इटहरीः संघीय संसदको राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएकोमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट सुझावसहित फिर्ता पठाइएको नागरिकता ऐन २०६३ पहिलो संशोधन विधेयकमाथि कुनै परिमार्जन नगर्ने निर्णय सत्ताधारी दलहरुले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्ताधारी दलका शीर्षस्थ नेताहरुको बैठकले विधेयकमा कुनै परिवर्तन नगरी पूर्ववत रुपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । “यही स्वरूपमा अघि बढाएर राष्ट्रपतिकोमा पठाउने निर्णय भयो,” उनले भने ।
