काठमाडौंः विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा ८० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरू एउटै मञ्चमा छलफलकोे तयारीमा छन्। (हालसम्मको तथ्यांकमा रसिया र चीनबाहेक)। नयाँ दिल्लीमा भइरहेको जी–२० सम्मेलनमा सहभागी हुने देशहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट थोरै मात्रै कार्बन न्यूनीकरण गरे पनि त्यसको प्रतिफल उल्लेखनीय हुन्छ।
त्यसैगरी कार्बन घटाउने तथा आर्थिक विषयमा पनि उनीहरूको प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण हुन्छ। किनभने ती देशहरूले विश्वको ८५ प्रतिशत अर्थतन्त्र ओगटेका छन्। जलवायुजन्य (लस एन्ड ड्यामेज) हानीनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न आनाकानी गर्दै आएका यी शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धता अर्थपूर्ण हुन्छ।
जी–२० सम्मेलन मुख्यतः शक्ति राष्ट्रहरूबीच आर्थिक विकासको साझेदारीको विषयमा छलफल हुने भए पनि जलवायु परिवर्तनका विषय पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। यसपटक प्राथमिकतामा परेका ६ वटा मुद्दाहरूमा हरित विकास, जलवायुवित्त, उत्थानशीलता, वातावरण तथा दिगो जलवायु पनि समावेश छन्।
जलवायु विश्लेषक दक्षिण एसिया कार्यालयका निर्देशक तथा अतिकम विकासोन्मुख मुलुकहरूका सल्लाहकार समूहका प्रमुख मन्जित ढकालले जी–२० को बैठकमा जलवायुसम्बन्धी सकारात्मक सन्देश आएन भने त्यसको असरले नोभेम्बर ३० देखि दुबईमा हुने (कोप–२८) जलवायु सम्मेलनमा ठूलो धक्का लाग्ने बताउँछन्।
ढकालका अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघको सेक्रेटरी जेनेरल एन्टेनीओ गुटरसले जी–२० राष्ट्रहरूलाई अब बुझाउने प्रतिबद्धतामा कार्बन घटाउने योजना (क्वाइन्टिफाइड इमिसन टार्गेट) मा ठ्याक्कै कति प्रतिशत घटाउने हो प्रतिबद्धता लिएर आउन अनुरोध गरेका छन्।
ढकालले भने, ‘त्यो अनुरोधलाई यी मुलुकहरूले रेस्पोन्स गर्छन कि गर्दैनन्, हेर्नलायक हुनेछ’ उनले थपे, ‘उनीहरूले गरेको सकारात्मक प्रतिबद्धताले संयुक्त राष्ट्रसंघमा हुने जलवायु वार्तामा सहयोग पुग्नेछ।’
जी–२० का सहभागी मुलुकहरू आर्थिक हिसाबले मात्र नभएर अन्य शक्तिका हिसाबले पनि शक्तिशाली भएकाले उनीहरू एक ठाउँमा आएर कुनै सहमति जुटाउनु अर्थपूर्ण हुने उनको उनको तर्क छ। ढकालका अनुसार, एक थरीले संयुक्त राष्ट्र संघमा छलफल भइरहेका विषयहरू बाहिर किन बहस गर्ने भन्ने धारणा ल्याए पनि त्यहाँबाट आएका विषयहरूले कोप सम्मेलनमा निर्णय गराउन सहयोग पुग्ने उनी बताउँछन्।
जलवायुसँग कुनै पनि काम गर्नका लागि आर्थिक चुनौती रहन्छ। यस्ता मञ्चबाट आर्थिक हिसाबले सम्पन्न राष्ट्रहरूको आफ्नो जिम्मेवारीका बारेमा पनि केही प्रतिबद्धताहरू आउनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको साझा धारणा महत्वपूर्ण हुन्छ। लस एन्ड ड्यामेज फन्ड (हानिनोक्सानी कोष) का बारेमा छलफल गरे राम्रो हुने उनी बताउँछन्।
जलवायुको असरले कतिपय देशहरूको अर्थतन्त्रमा परेको असर र जलवायु परिवर्तन रोक्नका लागि गरिने क्रियाकलापलका लागि आर्थिक चुनौती उत्तिकै छ।
कोइला उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरूका लागि हरितग्रृह ग्यास घटाउँदा आर्थिक अवस्थामा असर गर्न सक्छ। तर, अवसर पनि सँगसँगै हुने भएकाले जतिछिटो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय सवारीमा गएमा थप फाइदा हुने छन्। जलवायु र अर्थसँग सम्बन्धित रहेकाले यस्ता विषय जी–२० मा आउने अपेक्षा ढकालको छ ।
जी–२० का सहभागीमध्ये आधामुलुकहरू धनी हुन् भने आधामुलुक विकासोन्मुख छन्। करिब १० वटा मुलुक विकासोन्मुख छन्। त्यसैले आर्थिक हिसाबले खेल्नुपर्ने भूमिका जी–२० ले खेल्नुपर्ने हुन्छ। तर, अर्का जलवायु तथा जलाधारविज्ञ, मधुकर उपाध्यायले भने, ‘जलवायु आफैंमा ठूलो राजनैतिक निर्णय हो र जलवायु परिवर्तन भन्नेबित्तिकै शक्तिराष्ट्रहरूको टाउको दुखाई बन्ने गरेको छ।’
जी–२०, आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने तथा फ्रेमवर्क बनाउने संस्था भएको हिसाबले विगतमा उत्सर्जन घटाउने, तेल उद्योग, कोइला खानी बन्द गर्नुपर्ने (फेजआउट गर्ने) लगायतका कुरा भएका पनि कार्यान्वयन भएको छैन। हुन त सन् २०७० सम्ममा आफना प्रतिवद्धता पूरा गर्ने भनिए पनि उनीहरूले त्यसमा खासै चासो देखाएका भने छैनन्। यसपटक जलवायुजन्य दुर्घटनाहरू हेर्दा संसारका कुनै ठाउँ छैन बाँकी रहेन। नेपालको मुस्ताङको घटनादेखि भारत, चीन, जापान, युरोप, क्यानाडा, अमेरिका सबैतिर घटना भयो।
गतवर्षको कोप सम्मेलनबाट आगामी कोप २८ मा हानीनोक्सानीका विषय केन्द्रित हुने देखिन्छ। तर, त्यसमा जलवायुवित्त प्रवाह गर्न भारतलगायत जलवायुमा संवेदनशील एजेन्सीहरू यस विषय जी–२० मा उठाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। ‘तर जी–२० को आयोजक मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको विषय बैठकमा महत्वका साथ छलफलमा नल्याउने मनस्थितीमा रहेको बुझिएको छ।’ उपाध्यायले थपे ‘भारतीय संस्थाहरूले यस्ता विषय उठाउन दबाब दिइरहेको भन्ने सुनिएको उपाध्यायले बताए।’
भारतीय एजेन्सीहरूले यस्ता विषय उठान गर्न माग गरेपनि जलवायुको विषयमा खास निर्णय नहुने वातावरण सिर्जना भएको उनको बुझाई छ। कप २८ मा यी सबै एजेन्डा उठिहाल्छ भनेर उनीहरूले जलवायुको विषयमा कुनै निर्णय गर्ने मनस्थिति नदेखिएको आफूले बुझेको उपाध्यायले बताए।
तर, जी–२० मुलुकले छलफलमा ‘हानीनोक्सानी र उत्सर्जन घटाउने’ विषयलाई बेवास्ता गरे पनि कुनै पनि वार्ताहरूबाट यी विषय हराउन नसक्ने उनको तर्क छ। उनले भने, ‘ग्लोबल साउथका देशहरूले हानीनोक्सानीको बारेमा साझा प्रतिबद्धता खोज्नेछ। जलवायुको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखोस भन्ने सबैको धारणा भए पनि त्यस्तो नगर्न सक्छन्।’
उपाध्यायका अनुसार हाल जी–२० मा जलवायुका विषय प्राथमिकतामा परेन भने जलवायु सम्मेलनमा पनि शक्ति मुलुकहरूले यस्ता विषय छायामा पार्नेसक्नेमा उनले शंका व्यक्त गरे। सन् २०३० मा देखिने गरी उत्सर्जन घटाउन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी समूह (आईपीसीसी)ले जोड दिएको छ। तर यी राष्ट्रहरूले प्रगती गरेका छैनन्। यसपटकको बैठकमा प्रमुख दुई शक्तिराष्ट्र रसिया र चीनका प्रमुख अनुपस्थित हुनुले पनि बैठकको महत्व कति हुन्छ भन्ने देखाउने उनले प्रष्ट्याए। यो खबर आजको अन्नपूर्णपोष्टमा प्रकाशित भएको छ ।
