इटहरीः रासायनिक पदार्थ, विषादी, विकिरणयुक्त वस्तु वा कुनै पनि विद्युतीय सामग्री उत्पादक तथा वितरक स्वयम्ले विसर्जन नगरे १० लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्तावसहित सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालका तर्फबाट पेस विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भई संशोधन दर्ताका लागि स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । संशोधन दर्तापछिको विधेयक पुनः प्रतिनिधि सभामै पेस हुने छ ।
उत्पादक तथा वितरकले त्यस्तो कसुर गरेमा स्थानीय तहले जरिबाना लगाउने र विसर्जनको खर्चसमेत असुल गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । फोहोरमैलासँग सम्बन्धित कसुरमा जरिबाना र तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद सजायको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्ने गरी विधेयक प्रस्तावित छ ।
फोहोरमैला सम्बन्धित कसुरमा न्यूनतम एक हजार रुपियाँ जरिबानाको व्यवस्था प्रस्तावित छ । सार्वजनिक स्थानमा फोहार फ्याँकेमा पाँचदेखि १५ हजार रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । जरिबानाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । कसुरदारलाई कैद र जरिबाना दुवै गर्ने अधिकार भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
फोहोर व्यवस्थापनमा बाधा, अवरोध तथा हडताल गरेमा कारबाहीको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने प्रस्ताव गरिएको हो । सङ्कलन, ढुवानी, प्रशोधन वा विसर्जन स्थलमा बाधा अवरोध सिर्जना गरेमा कसुर मानिने छ । प्रतिबन्धित हानिकारक वस्तु बिक्री वा पैठारी गरेमा, कारबाही प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारवादी हुने मुद्दामा सिडिओले गरेको सजायउपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ ।
विधेयकले सार्वजनिक स्थलमा राखिएका फोहोरमैला सङ्कलन उपकरण तोडफोड गरेमा, कानुनविपरीत हुने गरी व्यावसायिक फोहोरमैला व्यवस्थापन गरेमा तथा अनुमतिबिना फोहोरमैला व्यवस्थापन गरेमा पनि कसुर हुने व्यवस्था गरेको छ । घरको फोहोर सार्वजनिक स्थलमा फालेमा, सार्वजनिक स्थलमा फोहोरमैला सङ्कलन तथा सरसफाइमा बाधा पुर्याएमा पनि कसुर हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । जोखिमपूर्ण फोहोर निषेधित क्षेत्रमा फ्याँकेमा र फोहोर सङ्कलन, विसर्जन र ढुवानीमा बाधा पुर्याएमा समेत कसुर हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
भूमिका विभाजन
फोहोरमैलाको उत्सर्जन, सङ्कलन, विसर्जन र व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट गरी फोहोरमैलाको व्यवस्थापनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको हो । मौजुदा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, वातावरण ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका व्यवस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्थासमेत विधेयकले राखेको छ ।
विधेयकले तीन तहको सरकारको जिम्मेवारी बाँडफाँटको प्रस्ताव गरेको छ । जस अनुसार सङ्घीय सरकारले नीति तथा मापदण्ड बनाउने, तहगत समन्वय गर्ने तथा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेलगायतका अधिकार तोकिएका छन् । सूचना प्रणालीको स्थापनाको अधिकार पनि सङ्घलाई रहने छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, सहलगानीलगायतका अधिकार दिइएको छ । स्थानीय तहलाई फोहोरमैला, सङ्कलन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ । स्थानीय तहले स्थानान्तरण केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, ग्यास प्लान्टलगायतका कार्ययोजना पनि बनाउने छ । स्थानीय तहमा सम्बन्धित वडा कार्यालयको जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ ।
फोहोरमैला वर्गीकरणको कानुन स्थानीय तहले बनाई कार्यान्वयन गर्ने छ । वर्गीकरण अनुसार फोहोरमैला निर्धारित स्थानसम्म पुर्याउने दायित्व उत्सर्जन गर्ने व्यक्ति, संस्था र निकायको हुने छ । अनुमतिप्राप्त संस्थाबिच प्रतिस्पर्धा गराएर फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन सक्ने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी गर्न सकिने पनि प्रस्ताव विधेयकमा छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।
