विराटनगरः मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएर रकम जम्मा नगर्ने मनशाय व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश १ भित्रका ठूला र धेरै सङ्ख्यामा मजदुरलाई रोजगारी दिँदै आएका करिडोरका औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालक उद्योगीले सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रम सम्बन्ध कायम नगर्ने सङ्केत दिएका हुन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रदेश १ भित्रका रोजगारदाताका लागि यही पुस १ गतेदेखि सूचीकृत हुनका लागि समय तोकेको छ । १ हप्ता अवधि सकिँदासम्म औद्योगिक करिडोर भित्रका नगण्य प्रतिष्ठान मात्रै सूचीकृतको प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् ।
कोषसँग श्रम सम्बन्ध कायमका लागि सूचीकृत हुुनुपर्ने प्रावधानलाई ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानले झन्झटिलो र मजदुरको मात्रै हितका लागि आएको कार्यक्रम ठानेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ मोरङका अध्यक्ष पवन सारडाले आफ्नो संस्थासँग आबद्ध सदस्य प्रतिष्ठानले तत्काल सूचीकृत नहुने मनसाय राखेको बताए । उनले उद्योगको हितबिना मजदुरको हित खोज्ने सरकारले गलत नीति अपनाएको आरोप लगाए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई असर गर्ने गरी एकपक्षीय कार्यक्रम आएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
कोषले रोजगारदाता कम्पनी, उद्योगी–व्यवसायी, ट्रेड युनियनसँग सम्बद्ध प्रतिनिधि तथा कामदार र मजदुरबीच कानुनी प्रावधानका विषयमा छलफल राखेको थियो । सो कार्यक्रममा उद्योगीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सहमत रहे पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा उल्लेख भएको प्रावधानलाई अस्वीकार गरेका हुन् ।
उद्योग सङ्गठनका उपाध्यक्ष राकेश सुरानाले बैंकिङ प्रणालीबाट तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने, योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानका विषयमा अझै केही सोच्नुपर्ने र सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उपाध्यक्ष सुरानाले सरकारकै कतिपय निकायमा करारमा मजदुर भर्ना गरेर न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको तर औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई मात्रै लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउनु गलत भएको टिप्पणी गरे ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले सामाजिक सुरक्षा कोषको कानुनी प्रावधान र अनलाइन सूचीकृत हुने विषयमा जानकारी दिनका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा रोजगारदाता मानिएका उद्योगीको उपस्थिति समेत न्यून रहेको थियो ।
उद्योगीहरूको साझा संस्था उद्योग सङ्गठन मोरङ र उद्योगी–व्यवसायीको साझा संस्था मोरङ व्यापार सङ्घलाई ३०÷३० जनाका दरले सहभागिता जनाउन पत्रचार गरिएको भए पनि प्रतिनिधिमूलक रुपमा मात्रै उद्योगीले उपस्थिति जनाएका थिए । व्यापार सङ्घ र सङ्गठनले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्नका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय समितिले जनाएको सहमतिको समेत विरोध गरेका थिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले सरकारको योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सबैसँग अनुरोध गरेका थिए । उनले समाजवादउन्मुख आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत मजदुरको सर्वपक्षीय हित चाहेको बताएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीका अनुसार देशभरबाट हालसम्म ३ सय रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् । उनले सबैको चाहनाअनुसार योजना अघि सारिएको हुनाले कसैले पनि अस्वीकार गर्न नसक्ने बताए ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रेम सञ्जेलले कानुन मान्दैनौं भन्न कसैले नपाउने भएकाले समयमै सूचीकृत हुनका लागि आग्रह गरेका छन् ।
