इटहरी: निजी रातो प्लेटका सवारी साधनहरूले सार्वजनिक थलमा पार्किङ गरेर यात्रु बोक्ने गरेकोमा सरकारले केही नगरेको भन्दै प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर भएको छ ।
घोपा टक्सी सङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका तीर्थ दाहालले प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदे कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । बिहीबार धरानमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले प्रदेश १ अन्तर्गत रहेका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा रहेका भाडाका सवारीसाधनहरूसँग कर लिने गरेको र कर तिरेर सञ्चालन गर्दासमेत पार्किङको व्यवस्था नगरेको, हरेक स्थानबाट रिर्जब चल्ने नौ सिटभन्दा कम क्षमता भएका सवारीसाधनलाई वर्गीकरण नगरी अन्य एक रुटमा चल्ने सवारीसाधनसरह बाटो इजाजतपत्र दिँदा मजदुरहरू मारमा परी व्यवसायी धरापमा रहेका कारण यस्ता रिर्जबमा चल्ने सवारी साधनलाई १ नम्बर प्रदेशभर अनिवार्य रुपमा बाटो इजाजतपत्र आवश्यक भएको बताइएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा राज्यले भन्सार छुट दिएका सेवामूलक एम्वुलेन्सहरुले समेत नाफामूलक काम गरी सेवाग्राहीलाई सेवा नदिएर ठुला अस्पतालहरूमा पार्किङ गरी राख्ने गरेकोमा पनि आपत्ति जनाइएको छ । दुर्गम क्षेत्रका बिरामीले एम्बुलेन्स नपाएर टक्टर चढेर अस्पताल आउनुपर्ने अवस्था भएको भन्दै एम्वुलेन्सहरुले नजिकको अस्पतालमा नलगेर प्राइभेट अस्पतालमा लाने गरेको पाइएको बताइएको छ ।
निजी रातो प्लेटका सवारीसाधनहरूले जथाभाबी यात्रु बोकिदिनाले व्यवसायी मर्कामा परेको भन्दै बसपार्क र सार्वजनिकस्थलमा पार्किङ गरेर यात्रु बोक्न नपाउने गरी आफूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको दाहालले बताए । धरानको हकमा पनि निजी सवारी साधनहरू यात्रु बोक्न भानुचौकमा पार्किङ गरेर बस्न नपाउने बताउँदै सरकारलाई अदालतले चाँडै यस विषयलाई कार्यान्वयन गराउने छ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि दाहालले बताए ।
