इटहरी/ प्रदेश १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये २ स्थानीय तहहरू प्रमुखविहीन भएका छन् । बिराम र दुर्घटनाका कारण स्थानीय तहका प्रमुखहरूको मृत्यु भएपछि २ स्थानीय तह उपप्रमुखबाट सञ्चालनमा आएका छन् ।
साउन १ गते काठमाडौंमा धरानका मेयर तारा सुब्बाको निधन भएपछि धरान उपमहानगरपालिका प्रमुखविहीन भएको हो । काठमाडौंको ग्रान्डी अस्पतालमा फोक्सोको उपचार गराइरहेका मेयर सुब्बाको मृत्युको खबर मंगलबार दिउँसो सार्वजनिक भएको थियो ।
यस्तै, गत वर्षको पुस अन्तिममा संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग कटुवालको पनि निधन भएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्षलगायत अन्य ५ जनाको संखुवासभाको भोटखोलामा गाडी खसेर निधन भएको थियो । बा ५ च १३०९ नम्बरको जीप दुर्घटना भएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष सहित पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कर्मचारीको समेत ज्यान गएको थियो ।
स्थानीय तह प्रमुखको मृत्युपछिको संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२५ को उपधारा ९ मा स्थानीय सरकार प्रमुख पद रिक्त हुने बारेमा लेखिएको छ । जस अनुसार स्थानीय सरकार प्रमुखको १ वर्ष भन्दा बढी पदावधि रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन हुने कुरा प्रष्ट लेखिएको छ । उपनिर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था उपधारा ८ मा उल्लेख छ । उपधारा ८ मा प्रमुखले उपप्रमुखसँग राजीनामा दिएमा, पदावधि समाप्त भएमा वा मृत्यु भएमा प्रमुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
यसरी धरान उपमहानगर र मकालु गाउँपालिका प्रमुखको मृत्युपछि रिक्त भएको स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुने अवस्था देखिएको छ । निर्वाचन गर्ने विषय भने निर्वाचन आयोग होइन नेपाल सरकारले तय गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको निर्देशनपछि उपनिर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अधिवक्ता निराजन ओझा बताउँछन् । सरकारले निर्वाचन तोकेको २ देखि ३ महिनामा उपनिर्वाचन हुन सक्ने अधिवक्ता ओझाको भनाइ छ ।
संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान सभाले बनाएको संविधान २०७२ मा मात्रै होइन स्थानीय तह प्रमुखको मृत्यु हुँदा उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा गरिएको थियो । यद्यपि, त्यो व्यवस्था अनुसार कतै पनि उपनिर्वाचन नभएको संविधान निर्माणमा सक्रिय पूर्व सांसद रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन् ।
हाल प्रदेश १ को कानुनी मस्यौदा सल्लाहकार समिति संयोजक समेत रहेका भण्डारी भन्छन्, ‘अघिल्लो शासकीय स्वरूपमा उपनिर्वाचनको प्रष्ट व्यवस्था भए पनि प्रमुख पद रिक्त हुँदा निर्वाचन भएको थिएन । यो पटक मकालु गाउँपालिका र धरान उपमहानगरपालिकामा उपनिर्वाचन भएमा नयाँ रेकर्ड कायम हुनेछ ।’
