जनकपुरधामः मधेश प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरूको पठन पाठनको अवस्था दिन प्रतिदिन खस्किँदै गइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक तथा पूर्वाधार राम्रो भएपनि शिक्षण सामाग्रीहरूको अभाव छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सरकारले अन्य कर्मचारी सरहको सेवा तथा सुविधा प्रदान गरेपनि शिक्षण सिकाई प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन ।
शिक्षकहरू योग्य छन् तर विद्यार्थी तथा विद्यालयप्रति त्यति जिम्मेवार रहेको पाइँदैन । शिक्षकहरू अस्थायी, निजी श्रोत वा करारमा काम गर्दा निक्कै मेहनत गरेर पढाउने गरेपनि स्थायी भएपछि पढाउन छाड्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । स्थायी शिक्षकहरू केवल तलब भत्ता तथा अन्य सुविधाको पक्षमा बढी केन्द्रित हुँदा उनीहरू आफ्नो पेसाप्रति जिम्मेवार नरहेको गुनासो अभिभावकहरूबाट सुनिन्छ । स्थायी भएपछि कस्ले के गर्ला ? भने गलत भावना शिक्षकहरूमा देखिन्छ ।
मधेश प्रदेशको उत्तरी भेगका सामुदायिक विद्यालयहरूमा दक्षिणी भेगका विद्यालयहरूभन्दा पठनपाठनमा राम्रा भएपनि सन्तोष गर्ने स्थिति छैन ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू बढी राजनीतिमा क्रियाशील भएकाले उनीहरूले पठन पाठनमा ध्यान दिएको पाइँदैन । शिक्षकहरूलाई विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले संरक्षण दिने गरेका कारण पनि उनीहरू गैर जिम्मेवार बन्दै गएको पाइन्छ ।
मधेशमा दुई दशकअघि सम्म समाजमा शिक्षकहरूप्रति सम्मान थियो तर अहिले अवस्था त्यस्तो देखिँदैन । समाजमा “गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु” भन्ने मान्यता हराउँदै गएको छ । शिक्षकहरूलाई विद्यार्थी तथा अभिभावले हर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ । मधेश प्रदेशले कुनै बेला देशलाई नै शिक्षाको उज्यालो दिने गर्दथ्यो तर अहिले मधेसको शिक्षा निक्कै पछाडि परेको मधेश प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाको कथन रहेको छ । आफ्नो पेसाप्रति ईमान्दार नभएकाले शिक्षकप्रति नकारात्मक भावना सिर्जना भएको भएको डा.झाको भनाई छ । यसका लागि शिक्षक स्वयं नै दोषी देखिन्छन् ।
मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र ४ हजार ७ सय ४६ र आधारभूत विद्यालय (कक्षा १ देखि ५ सम्म) ३ हजार ४ सय २५ वाट रहेका छन् । यसैगरी कक्षा ६ देखि ८ सम्म अध्ययन अध्यापन हुने विद्यालयको सङ्ख्या १ हजार २ सय २ , कक्षा ९ देखि १० सम्म पढाई हुने विद्यालयको सङ्ख्या ५ सय ३९ तथा कक्षा ११ र १२ को पढाई हुने विद्यालयको सङ्ख्या ३ सय ६६ रहेको छ । कतिपय आधारभूत विद्यालयहरूमा अहिले विद्यार्थी नै पाइँदैनन् । शिक्षकहरू घर बसेर तलब भत्ताको सुविधा लिइरहेका छन् ।
मधेश प्रदेशमा शिक्षकहरूको सङ्ख्या १७ हजार ५ सय २७ जना रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । मधेश प्रदेशको सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा १ देखि १२ सम्ममा १३ लाख ७७ हजार ८ सय ३७ विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन् । त्यसमध्ये कक्षा १ देखि ५ सम्ममा ८ लाख ४२ हजार १ सय ४१ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन् । त्यसमध्ये ४ लाख ५४ हजार १ सय ६० छात्र र ३ लाख ७८ हजार ९ सय ७१ हजार छात्रा अध्ययनरत रहेका छन् ।
कक्षा ६ देखि ८ सम्ममा २ लाख ५४ हजार ७ सय ३४ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन् । माध्यमिक तहको कक्षा ९ देखि १० सम्म १ लाख ९ हजार ७ सय ७४ जना र कक्षा ११ देखि १२ सम्मको कक्षामा ३७ हजार ९ सय २७ विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन् । शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात पनि कतिपय विद्यालयमा मिलेको छैन । कतिपय विद्यालयमा विषयगत शिक्षकहरूको अभाव छ । यस कारणले पनि विद्यालयको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरूको एसइई तथा कक्षा १२ को परीक्षाको पनि परिणाम राम्रो छैन । मधेश प्रदेशका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको विज्ञान, गणित तथा अङ्ग्रेजी भाषाको सिकाइको अवस्था निक्कै कमजोर पाइएको छ ।
कुनै बेला यी विषयमा मधेश प्रदेशले देशमा नै लिड गर्ने गर्दथ्यो । सिकाई उपलब्धि निक्कै कमजोर रहेको नेपाल सरकारको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख रहेको छ । सरकारी स्तरमा नै भएको सिकाई उपलब्धिको परीक्षणमा मधेश प्रदेशको यी विषयहरूको अवस्था दयनीय रहेको छ । यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
स्थानीय तहको भूमिका
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्था स्थानीय स्थानीय तहलाई दिए पनि स्थानीय तहहरुले त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्दैनन् । जनप्रतिनिधिहरू सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठन सुधार गर्न खासै ध्यान दिँदैनन् । बेला बेलामा जनप्रतिनिधिहरूले विद्यालयको छड्के अनुगमन पनि गर्ने गर्दैनन् । केही जनप्रतिनिधिले विद्यालय प्रति चासो लिएर सुधारको काम पनि गरेका छन् तर जून गतिमा हुनुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै विद्यालयमा राजनीति गर्ने गर्दछन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिः श्रोतमा मात्र ध्यान
सामुदायिक विद्यालयहरूको पठन पाठन तथा अन्य विषयहरूमा अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि गठन हुनुपर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति कतिपय विद्यालयहरूमा राजनीतिका कारण अझै पनि गठन भएका छैनन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएपनि केवल विद्यालयको श्रोतमा समितिका पदाधिकारीहरूले ध्यान दिने गरेको पाइन्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्दा विद्यालयमा अध्ययनरत रहेका विद्यार्थीका अभिभावक हुनुपर्नेमा अधिकांश विद्यालयहरूमा फर्जी व्यक्तिको सहभागितामा समिति गठन गरेको पाइन्छ । कतिपय ठाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा केही शिक्षकले गठन गर्न दिएको पाइँदैन ।
अधिकारको विवाद
मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको पठन पाठन कमजोर बन्नुमा तीन तहका बीचमा अधिकारको विवाद पनि कारक रहेको पाइन्छ । नयाँ संविधानले शिक्षालाई तीनवटै तहको साझा सूचिमा राखेको छ । साझा सूचीमा रहेका शिक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूमा तीनवटै तहमा स्पष्टता नहुँदा सामुदायिक विद्यालयहरूमा पठन पाठन सुध्रिनुको सट्टा बिग्रिँदै गएको हो । यसका लागि अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड हुन आवश्यक छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, कर्मचारी र नेताको छोराछोरी पढाउनुपर्ने
सामुदायिक विद्यालयहरूको पठन पाठनमा सुधार गर्न आफु कार्यरत विद्यालयमा शिक्षकहरूले आफ्ना छोरा छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गर्न आवश्यक छ । गरिब तथा विपन्नका छोराछोरी मात्र पढ्न पाउने थलोको रुपमा सामुदायिक विद्यालयलाई लिने गरिएको प्रवृत्तिका कारण पनि ती विद्यालयका शिक्षा उत्कृष्ट हुन नसकेको हो ।
सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठन सुधारका लागि प्रशासनिक उच्च ओहदाका कर्मचारी तथा नेताहरूको छोरा छोरीलाई समेत सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गर्न आवश्यक छ । उनीहरूको छोरा छोरी विद्यालयमा पढेपछि विद्यालयप्रतिको चासोमा वृद्धि भएर पठन पाठनमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सरुवा, पुरस्कार तथा दण्ड नीति
मधेश प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरूको पठन पाठन सुधारका लागि शिक्षकहरूलाई बेलाबेलामा सरुवा गर्न पनि आवश्यक छ । एकै जिल्ला र विद्यालयमा धेरै दिन रहँदा शिक्षकहरू पढाउने भन्दा अन्य गतिविधिमा बढी लाग्ने गरेका छन् ।
राम्रो काम गर्ने शिक्षकहरूलाई सम्बन्धित पालिका वा प्रदेश सरकारबाट पुरस्कृत गर्ने र नपढाउने शिक्षकलाई दण्ड दिन सक्नु पर्दछ । दण्डित गर्ने, तलब भत्ता रोक्ने हो भने केही सुधार हुन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
समग्रमा, सामुदायिक विद्यालयहरूमा राज्यले गरेको भारी लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई पठन पाठनप्रति जिम्मेवार बनाउन कडाइ गर्न आवश्यक छ । भएका ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको शीघ्र गठन तथा समितिलाई विद्यालयप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय पालिकाहरूले पनि विद्यालयको पठन पाठन तथा कक्षा छड्केलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अभिभावकहरू पनि सामुदायिक विद्यालयप्रति जागरूक बन्न आवश्यक छ । रासस
