रुषा थापा
जो कोही पनि बिरामी भएपछि अस्पताल जान्छ । बिरामी अस्पतालमा भर्ना भएपछि उसका परिवार कुरुवा बस्नुपर्छ । यता, आफन्तजनहरु पनि बिरामी भेट्न आइपुग्छन् । अस्पतालमा भर्ना भएपछि बिरामीदेखि कुरुवा समेतले अस्पतालकै क्याटिनमा खाना खानुपर्ने हुन्छ । चाहे निजी अस्पतालको क्याटिन होस् या सरकारी अस्पतालको ।
त्यहाँ खानेकुरा महँगा पाइन्छ । त्यस्तै, गुणस्तरहीन हुन्छन् । बाँसी हुन्छ । तर, निजी तथा सरकारी अस्पतालभित्र सञ्चालित क्याटिनको सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्दैन । सरकारी अस्पतालमा मात्र होइन, सरकारी कार्यालयमा सञ्चालित क्याटिनमा पनि यस्तै हुन्छ । क्याटिन व्यवसायीको पोलिसी भनेकै जसरी भएपनि ग्राहकलाई ठगेर पैसा कमाउनु हो ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीका परिवारहरु अस्पतालको क्याटिनमा खानेकुरा किनेर खान सक्दैँन । किनकि क्याटिनमा त्यति धेरै महँगो लिइन्छ खानेकुराको । क्याटिन व्यवसायीले आफुखुशी खानेकुराको मूल्य निर्धारण गरेर आम नागरिकलाई ठग्दा समेत सरकार मौन छ । कानूनमा खानेकुराको मूल्य निर्धारण सरकारले गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, सरकार खानेकुराको मूल्य निर्धारण त गर्दैन नै अनुगमन पनि गर्दैन । जनताको हितमा काम गर्नुपर्नेमा सरकार क्याटिन व्यवसायीहरुको हितमा काम गर्छ । क्याटिनले आम नागरिकलाई गुणस्तरहीन खानेकुरा महँगोमा बेच्दा समेत न महानगरपालिकाले अनुगमन गरेर कारबाही गर्छ न नगरपालिकाले नै ।
अधिंकाश क्याटिन सरकारी भवनमा सञ्चालन भएको पाइन्छ । यसरी सरकारी भवनमा क्याटिन राखेबापत सञ्चालकले त्यसको भाडा तिर्दैन । त्यस्तै, बत्ती, पानी र फोहोरको रकम पनि तिर्दैन । जतिपनि सरकारी अस्पतालभित्र क्याटिन सञ्चालन भएका छन्, ती सबै त्यँहीका कर्मचारीको मिलेमत्तोमा सञ्चालन भएको छ ।
कर्मचारीहरु कार्यालय जान्छ हाजिर गर्छन् अनि क्याटिनतिर काम गर्न लाग्छन् । जनताले तिरेको करबाट काम नै नगरी उनीहरु तलब भत्ता पचाउँछन् । सरकारी कार्यालयमा क्याटिन सञ्चालन गर्न टेण्डर आह्वान गरिदैँन । हाकिमकै आफन्त वा परिवारले क्याटिन सञ्चालन गर्छ । जबकि सरकारी कार्यालयमा क्याटिन सञ्चालन गर्न टेण्डर आह्वान गर्नुपर्छ ।
यदि टेण्डर आह्वान गरेर बाहिरको मानिसलाई क्याटिन सञ्चालन गर्न दिएमा राज्यको ढुकुटीमा लाखौं राजस्व संकलन हुन्थ्यो । एउटा क्याटिन सञ्चालन गरेबापत महिनामै ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म भाडा र बत्ती, पानी र फोहोरको समेत पैसा राज्यलाई आउन्थ्यो ।
अहिले सरकारी कार्यालयमा सञ्चालन भएका क्याटिन व्यवसायीहरुले राज्यलाई एक सुको तिर्दैनन् । न भाडा तिर्छन् न बत्ती, पानी र फोहोरको रकम । उल्टै ग्राहकसँग भने खानेकुराको महँगो शुल्क उठाउँछन् । सरकारी कार्यालयमा सञ्चालन भएका अधिंकाश क्याटिनले स्वीकृति लिएको छैन ।
बिना स्वीकृति क्याटिन सञ्चालन हुँदा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व गुमेको छ । सरकारी कार्यालय वा अस्पतालमा क्याटिन सञ्चालन गर्नेले राज्यदेखि ग्राहकसम्मलाई ठगेको पाइन्छ । अधिंकाश क्याटिन कर्मचारीकै आफन्तले सञ्चालन गरेको हुँदा पनि यस्ता कुरा अहिलेसम्म बाहिर नआएको छ ।
कर्मचारीहरु कार्यालयमा हाजिर गरेपछि क्याटिनतिर लाग्छन् । त्यँहा गएर सित्तैमा खाना, खाजा खानुका साथै दिनभर गफ हाकेर बस्छन् । त्यस्तै, क्याटिनमा आवश्यक पर्ने खानेकुराहरु पनि सरकारी गाडीको प्रयोग गरेर ल्याउने गरेको पाइन्छ । यो सरासर सरकारी गाडीको दुरुपयोग हो ।
क्याटिनमा काम गर्ने श्रमिकलाई शोषण गरिन्छ । कतिपयलाई बिना तलब काम लगाइन्छ त कतिपयलाई थोरै तलब दिइन्छ । सरकारी अस्पतालमा आउने भनेकै गरिब जनता हुन् । कतिपयको त बिरामी उपचार गर्दागर्दै पैसा सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा बिरामी वा कुरुवालाई भोक लाग्दा क्याटिनमा उधारोमा खानेकुरा दिइदैँन ।
पैसा नै चाहिन्छ । गाउँबाट आएका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा जुत्ता, कपडा च्यातिएको लगाएका बिरामी वा बिरामीलाई परिवारलाई सरकारी अस्पतालको क्याटिनमा खानुअघि नै पैसा मागिन्छ । यति मात्र नभई उनीहरुलाई अशिक्षित, सोझो देखेर अरुलाई लिनेभन्दा महँगो रकम लिइन्छ खानेकुराको ।
सरकारी अस्पतालमा होस् या कार्यालयमा त्यँहीका कर्मचारीहरुलाई क्याटिन व्यवसायीले सस्तोमा गुणस्तरीय खानेकुरा दिन्छन् । तर, बाहिरका मानिससँग महँगो शुल्क लिएर पनि गुणस्तरहीन खानेकुरा दिन्छन् । सरकार भन्छ, सार्वजनिक स्थलमा सुत्र्ती, मदिरा तथा अन्य नशालु पदार्थको प्रयोग गर्न पाइदैँन । गरे कानूनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।
तर, यहाँ त सरकारी कार्यालयका हाकिमको कोठाभित्र नै गुट्खा, सुत्र्ती र मदिरा भेटिन्छन् । यति मात्र नभई कार्यालयको क्याटिनमा समेत यस्ता पदार्थहरुको बिक्रीवितरण भइरहेको पाइन्छ । सरकार हरेक क्षेत्रमा राजस्व उठाउन असफल हुदैँ आएको छ । आफ्रनै भवनको प्रयोग गरेबापत पनि सरकार राजस्व उठाउँदैन ।
सरकारले हरेक क्षेत्रबाट राजस्व संकलन गर्ने र यस्ता व्यवसायीलाई कानूनको दायरमा ल्याउने हो भने अहिले राजस्व संकलनमा आएको गिरावट केही मात्रामा कम हुन्थ्यो होला । तर, सरकार यसतर्फ ध्यान दिदैँन । अहिले व्यवसायीदेखि घरधनी समेतले राज्यलाई राजस्व छलेको छ ।
व्यवसायीहरु व्यवसाय गरेर महिनामै लाखदेखि करोड आम्दानी गर्छन् । तर, राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् । अहिले पनि अधिंकाश पसल वडा कार्यालय तथा नगरपालिकामा दर्ता भएको पाइदैँन । यता, घरधनीहरु पनि करोडौं खर्चिएर घर बनाउँछन् । भाडामा लगाएर मासिक लाखौं आम्दानी गर्छन् । राज्यलाई भने घरबहाल कर छल्छन् ।
सरकारी कार्यालय तथा अस्पतालको क्याटिनमा सडेका, गलेका खानेकुरा पकाइन्छ । यस्ता खानेकुरा खाँदा अधिंकाश मानिस बिरामी पर्छन् । उनीहरुमा झाडा पखाल लाग्ने, पेट दुख्ने, टाउको दुख्नेजस्ता समस्या देखा पर्छन् । सरकारी कार्यालय तथा अस्पतालका क्यानिटहरु फोहोरले हेरिनसक्नु हुन्छन् ।
यता, शौचालयहरु पनि फोहोरका कारण गइसक्नु हुदैँन । बिरामी, बच्चा तथा बुढाबुढीले थोरै मात्र खानेकुरा खान्छन् । तर, क्याटिनमा उनीहरुलाई छुट दिइदैँन । थोरै खानेकुरा खाँदा पनि अरु सामान नै महँगो पैसा लिइन्छ । बिरामी भएर मानिस उपचारका लागि अस्पताल जान्छ ।
तर, क्याटिनमा पाइने त्यस्ता गुणस्तरहीन खानेकुरा खाँदा बिरामी झन् बिरामी हुन्छ । सरकार जनतालाई गुणस्तरीय उपचार सेवा दिने भन्दै अस्पताल खोल्छ । तर, अस्पतालका क्याटिन व्यवसायीले गुणस्तरहीन खानेकुरा बेचेर बिरामी नभएको मान्छेलाई समेत बिरामी बनाउँछ ।
जनता उपचारका लागि गाउँदेखि सहरसम्म तथा दुर्गमदेखि सुगमसम्म आउँछन् । सहरमा बस्ने ठाउँ नभएर कतिपय महँगो भाडा तिरेर होटलमा बस्छन् त कतिपय सडकमै सुत्छन् । तर, अस्पतालका क्याटिन व्यवसायीहरु यो देख्दैँनन् । उनीहरलाई जेजसरी भएपनि जनता ठग्नुछ । अहिले पनि अस्पतालमा कुरुवा बसेका अधिंकाश बिरामीका परिवारहरु भोकभोकै भेटिन्छन् । उपचार खर्चकै जोहो गर्न मुस्किल परेका उनीहरु क्याटिनमा खाना खाने कुरा बारे त सोच्दा नि सोच्दैँनन् ।
तर, यस्ता बिरामी तथा बिरामीका कुरुवाका लागि कुनै पनि संघसंस्था तथा व्यवसायीले अस्पतालकै छेउछाउमा निःशुल्क रुपमा खानेकुराको व्यवस्थापन गरिदिएको पाइदैँन । अहिले पनि पैसा हुनेहरु मोटाएका छन् त पैसा नभएकाहरु भोकभोकै बस्नुपरेको छ । पछिल्लो समय उपत्यकाभित्र तथा बाहिरका जिल्लामा टोलैपिच्छे गेट बनाएर टोलको नाम राखिएको पाइन्छ ।
त्यस्तै, धर्मको नाममा राजनीति भइरहेको छ । अहिले आफुसँग भएको रकम धर्म गर्ने भन्दै विभिन्न संघसंस्थामा लगेर खान गरिन्छ । त्यहाँ गएर नाचगान गरिन्छ, रमाइलो गरिन्छ । तर, दुःख परेकालाई सहयोग गर्नुपर्छ, खान नपाएकालाई खान दिनुपर्छ भन्ने कुरा मानिसबाट हटेको छ ।
अहिले चर्चामा आउनका लागि मानिसहरु आफुले विभिन्न संघसंस्थालाई यति सहयोग गरेको दाबी गर्छन् । तर, दुःखी गरिबलाई भने एक छाक खान पनि दिदैँनन् । उपचार खर्च तिर्न नसकेर जनता अस्पतालमा बन्धक बस्नुपर्छ । खाना नपाएर जनता सडकमा भौतारिएका छन् ।
तर, हाम्रा राजनीतिक दलका नेता तथा राष्ट्रपति र कर्मचारीहरु ग्याट्रिक भयो भने नि उपचार गर्न विदेश धाउँछन् । अनि कसरी जनताले सेवासुविधा पाउँछन् ? कहिले आउँछ राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीमा चेतना ?
भक्तपुर
