धरान: आर्थिक वर्षको ११ महिना कानमा तेल हालेर सुतेको प्रदेश १ सरकार असार लाग्नासाथ धमाधम योजना सञ्चालन गर्ने होडबाजीमा उत्रिएको छ ।
मन्त्रालयले दलित सशक्तिकरण विधेयक मस्यौदा निर्माणका लागि सुझाव संकलनको नाममा मन्त्रालयले हतारहतार ३० लाख रुपैयाँ सिद्ध्याएको छ । खर्च गरिएको रकमको ठूलो हिस्सा सुझाव दिन प्रदेशका १४ ओटै जिल्लाबाट मन्त्रालयमा आएका दलित प्रतिनिधिको व्यवस्थापन र भत्ता वितरणमा खर्च भएको छ । ऐन निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था नै नभए तापनि सुझाव संकलन नगर्नू भन्ने स्पष्ट प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको अभावलाई कानूनी छिद्रका रुपमा उपयोग गर्दै मन्त्रालयले अनाहकमा ३० लाख रुपैयाँ स्वाहा पारेको हो ।
सूचना संकलन गर्नैपर्ने भएपनि अनलाइन माध्यमबाट तत्कालै संसारभर छरिएर रहेका सरोकारवालाबाट एकैपटक लगभग शुन्य खर्चमा संकलन गर्न सकिने विकल्पलाई लत्याउँदै सरकारले कर्मकाण्डी रुपमा सुझाव संकलनको बहाना गरी बजेट खर्च गरेको हो । सुझाव दिन आउने प्रतिनिधिलाई जनही पाँच सय रुपैयाँदेखि तीन हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म भत्ता बाँडिएको जानकारहरु बताउँछन् । मन्त्रालयले दलित अधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माणको लागि विधेयकको मस्यौदा तय गर्न सुझाव सङ्कलन गरेको हो । दलित सशक्तीकरण विधेयकका लागि सल्लाह दिन १ नं. प्रदेशका १४ वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधि भौतिक रुपमै सरकारले बोलाएको ठाउँमा पुगेका थिए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानून अधिकृत निर्मल भट्टराईका अनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरको इटहरी, सोलुकखुम्बु, ओखलढुङ्गा र खोटाङ जिल्लाको दिक्तेलमा गई मन्त्रालयले सुझाव संकलन गरेको हो । यसैगरी, सुझाव लिनकै लागि मन्त्रालयको टोली पाँचथर, इलाम, ताप्लेजुङ, धनकुटा, भोजपुर, सङ्खुवासभा र तेह्रथुम पनि पुगेको अधिकारकर्मी डीबी साशङ्करले बताए । प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्तालयले दलित अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने कानुन निर्माण गर्नका लागि विज्ञदेखि मस्यौदा लेखन गरी छुटेका कुराहरु समेट्न सरोकारवाला पक्षहरूको राय सङ्कलन गरेको हो । मस्यौदा दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले तयार गरी प्रस्तुत गरेका थिए । इटहरीको कार्यक्रम इटहरीमा मन्त्रालयका सचिव दीर्घराज मैनालीले सरोकारवालाहरूले दिएको सुझावलाई समावेश गर्ने बताए । कार्यक्रमा प्रदेश संसद कल्पना कुमारी सरदार, संविधान सभा सदस्यहरु, दलित सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
