काठमाडौँः प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले पारित भई राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएर सन्देशसहित फिर्ता आएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ माथि कुनै संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै पारित गर्न सरकार लागिपरेको छ ।
सरकारमा सहभागी दलहरुका शीर्ष नेताहरुको बैठकले हिजो विधेयकमा कुनै संशोधन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरुप विधेयक आजै पारित गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक पुनर्विचारका लागि पेस गरेपछि विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमै छलफल हुनेछ । छलफलमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्न पाउनेछन् । लगत्तै सांसदहरूले राखेको धारणामा गृहमन्त्रीले जवाफ दिनेछन् ।
तर विधेयकमा सांसदले संशोधन दर्ता गराउन भने पाउने छैनन् । अहिले संसदमा विधेयकउपर छलफल जारी छ । सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका केही सासंदले समेत विधेयक पारित गर्न नहुने विचार व्यक्त गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले जनमत विभाजित नगर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रपतिको सन्देशमा उठाइएको प्रत्येक प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनले सत्तासँग बहुमत भए पनि यो ‘हेड काउन्ट’ गर्ने विषय नभएको भन्दै जबर्जस्ती गरेर टाउकोको गन्तिका आधारमा गर्ने हो भने यसको दुष्परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिए । उनले संसद नियमावलीको दफा १११ को उपदफा १०७ अनुसार सांसदहरुलाई संशोधन हाल्ने अवसर दिनुपर्ने र जनताको प्रतिक्रिया लिनुपर्ने बताए ।
