टोक्योः जापानी सहर ओसाकास्थित एउटा जिल्ला अदालतले जापानले समलिंगी विवाहमा प्रतिबन्ध लगाएर संविधानको कुनै उल्लंघन नगरेको जनाएको छ । अदालतको यस निर्णयले समलिंगी दम्पती र समलिंगी अधिकारवादी अभियन्ताहरूलाई ठूलो झट्का लागेको छ ।

सन् २०२१ मा साप्पोरो सहरस्थित अर्को एक जिल्ला अदालतले समलिंगी वैवाहिक स्थितिलाई मान्यता दिन नसक्नु ‘असंवैधानिक’ भएको जनाएको थियो । जापानको संविधानले विवाहलाई दुवै लिंगबीचको विवाहको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

विकसित राष्ट्रहरूको समूह जी ७ का सदस्यमध्ये समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता नदिने जापान एक मात्र मुलुक हो । तर, मत सर्भेक्षणले अधिकांश जापानी जनता समलिंगी विवाहलाई अनुमति दिनुपर्ने पक्षमा रहेको देखाएको छ ।

यसैगरी टोक्योलगायत थुप्रै सहरमा समलिंगी दम्पतीलाई घर जग्गा भाडामा लिन र अस्पताल जाने अधिकारमा मद्दत पु¥याओस् भन्ने हेतुले पार्टनरसिप सर्टिफिकेट दिइन थालिएको छ ।

ओसाकामा समलिंगी अधिकारको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेमा दुई जोडी पुरुष र एक जोडी महिला समलिंगी थिए । अझैपनि समलिंगी मामिलामा उदार मनोवृत्ति विकास हुन नसकेको जापानमा समलिंगी सम्बन्धी यो दोश्रो अदालती मामिला हो ।

समलिंगी विवाह गर्न नपाउँदा आफूहरूले भोग्नुपरेका दुःख कष्टका कारण क्षतिपूर्ति स्वरूप उनीहरूले माग गरेको ७ हजार ४ सय १४ अमेरिकी डलर पनि ओसाका अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

तर, अदालतले समलिंगी विवाहबारे धेरै सार्वजनिक बहस भइनसकेको र समलिंगी दम्पतीको चहानालाई मान्यता दिने नयाँ प्रणाली सिर्जनाको संभावना हुन सक्ने पनि जनाएको छ । -बीबीसीबाट