लोकसेवा विषयगत
नेपालको संविधान अनुसार स्थानिय तहको अधिकार के के हुन ? उल्लेख गर्नहोस् ।
नेपालको मुल संरचना संघ,प्रदेश र स्थानिय तह गरी तीन तहको हुने तथा नेपालको राज्यशक्ति संघ,प्रदेश र स्थानिय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम प्रयोग गर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । स्थानिय तह अन्तर्गत गाउपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने तथा स्थानिय तहको अधिकार संविधानको अनुसुची ८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान, संघिय कानुन, प्रदेश कानुन र गाँउ सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी संघ,प्रदेश र स्थानिय तहको साझा अधिकार संविधानको अनुसुची ९ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान,संघिय कानुन, प्रदेश कानुन र गाँउ सभा तथा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको अनुसुची ८ मा स्थानिय तहको अधिकारको रुपमा २२ वटा विषय तोकिएका छन् यी विषयमा गाँउ सभा तथा नगर सभाले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानमा तोकिएका स्थानिय तहको अधिकार निम्न छन्:
–नगर प्रहरी
–सहकारी संस्था
–एफ एम सञ्चालन
–स्थानिय कर (सम्पति कर ,घर बहाल कर,घर जग्गा रजिष्टार शुल्क,सवारी साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर,पर्यटन शुल्क,विज्ञापन कर,व्यवसाय कर, भुमिकर(मालपोत) दण्ड जरिवाना,मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन
–स्थानिय सेवाको व्यवस्थापन
–स्थानिय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
–स्थानिय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु
–आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा
–आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाइ
–स्थानिय बजार व्यवस्थापन, बाताबरया संरक्षण र जैविक विविधता
–स्थानिय सडक,ग्रामिण सडक,कृषि सडक,सिंचाइ
–गाँउ सभा,नगर सभा,जिल्ला सभा, स्थानिय अदालत,मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
–स्थानिय अभिलेख व्यवस्थापन
–घर जग्गा धनि पुर्जा वितरण
–कृषि तथा पशुपालन,कृषि उत्पादन व्यवस्थापन,पशु स्वास्थ्य, सहकारी
–जेष्ठ नागरिक अपाङगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन
–बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
–कृषि प्रसारको व्यवस्थापन,संचालन र नियन्त्रण
–खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा
–विपद व्यवस्थापन
–जलाधार,वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
–भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास
# सुशासन भन्नाले के बुझाउँछ ? सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनका प्रमुख आधारहरु के के हुन् ?
राज्य प्रणाली र यसले गर्ने कार्यहरुलाई जनमुखी बनाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यलाई सुशासन भनिन्छ । शुशासन यस्तो शासन व्यवस्था हो, जसमा कानुनको पूर्ण पालना हुन्छ, सामाजिक न्याय कायम हुन्छ, सार्जजनिक कार्यमा सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता हुन्छ । भ्रष्टाचाररहित समाज हुन्छ । विकासले गति लिएको हुन्छ । गरिवी, अशिक्षा तथा कुनै पनि क्षेत्रमा अभाव हुँदैन । आर्थिक वृद्धि तथा स्थायित्व हुन्छ । जनताको गुणस्तरीय जीवन हुन्छ । सरकारी, निजी, गैरसरकारी तथा सहकारीजस्ता सबै क्षेत्रका काम कारबाहीमा पारदर्शिता तथा समन्वय हुन्छ । समग्रमा मुलुकमा शान्तिसुरक्षा, विकास, अनुशासन तथा सेवा सुविधा सुदृढ भएको हुन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनका प्रमुख आधारहरु
सार्वजनिक प्रशासन ऐन नियम कार्यान्वयन गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने एक स्थायी संयन्त्र हो । त्यसैले यसमा सुशासनका प्रमुख आधारहरु निम्न हुन्छन्ः
१) कानुनको शासनः
ऐन, नियमहरु पूर्णरुपमा पालना गरी प्रशासनले सुशासन कायम गर्नु पर्दछ ।
२) विकेन्द्रीकरणः
साधन स्रोत, जिम्मेवारी र अधिकार तल्लो तहसम्म हस्तान्तरण गर्नु पर्दछ । अधिकारको निक्षेपण गरी स्थानीय तहबाट नै सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु पर्दछ ।
३) पारदर्शिताः
प्रशासनको काम कारबाही, साधन स्रोत, व्यवहार एवं आचरणमा पारदर्शिता हुनुपर्दछ ।
४) जवाफदेहिताः
प्रशासन सरोकारवालाप्रति जिम्मेवार हुनु पर्दछ । उत्तरदायी हुनु पर्दछ ।
५) सहभागिताः
सार्वजनिक कामकारबाहीमा सरोकारवालालाई सहभागी गराउनु पर्दछ ।
६) भ्रष्टाचार नियन्त्रणः
ऐन, नियम एंव आचारसहिताको पालना गरी सदाचारको विकास गर्नु पर्दछ । अनुशासनको प्रवद्र्धन गर्नु पर्दछ ।
# नागरिक समाजका दायित्व के के हुन् ? उल्लेख गर्नु होस् ।
सरकारभन्दा बाहिर रहेर गैर राजनैतिक, गैर मुनाफामुखी स्वयं सेवी संस्था नागरिक समाज हो । नागरिक समाज सरकारमा नरहने संस्था भएकाले सरकारको नागरिकप्रति जुन दायित्व रहन्छ, त्यस्तै दायित्व नागरिक समाजको नुहन सक्दछ तर पनि मुलुकको हितका लागि नागरिक समाजको निश्चित दायित्व हुने गर्दछ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः
– नागरिकका हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने,
–लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकासमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने,
– सरकारलार्य जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने,
– व्यक्तिगत, संस्थागत एवं दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर विशेष गरी पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, लिंङ्गहरु बरे बुलन्द आवाज उठाउने,
– राजनैतिक हस्तक्षेपमा नपरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने,
– शहर केन्द्रित मात्र नभएर ग्रामीण केन्द्रितसमेत भई सशक्तरुपमा देश विकासमा सहयोग गर्ने,
– सरकाराई जनताको अवस्था र जनतालाई सरकारको गतिविधिको बारेमा जानकारी दिने सूचना केन्द्रको रुपमा कार्य गर्ने,
– मुलुकमा आर्थिक अनुशासन, शान्तिसुरक्षा, कानूनको पालना, सुशान कायम गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने,
– राजनीतिबाट सदैव अलग र तटस्थ रहेर निष्पक्षरुपमा जनहितका कार्य गर्ने,
# लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुको भूमिकाबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।
जनताका प्रतिनिधिहरुद्वारा शासन चलाइने व्यवस्था लोकतन्त्र हो । राजनीतिक दल जनताका प्रतिनिधि भएकाले लोकनन्त्रमा शासन व्यवस्था चलाउने प्रमुख पात्र यिनै राजनीतिक दल हुन् । राजनीति सबै नीतिको मूलनीति भएको र समग्र मुलुकको प्रशासनिक नेतृत्वको अगुवासमेत भएकाले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका बहुआयामिक हुने गर्दछ। जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः
– जनताको प्रतिनिधि भई जनहितका कार्यहरु गर्ने,
– देश विदेशमा देश र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने,
– देश, काल, परिस्थिति अनुकूल ऐन नियम तर्जुमा गर्ने, ऐन नियमको पूर्ण पालना गरी ऐन नियम कार्यन्वयन गर्न प्रशासनलाई पूर्ण सहयोग गर्ने,
– जननिर्वाचित भएर मुलुकको समग्र शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने,
– देश र जनताप्रति गरेको प्रतिबद्धता इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्ने,
– लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षण एवं प्रबद्र्धन गर्ने,
– दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा नभई राष्ट्रिय स्वार्थमा कार्य गर्ने, विकासमुखी राजनैतिक चरित्र निर्माण गर्ने,
– शान्तिसुरक्षा, स्थिरता, विकास, कानुनी शासन स्थापना गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, समग्रमा लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुको भूमिका लोकतन्त्रको स्थापना गर्नेदेखि लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुँदै विकास एवं समृद्धिमार्फत जनतालाई लोकतन्त्रको प्रतिफल उपलब्ध गराउनेसम्मको हुने गर्दछ ।
# नेपालमा हालसम्म जारी भएका संविधानको नाम उल्लेख गर्दै पूर्ववर्ति संविधानभन्दा वर्तमान संविधानमा रहेका पृथक व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्।
नेपालमा हालसम्म देहायका सातवटा संविधान जारी भएका छन्ः
१. नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४
२. नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
४. नेपालको संविधान, २०१९
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
७. नेपालको संविधान (२०७२)
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ लागू हुन सकेन भने अरु सबै संविधान लागू भएका छन् । २००७ सालको संविधानले राणा शासनको अन्त्य गर्यो, २००७ सालदेखि २०१९ सालसम्म राजतन्त्रको भूमिका नेपालको शासन व्यवस्थामा थियो तर २०१९ सालको संविधानले नेपालमा सक्रिय राजतन्त्रको वकालत गर्यो र यो २०४७ सालसम्म रह्यो । २०४७ सालको संविधानले नेपालको सक्रिय राजतन्त्रालाई संवैधानिक राजतन्त्रमा रुपान्तरण गर्यो । २०६३ सालको संविधानले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको घोषणा गर्यो, २०७२ सालको संविधानले गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्यो, यसले नेपाललाई सङ्घीय राज्यमा रुपान्तरण गरी सात प्रदेश र तद अनुसारका जिल्लाको समेत व्यवस्था गर्यो । यो संविधान सभाबाट बनेको पहिलो संविधान हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ वटा सरकारको परिकल्पना गरेको यो संविधान आफैँमा व्यापक बृहत एवम् समावेशी छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता एवम् समावेशिता या संविधानको मुख्य विशेषता नै हो । ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूचीमा व्यवस्थित गरिएको यो संविधान अगाडिका अरु संविधानभन्दा आकारको दृष्टिकोणले पनि ठूलो छ । यसमा मौलिक हक थप गरी ३१ व्टा पुगेका छन्, संवैधानिक निकाय थपेर १३ वटा पुगेका छन् । यी व्यवस्था पूर्ववर्ति संविधानभन्दा वर्तमान संविधानमा रहेका पृथक व्यवस्था हुन् अरु पृथक व्यवस्था निम्न छन्ः
– गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था,
– नागरिकका कर्तव्यको व्यवस्था,
– प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने, अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि सँगै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था,
– सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्री रहने व्यवस्था गरी मन्त्रिपरिषद्को अधिकतम सङ्ख्या संविधानमा नै तोकिएको,
– व्यवस्थापिकामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था,
– प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था,
– स्थानीय तहबारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था
– राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख उपसभामुख फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था,
– निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था,
