दाङः दाङका १० वटै पालिकामा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित काम हुँदै आएका छन् । यसमा सिँचाइ, खानेपानी, सडक, सघन सहरी तथा पूर्वाधार विकास कार्यालय, बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना, प्रगन्ना कुलो सिँचाइ आयोजना, जनताको तटबन्धलगायत कार्यालयले काम गर्दै आएका छन् ।
यस्तै प्रदेशतर्फका खानेपानी, सडक पूर्वाधार कार्यालय, भवन निर्माण कार्यालय, सिँचाइ विकास डिभिजन, सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, भूमिगत जलस्रोत विकास कार्यालयलगायत छन् । यी कार्यालयहरूमा हुने कामका आधारमा जिल्लामा विकास खर्चको निर्धारण हुने गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को ११ महिनाको अवस्था हेर्दा जिल्लाको विकास लक्षित पुँजीगत खर्च अस्वाभाविकरूपमा अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ । कोष तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गतको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कानुसार चालु आवको ११ महिना अवधिमा वित्तीय हस्तान्तरणको सङ्घतर्फ पुँजीगत खर्च जम्मा ४३ दशमलव १८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । चालु आवमा सङ्घीय सरकारले जिल्लामा पठाएको पूँजीगत बजेट रु चार अर्ब ६७ करोड ७१ लाख ३३ हजारमा जेठसम्म जम्मा रु दुई अर्ब एक करोड ९३ लाख ९८ हजार मात्र खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारले जिल्लामा पठाएको रु तीन अर्ब ८२ करोड दुई लाख १८ हजारमा जम्मा रु एक अर्ब ४२ करोड ४९ लाख ५३ हजार मात्र खर्च भएको देखिएको छ । सङ्घीय सरकारको चालु बजेटतर्फ रु नौ अर्ब ४२ करोड २१ लाख २५ हजारमा रु सात अर्ब ८४ करोड ९९ लाख ८४ हजार जेठ मसान्तसम्म खर्च भएको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारबाट चालु बजेटतर्फ जिल्लामा आएको बजेट रु एक अर्ब ८९ करोड ४० लाख २३ हजारमा रु ८९ करोड २० लाख एक हजार मात्रै जेठ मसान्तसम्म खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ४७ दशमलव ९ प्रतिशत हो । प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदान र प्रशासनिक खर्च समेतमा कम खर्च देखिनुमा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने सबै रकम फुकुवा नभएको मुख्य कारण रहेको कोष नियन्त्रक एवं सूचना अधिकारी उदयराज भण्डारीले जानकारी दिए । कार्यालयका अनुसार बजेट स्थानीय तहमा जाने प्रक्रियामा छ ।
सो अवधिमा चालु खर्चतर्फ भने उल्लेख्यरूपमा खर्च भएको छ । तलबभत्ता, कर्मचारीको सेवा–सुविधामा भने उल्लेख्यरूपमा बजेट खर्च भएको छ । सूचना अधिकारी भण्डारीका अनुसार बितेको ११ महिनामा ८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस वर्ष चालुतर्फको बजेट रु आठ अर्ब ६२ करोड ४७ लाख २४ हजार २२३ रहेको छ । यसमा हालसम्म रु सात अर्ब ३३ करोड १० लाख १५ हजार ५८९ खर्च भएको हो ।
उनले यसअघिको सरकारले जारी गरेको बजेट विस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याउँदा भएको ढिलाइ तथा राजनीतिक प्रभाव पनि कारक रहेको बताए । उसो त हालै विभिन्न प्रमुख दलको अधिवेशनमा निर्माण व्यवसायी पनि प्रतिनिधिका रूपमा आवद्ध भई त्यता व्यस्त हुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको र त्यसको असर विकास खर्चमा परेको जनाइएको छ । यस्तै सङ्घीयतर्फका केही शीर्षकका पुँजीगत बजेट वैदेशिक स्रोतको फुकुवामा ढिलाइ हुँदा पनि समस्या आउने सूचना अधिकारी भण्डारीको भनाइ छ ।
विनियोजित बजेटको शतप्रतिशत बजेट खर्च हुनसक्ने अवस्था नभए पनि कम्तीमा ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘हामीले विकास बजेटका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये कम्तीमा ८० प्रतिशत खर्च हुनसके सन्तोषजनक खर्च मान्न सक्छौँ, यो अवस्थामा पनि यहाँका विकास, निर्माण गर्ने कार्यालय र मातहतका निकायले भूमिका खेल्न सकेका छैनन्’, उनले भने, ‘विकासका लागि विनियोजित बजेट खर्च नहुने तर चालुतर्फको खर्च करिब शतप्रतिशत हुने अवस्थाबीचको असन्तुलन कम गर्न सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
प्रदेश सरकारअन्तर्गतको वित्तीय हस्तान्तरणको बजेटमा पनि निराशाजनक पुँजीगत खर्च भएको छ । आधा वर्षको समय बितिसक्दा पनि विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुले देशको समग्र विकासका प्रभाव पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रमुख कोष नियन्त्रक शिवप्रसाद चौधरीका अनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गत विनियोजित बजेटमा बितेको ११ महिनामा जम्मा ४० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । यो अवस्था अझ निराशाजनक रहेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रु तीन अर्ब ५७ करोड ११ लाख ३१ हजारमध्ये ११ महिनामा रु एक अर्ब ४२ करोड ८४ लाख ५२ हजार ४०० मात्रै खर्च भएको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको चालु खर्चको बजेट पनि अत्यन्तै निराशाजनक छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको चालुतर्फ जम्मा ६५ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । कूल रु एक अर्ब ५४ करोड ६० लाख २१ हजार विनियोजित बजेटमध्ये हालसम्म जम्मा रु एक अर्ब ४९ लाख १३ हजार ६५० खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक चौधरीले जानकारी दिए । यही अवधिमा गत वर्ष पूँजीगत र चालु खर्च केही प्रतिशत बढी भएको थियो ।
आव २०७७÷७८ मा सङ्घअन्तर्गतको वार्षिक पुँजीगत खर्च पनि निराशाजनक देखिएको छ । वर्षभरको पुँजीगत खर्च जम्मा ७३ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक चौधरीले बताए । यसैगरी चालुतर्फ भने ९७ दशमव २५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । प्रदेशतर्फ पुँजीगत खर्च ८२ दशमव ६२ प्रतिशत र चालुतर्फ ८८ दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च भएको थियो । जसले गर्दा शर्त तथा नियमले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने र समग्रमा विकास बजेटमा प्रभाव पर्ने उनले बताए । -रासस
