाहिने ठाउँमा खर्च गर्दैन, जहाँबाट राजस्व वृद्धि गर्न सकिन्छ । तर, कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउनु परेमा चाँहि सोच्दा पनि सोच्दैन ।
कुनै पनि देशमा तब विकास सम्भव हुन्छ, जब त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रमा सर्वप्रथम सुधार गरिन्छ । अब नेपालमा पनि यदि सरकार र राजनीतिक दलहरुले साँच्चिकै विकास गर्न चाहेको हो भने शुरुमा कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउनुपर्छ । कर्मचारीलाई पार्टीको झोले बनाउने होइन । देशको सेवक बनाउने हो ।
साथै, मासिक रुपमा तलब दिने होइन । घण्टाको हिसाबले तलब दिने र अन्य सेवासुविधा कटौती गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । किनकि कर्मचारीलाई सेवासुविधा बढी भएकै कारण देशमा केही पनि हुन सकेन । जनता खाना नपाएर, उपचार गर्न नसकेर र ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्छन् । कर्मचारीलाई चाँहि जति भएपनि नपुग्ने । त्यसैले, अब सरकारले देश र जनताको हितमा हुने कदम चाल्न आवश्यक भइसक्यो ।
