काठमाडौँः सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र पाँच लाखलाई थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सिप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सो घोषणा गरेका हुन । उनले श्रम बजारको माग अनुसारको सिपयुक्त मानव संसाधन उत्पादनका लागि सरकारी तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई एकीकरण गरी राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिने पनि घोषणा गरे ।
प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिने रोजगार र उद्यमशीलता सम्बन्धित संस्था, कोष तथा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिने उल्लेख छ।
२४ घण्टे हटलाइन सेवा
सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या, गुनासो तत्काल सुनुवाइका लागि २४ घण्टे हटलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा भएका समस्या समाधानका लागि विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासमा राखिएका श्रमिक हेल्प डेक्सलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
नीति कार्यक्रममा मर्यादित श्रमसहितको रोजगारीको सुनिश्िचतता गरिने, श्रमिकको हक अधिकार र न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूति गरिने र सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा श्रम र श्रमिकको कदर हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण एवं कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न श्रमिकको न्यूनतम ज्याला जीवन धान्न पुग्ने तहमा स्वतः बढ्ने गरी स्वचालित ज्याला प्रणाली लागू गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा फराकिलो बनाइने
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई फराकिलो गर्दै लग्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायराभित्र सबै नागरिकलाई समेट्दै यस कार्यक्रमलाई दिगोपना र प्रभावकारी बनाउँदै लग्ने बताए ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै कोषको दायरालाई थप फराकिलो र प्रभावकारी बनाउँदै लग्ने घोषणा गरे । साथै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ गन्तव्य मुलुकको पहिचान
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम गन्तव्य देशको पहिचान गरिने विषयको प्राथमिकताका साथ उठान गरिएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरिने जानकारी दिए । साथै उनले नेपाल सरकारले विभिन्न देशसँग यसअघि गरेका श्रम सम्झौता पुनरवलोकनका साथै नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम अनुमति र पुनः श्रम स्वीकृतिलगायतका सेवा प्रदेश तहबाटै अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइने पनि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यो खबर आजको गोरखापत्रमा मा प्रकाशित भएको छ ।
