इटहरीः सरकारद्धारा जारी गरिएको भू–उपयोग नियामावली २०७९ जारी गरेपछि स्थानीय तहले पनि आफ्नो इलाकाको जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै नियम अनुसारको कित्ताकाट र हक हस्तान्तरण लिखत पास हुने भएको भन्दै सुनसरी मालपोत कार्यलय इनरुवाले सुनसरीका ११ पालिकालाई पत्र पठाएको छ । धरानलाई भने मालापोत कार्यालय इनरुवा सुनसरीले परिपत्र गरेको छैन् ।
सरकारले भू–उपयोग ऐन २०७६ र सोही ऐनको नियमावली २०७९ जारी गरिसकेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्न स्थानीय भू–उपयोग परिषदले २०७६ को ऐन र २०७९ को नियामावली अन्तर्गत जग्गाको वर्गिकरण गरिसकेपछि मात्रै कित्ताकाट हुने भन्दै मालपोत कार्यलय सुनसरीले इटहरी उपमहानगर सहितका ११ पालिकालाई पत्राचार गरेको हो ।
स्थानीय तहले कित्ताकाटको लागि सिफारिस गरेको आधारमा भू–उपयोग नियमावली २०७९ अन्तरर्गत नियम १२ को उपनियम १ र २ अनुसार तोकिएको क्षेत्रफल भन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट तथा हक हस्तान्तरण लिखत पारित गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहले आफ्नो भू–उपयोग ऐन र नियामावली नबनाए सम्म मालपोतबाट प्रवाह हुने सेवा समेत प्रभावित हुने भन्दै मालपोतले यस्तो पत्र पालिकालाई पठाएको हो ।
मालपोतले नियमावलीमा भनिए बमोजिमको कानून बनाएर परिपत्रमा भएको व्यवस्थालाई यथासक्य कार्यान्वयनमा ल्याई आफ्नो कार्यालयको सेवालाई नियमित र सुचारु गराईदिन समेत स्थानीय पालिकालाई मालापोत कार्यालय इनरुवा सुनसरीले अनुरोध गरेको छ ।
देशकै सबैभन्दा बढी लिखत पास गर्ने मालपोतको रुपमा चिनिएको भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यलय सुनसरीले धरान उपमहानगर बाहेक सुनसरीका सबै पालिकालाई यस्तो परिपत्र गरेको हो ।
अव स्थानीय तहले भू–उपयोग ऐन बनाएर जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै मालपोत कार्यलयले स्थानीय तहको सिफारिसमा जग्गाको कित्ताकाट तथा रोक्का गर्ने बताइएको छ ।
