विराटनगरः विराटनगर विमानस्थलको मुआब्जा नपाएको विषयलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रिएको विमानस्थल संघर्ष समितिले सरकारलाई दिएको सातदिने अल्टिमेटम समाप्त भएसँगै धर्नादेखि ऐन जलाउने सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
संघर्ष समितिले एक हप्ताअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो । सरकारले विराटनगर विमानस्थलको मुआब्जा दिने भन्दै त्यहाँको सर्वसाधारणको नाममा रहेको जग्गा रोक्का गरेर मुआब्जासमेत नदिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयले ठोस निस्कर्ष दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । एक हप्ताअघि विमानस्थल पीडितहरुलाई मुआब्जा अथवा रोक्का राखिएको जमिन फिर्ता दिन माग गर्दै विमानस्थल संघर्ष समितिले सातदिने अल्टिमेटम दिएको थियो । दुवै निकायले माथि लेखेर पठाउने बाहेकका अन्य काम नगरेको समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिले असार ७, ८ र ९ गते बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म विराटनगर विमानस्थलको चेम्बर गेटमा धर्ना दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । समितिले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मा सरकारले चाहेमा जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि कति समयभित्र मुआब्जा दिइसक्ने अथवा रोक्का जमिन फुकुवा गर्ने भन्ने ऐनमा व्यवस्था नभएकाले विभेदकारी ऐन जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि जलाउने र ऐन परिमार्जन गर्न असार १० गते दबाब दिने कार्यक्रम राखेको छ । संघर्ष समितिले अध्यक्ष वेदराज पौडेलको हस्ताक्षरसहित एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रमअनुसार समितिले असार ११ गते पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री प्रेम आलेको पुत्ला दहन गर्नेछ ।
मन्त्री आलेले पीडितसँग ज्ञापनपत्र बुझेर मुआब्जाका लागि बजेटको ब्यावस्था गर्छु भन्ने वाचा गरेको भएपनि एक जना व्यापारीको बहकाउमा लागेर अमडुवामा विमानस्थल सार्नेजस्तो असान्दर्भिक कुरा गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअगाडि पुत्ला दहन गर्ने कार्यक्रम समितिले राखेको हो । संघर्ष समितिले प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई आफूहरुको आन्दोलनलाई समर्थन र अपनत्व ग्रहण गरिदिन पत्राचार गर्ने र ‘विराटनगरको विकास र अधुरा योजनाहरु’ शिर्षकमा शिर्षस्थ नेताहरुसित अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्नेछ । पहिलो चरणको आन्दोलन सकिएपछि अर्को चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने योजना रहेको संयोजक पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
