इटहरीः संघीय सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
बजेट निर्माणको प्रकृया जारी रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करको दर तथा बजेटका अन्य महत्वपूर्ण तत्वहरुमा आफूखुसी फेरबदल गराई निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने र अन्यलाई समस्या पर्ने बजेट निर्माण गरेको आरोप लागेका मन्त्री शर्माले आफूमाथि छानबिन गर्न संसदले समिति बनाएपछि संसदमा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका हुन् । छानबिनलाई सहयोग गर्न राजीनामा दिएको उनको जिकिर थियो ।
जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्नैपर्ने प्रावधानका कारण जेठ १४ गते मध्यराति बजेट निर्माण प्रकृया चलिरहेको अवस्थामा अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश दिएको र सो अवधिको सीसीटीभी रेकर्डसमेत नियोजित रुपमा मेटाउन लगाएको आरोप अर्थमन्त्री शर्मामाथि रहेको छ । यसअघि एक बिचौलियाले विदेशबाट अवैध ढङ्गले नेपाल भित्र्याएको रकम खुला गरिदिन आफूले दिएको निर्देशन नमानेको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गरी उनीमाथि कारबाहीका लागि छानबिन समितिसमेत अर्थमन्त्री शर्माले गठन गरेका थिए ।
तर, सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीलाई पुनर्बहाली गर्दै उनीमाथि छानबिन गर्ने समिति खारेज गरिदिएको थियो । यस घटनापछि अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने आवाज उठेपनि उनले राजीनामा गरेका थिएनन् ।
अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको संसदीय समितिमा विभिन्न दलका सांसदहरु खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला बिक, लक्ष्ममणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरला कुमारी यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र प्रसाद यादव सम्मिलित छन् । समितिले १० दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
यसैबीच, अर्थमन्त्री शर्मासहित अवकाशप्राप्त अर्घाखाँची जिल्ला भूमिस्थान नगरपालिका घरभइ काठमाडौं बस्ने रघुनाथ घिमिरे, इन्फिनिटी होल्डिङ कम्पनीका फाइनान्स डाइरेक्टर भारतीय मूलका नागरिक उपेन्द्र हिरावत, इन्फिनिटी होल्डिङका दीपक भट्ट, बहालबाला अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा र राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बरालविरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले टेकुस्थित काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिने प्रयास पनि गरेको थियो ।
तर, माथिको आदेश नभएको भन्दै प्रहरीले जाहेरी भने दर्ता गरेन । बजेट भाषणको अघिल्लो रात २०७९ असार १४ गते अनधिकृत व्यक्तिहरू गैरकानूनीरुपमा अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गरी राज्य विरुद्धको कसुर गरी उक्त कसुरलाई ढाकछोप गर्न सीसीटीभी फुटेज डिलिट गराएर प्रमाण नष्ट गरिएको आरोप जाहेरीमा लगाइएको थियो ।
