विराटनगरः ‘सङ्घीय संरचनामा कोशी बृहत् जलाधार व्यवस्थापनका प्रयास र सम्भावना’ विषयक कार्यक्रम विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ ।

वन तथा भू–संरक्षण विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रले कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा प्रमुख, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, सङ्घीय कार्यालयका प्रतिनिधि, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख उपस्थित थिए ।

त्यस्तै, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, डिभिजन सिँचाइ कार्यालय प्रमुख, कोशी बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख एवं अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रका विज्ञ कार्यक्रममा सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा प्रादेशिक जलाधार नीति तथा रणनीतिक योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबीच योजना पहिचान, प्राथमिकीकरण र बजेट विनियोजनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको थियो । कोशी जलाधारसँग जोडिएका नदी सञ्जालको गुरुयोजना, क्षमता तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन, जलाधारभित्र वातावरणमैत्री, स्थानीय तहमा फोहर व्यवस्थापन र उपयुक्त वन सम्वद्र्धन पद्धति लागू गर्नुपर्ने कुरामा सहभागीले जोड दिएका छन् ।

बहुआयामिक कोशीको उच्चतम् प्रयोगमा जलयातायात, ऊर्जा र सिँचाइलाई पनि समेट्नुपर्ने भनी सहभागीले आफ्ना धारणा राखेका थिए । वन, पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालयका सचिव बद्रीराज ढुङ्गानाले कोशी नदीको उचित व्यवस्थापन गर्न विज्ञबाट आएका सुझावका आधारमा नीतिनियम र योजना बनाउन सजिलो हुने बताए ।

वन तथा भू–सरंक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद पौडेलले कोशीको व्यवस्थापन गर्न सके देशको आर्थिक विकासमा धेरै बल पुग्ने बताए । जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख उद्धव घिमिरे, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रका विज्ञ लक्ष्मी भट्ट, डिभिजन वन कार्यालय तेह्रथुमका प्रमुख सन्तमाया श्रेष्ठ र वन विज्ञ रेशमबहादुर डाँगीले कोशी नदीलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सके राष्ट्रले प्रशस्त लाभ लिनेमा जोड दिएका थिए ।

कोशीबाट अहिले पनि सुनसरी र मोरङमा करीब ६८ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ भइरहेको छ । कोशीको उच्च बाँध निर्माण भएमा ठूलो परिमाणमा ऊर्जा निकाल्न सकिने र पानीलाई एकीकृत गरी पानीजहाज चलाउन सकिने सम्भावना रहेको पनि सहभागीले बताएका थिए ।