इटहरीः सरकारद्धारा जारी गरिएको भू–उपयोग नियामावली २०७९ अन्तर्गत वगीकरण नभएका जग्गा धितोका रुपमा मालपोतले रोक्का राख्न नमानेपछि धितो राखेर बैँकबाट ऋण निकाल्ने काम बन्द भएको छ ।
सरकारले हालै भू–उपयोग ऐन सार्वजनिक गरेको छ भने सो ऐन अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो भू–उपयोग ऐन बनाएर आफ्नो इलाकाका जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जग्गालाई कृषि योग्य, आवासीय, औद्योगिक आदी नाममा वर्गिकरण गरेपछि मात्रै सोही आधारमा बैँक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसको मुल्याँकन गर्ने र मातपोतले रोक्का गरेर ऋण लगानी गर्ने गर्छन् ।
सरकारको ऐन अनुसार बर्र्गीकरणमा नपरेका जग्गालाई मालपोत कार्यलयले रोक्का राख्न नमानेपछि बैँकमा जग्गा राखेर ऋण निकाल्न समस्या उत्पन्न हुने भएको हो ।
भू–उपयोग ऐन २०७६ र भू–उपयोग नियमावली २०७९ ले खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्नैपर्ने नियम ल्याएको छ । जसका आधारमा मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनाका लागि सिफारिस गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
यही भू–उपयोग नियमावलीलाई आधार बनाएर सोमबारदेखि मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का गर्न बन्द गरेका छन् । मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का गर्न बन्द गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि जग्गा धितो राखेर ऋण दिने काम बन्द गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदबाट पनि उक्त भू–उपयोग नियमावली पारित भइसकेको छ । र, उक्त नियमावली अनुसार अब वर्गीकृत नभएका जग्गा धितो रुपमा राख्न सकिने छैन ।
इटहरी उपमहानगरले भने २०७७ साल चैत मा नगरसभाबाट पारित गरेको भू–उपयोग ऐन अहिलेसम्म नगरप्रमुखले प्रमाणित नगर्दा बेहाल अवस्थामा छ ।
तत्कालिन नगरप्रमुख द्धारिकलाल चौधरीले आफूनै जग्गा प्लटिङ्ग व्यवसायमा आवद्ध भएका कारण आफ्नो व्यवसायमा धक्का लाग्ने डरले अन्तिमसम्म ऐन प्रमाणिकरण नगरी बाहिरिएका थिए ।
कार्यपालिकामा छलफल भई नगरसभामा आएको ऐन नगरसभाबाट बहुमतले पारित भएको थियो । उक्त विषयमा प्रदेश पोर्टलले तत्कालिन वडाअध्यक्षहरुलाई जिज्ञासा राख्दा आफु जानकार नरहेको बताउँदै आएका थिए ।
