इनरुवाः इनरुवा नगरपालिका क्षेत्रमा कवाडी व्यवसाय गरिरहेका कारोवारीहरुले नगरपालिकालाई ४ आर्थिक वर्षदेखि कर नबुझाएको पाइएको छ।
इनरुवा नगरपालिका नगरकार्यपालिका कार्यालयले कवाडी व्यवसायले तिर्दै बुझाउदै आएको करको रकम बढी भएको दावी गर्दै ४ आर्थिक वर्षदेखि नबुझाएको जनाएको हो । कवाडी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६, २०७६/०७७, २०७७/०७८ र २०७८/०७९ कोसहित चार आर्थिक वर्षको कर तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको हो।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डिल्ली निरौलाका अनुसार नगरसभाबाट कवाडी कारोवार गर्नेहरुले बुझाएको करको दररेटमा पुर्नविचार गर्दा न्युन कर लिने गरेको पाइएकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि वार्षिक कर ५० हजार कायम गरेपछि सोही आर्थिक वर्षदेखि कर नबुझाएका हुन ।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत निरौलाले भने कवाडी व्यवसायीको बार्षिक कारोवार करौडोको हुने गरेकाले नगरपालिकालाई बुझाउदै आएको कर १० हजार मात्रै रहेकाले २०७५/०७६ आर्थिक वर्षदेखि कर बढाइएको थियो । निरौलाले भने हाल कर बुझाउनका लागि पटक पटक तागेता गर्दा व्यवसायीहरुले करको रकम धेरै भएकाले बुझाउन नसक्ने भन्दै अटेर गरेर करको रकम घटानउन माग गर्दै आएका छन । कवाडी व्यवसायीहरुले मेयर केदार भण्डारी लगायतका वडाअध्यक्षहरुलाई समेत भेटी करको दररेट घटाउन माग गरि ५० हजार तिर्न नसक्ने बताएका थिए ।
नगरपालिकाको स्थानिय तह संचालन ऐन अनुसार प्रत्येक वर्ष कर समयमा नबुझाई विलम्ब गरि कर बुझाउन आउने व्यवसायीहरुबाट जरिवानासहित कर वापतको रकम असुल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवश्था रहेको छ । कवाडी तथा हाइड्रोलिक ग्यारेज व्यवसाय संचालन गर्नेहरुले इनरुवा खण्डको पुर्व–पश्चिम लोकमार्गको सडकको जग्गा अतिक्रमण गरि कब्जामा लिएर व्यापार गर्दै आएका छन ।
कवाडी व्यावसायीले दुर्घटनामा परेका सवारी साधन, पुराना थोत्रा सवारी साधन, टिना फलाम, प्लाष्टिक, सिसालगायतका कारोवार गर्दा आवासिय क्षेत्रका रुपमा रहेको सखुवागाछी महेन्द्रचौक सुनसरी खोलासम्मको पुर्व–पश्चिम लोकमार्गमा वातावरण प्रदुषण, ध्वनी प्रदुषण फैलाउने क्रमले चपेटामा परेका स्थानियहरु विस्थापित हुन थालेका छन ।
