इनरुवाः सुनसरी जिल्लामा विगत छ महिनामा ७० वटा मानव अधिकारका हननका विभिन्न घटनाहरु घटेका छन । जसमा सबैभन्दा बढी महिला हिंसा र यौन अपराधको घटना भएको देखिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले शुक्रवार सदरमुकाम इनरुवामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा त्यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो ।
जनवरीदेखि हालसम्म अभिलेखित घटानहरुको पुष्टि तथा पुनःपुष्टिका लागि आयोजित अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिले २०७८ पुस १७ गतेदेखि ०७९ जेठ मसान्तसम्म अभिलेख गर्नुभएको मानव अधिकार उंल्लघन तथा ज्यादतीका ७० ओटा घटना प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
जसमा जिल्लामा २ सय २३ आधारभूत र १ सय ४९ माध्यमिक विद्यालय छन् । यहाँ २ हजार ७ सय २८ शिक्षक दरबन्दी रहेकामा ४० ओटा दरबन्दीका शिक्षक अभाव रहेको छ भने विधार्थी अनुपातमा मावि तहका ३० विद्यालय मावि शिक्षक विहिन रहेको उल्लेख गरेको छ ।
स्वास्थ्य अधिकारमा जिल्लाका १२ वटै पालिकाको १२४ वटा वडामा स्वास्थ्य चौकी, आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य ईकाई रहेको भएपनि स्वास्थ्यकर्मीहरु कार्यालय समयसम्म नबस्ने, निःशुल्क भनिएको औषधी आपुर्ती र वितरण पूर्ण रुपमा नगर्ने, प्रसुति गृहहरु उद्घाटन भएको तर संचालन नगरेको स्थिति रहेको उल्लेख गरेको छ । खोप कार्यक्रमहरुमा स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाईएको स्थिति समेतलाई औल्याएको छ ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि जयकृष्ण यादवले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा मानवअधिकार हनन तथा उलंघनमा छ महिनाको अवधीमा बम विस्फोटका घटना एक, चुनावका बेला ४ जनामाथि आक्रमण, महिला अधिकारमा बहुविवाह १२ , बलात्कार १४ , घरेलु हिंसा ४७ वटा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी बालअधिकारमा बालिका बलात्कार ३४, यौन दुरुपयोग तथा बाल हिंसा २२, अपहरण तथा शरीर बन्धकका २, बालविवाहका ३, बेचबिखनको प्रयासमा १ घटना अभिलेख गरेको जनाएको छ ।कार्यक्रममा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले वृहत अनुमगनको आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले सबै पक्षको संयुक्त अनुगमन गरेर सुशासन कायम गर्न सकिने विश्वास ब्यक्त गर्दै गैरसरकारी संस्थासँगको समन्वयमा सबै क्षेत्रको अनुगमन गर्ने आवश्यकता औल्याए ।
कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी रमेश भट्टराईले बाँच्न पाउने अधिकार तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारको सहज पहुँचबाट दलित तथा विपन्न समुदाय वञ्चित रहेको बताए ।
सामाजिक अभियन्ता चुन्नी खातुन सोनियाले मानव अधिकारका घटनामा सामुहिक आवाज नउठेका कारण विपन्न, सीमान्तकृत र दलितमाथि एकपछि अर्को हिंसाका घटना भइरहेको बताईन ।
उनले खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको ध्यान जर्नुपर्ने र इन्सेकले जनचेतनामुलक कार्यक्रम पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् ।कार्यक्रममा सहभागी अधिकारकर्मी सरिता कार्की घिमिरेले महिला हिंसा, बाल हिंसा र घरेलु हिंसामा महिला र बालबालिकाहरु बढी पीडित हुने गरेको र उक्त घटनामा मिलापत्र गराएका कारण पुनः घरेलु हिंसा पीडित महिला थप हिंसामा पर्ने गरेको बताईन ।
उनले सचेतनामुलक कार्यक्रम र कानुनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको आवश्यकता औल्याईन ।सहभागी तोया गिरी र ओरेककी शान्ती दनुवारले घरेलु हिंसा पीडित महिलालाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।
मानव अधिकार समूह भोक्राहा नरसिंहका अध्यक्ष नुनुलाल साहले मानव अधिकार संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था भएकोले उक्त अधिकार प्राप्त गर्न पाउनु नागरिकको नैर्सगिक अधिकार भएको तर कार्यान्वयन फितलो रहेको बताए ।
नागरिक समाजका अध्यक्ष पुरुषोत्तम घिमिरेले मानव अधिकारको घटनामा कुनैपनि व्यक्ति हिरासतमा हुँदा केहि सूचनाको लागि जाँदा प्रहरी प्रशासनले धेरैजसो सूचना नदिने गरेको गुनासो गरे ।
नागरिक अगुवा तथा शिक्षा विज्ञ खेमराज पोखरेलले स्वास्थ्य विमालाई सरल बनाउनुपर्ने र रेफर गर्ने चलनभन्दा सेवाग्राही विरामीलाई विमा कार्डको आधारमा रेफर विना नै सेवा दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमका सहभागी सुधा तिम्सिनाले जसको अधिकार उसैको सवाल रहेमा मात्र देश विकास हुने र सबैले सहज अधिकार प्रयोग गर्न पाउने बताईन ।कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका इन्स्पेक्टर दलबहादुर राईले पीडितको न्यायको लागि प्रहरीले पूर्ण रुपमा काम गरिरहेको बताए ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओम भट्टराईले कुनैपनि घटनाको सार्वजनिक गर्न, निश्चित समय वा नियम हुने हुनाले जसले जतिबेला, जाँहा पनि सूचना माग्ने र दिने भन्ने हुदैन, त्यसको नियममा रहेर आउन र त्यसका लागि आफूले सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष मेघराज न्यौपानेले नागरिकको समस्या समाधान र समन्वयका लागि आफूहरु सधै नागरिकको साथमा रहने प्रतिबद्धता जनाए ।
