इटहरीः सरकारले करको दायरा बढाउन हरेक नागरिकको प्यानकार्ड अनिवार्य हुने गरी नयाँ व्यवस्था ल्याउने भएको छ ।सरकारले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरलाई अनिवार्य बनाउन अव नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दा नै स्थायी लेखा नम्बर दिने अनिवार्य गर्ने गरी नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
बजेट बक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दाकै बखत व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पान) प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन् ।
नाबालिकहरुको हकमा जन्मदर्ताका आधारमा पनि पान लिन पाउनेछन् । त्यस्तै, विदेशी कामदार र सवारी साधन किन्नेहरुका लागि पनि पान अनिवार्य गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायहरुले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वनयमा ल्याइएको छ ।
