धरान: महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानका प्रमुख दामोदर भण्डारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी भएको छ ।
शुक्रबार विद्यार्थीको बीमा बापतको रकमका विषयमा स्पष्टीकरण नदिएको भन्दै अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन महेन्द्र क्याम्पस एकाई समितिले क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको हो । सङ्गठनका एकाई अध्यक्ष शेखर रेग्मीले क्याम्पस प्रशासनले ४८ घण्टाको अल्मिेटमलाई बेवास्ता गरेकाले ताला लगाउन बाध्य भएको बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको बीमाबापत ५ सय रुपैयाँका दरले लिने शुल्कका विषयमा स्वास्थ्य संस्थासँगको सम्झौता रद्द भएसँगै स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो । क्याम्पस प्रशासनले विद्यार्थीको मागलाई बेवास्ता गरेकाले संगठनले तालाबन्दी गरेको हो ।
त्रिवि प्रशासनले नजिकैको सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरी विद्यार्थीहरुलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने प्रावधान सम्झौतामा उल्लेख छ ।
महेन्द्र क्याम्पसका विद्यँर्थीबाट बीमाबापत प्रतिविद्यार्थी ५ सय रुपैयाँका दरले ५७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रकम के हुने भन्ने स्पष्ट नपारेपछि संगठनले तालाबन्दी गरेको हो । अध्क्षले रेग्मीले भने, ‘रकमका विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेका थियौँ । ४८ घण्टा मात्र होइन, थप ४८ घण्टा पर्खियौँ ।’ क्याम्पस प्रशासन गम्भीर नबनेपछि तालाबन्दी गरेको उनले बताए । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख दामोदर भण्डारीले आफूले मात्र सबै कुरा गर्न नसक्नाले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग कुरा भइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘सफ्टवेयरको लिङ्कमा काम भइरहेको छ ।’ विद्यार्थीका मागका विषयमा उनले छलफल गर्ने कुरा थियो । उनले भने, ‘छलफलका लागि बिहान विद्यार्थी भ्याएनन । दिउँसो म अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने भयो । १ घण्टामा कार्यक्रममा पुगेर आउँदा ताला लगाएछन् ।’ स्वास्थ्य बीमा रद्द भएको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको क्याम्पस प्रमुख भण्डारीले दाबी गरे । उनले सम्झौता मात्र गर्ने सेवा नपाउने कुरा राम्रो हुँदैन भनेर सम्झौता गरेपछि सेवा पाउने गरी अघि बढेको बताए ।
सङ्गठनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु हुने वा नहुने स्पष्ट निर्णय दिनुपर्ने, बीमा लागु नहुने भए शुल्क बुझाएका तर क्याम्पसको पढाइ पूरा गरेका विद्यार्थीको हकमा के कस्तो व्यवस्था हुने; पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा गरिसकेका विद्यार्थीहरूको पनि बीमा शुल्क लिएको जानकारीमा आएको हुँदा यस्तो त्रुटिको प्रशासनले जवाफ दिनुपर्ने र तत्काल अध्ययनरत विद्यार्थीको हकमा शुल्कलाई समायोजनका विषयमा जानकारी दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
