विराटनगर/ बौद्धिक समुदायको बसोबास भएको जिल्ला भनेर चिनिने मोरङ अझैसम्म साक्षर जिल्लाको रूपमा घोषणा हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेको, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको हबको रूपमा विकास हुँदै गरेको मोरङ प्रदेश १ का अन्य जिल्लाको स्तरमा साक्षर बन्न नसकेको हो ।
प्रदेश १ भित्रका १४ जिल्लामध्ये मोरङ र ताप्लेजुङ जिल्लालाई अझैसम्म पनि साक्षर जिल्लाको रूपमा घोषणा गर्न सकिएको छैन । निरक्षरहरूलाई साक्षर बनाउने लक्ष्यमा करोडौं खर्च भइसक्दा समेत मोरङबाट निरक्षरता हट्न सकेको छैन ।
मोरङलाई साक्षर जिल्ला घोषणाका लागि तोकिएको साक्षरता ९५ प्रतिशत समग्रतामा देखिए पनि स्थानीय तहगत रूपमा अझैसम्म साक्षरता प्रतिशतको लक्ष्य हासिल भएको छैन ।
विराटनगर महानगरपालिकासहित ८ वटा नगरपालिका र ८ वटा गाउँपालिका रहेको जिल्लाको समग्र साक्षरता प्रतिशत ९६ दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मोरङका प्रमुख राजकुमार थापा बताउँछन् ।
समग्रमा जिल्लालाई साक्षरता घोषणा गर्न मिल्ने देखिए पनि स्थानीय तहको तथ्यांक भने न्यून देखिएको छ । विराटनगर महानगरपालिमा नै अझै ५ प्रतिशत नगरवासी निरक्षर रहेको तथ्यांक छ । महानगरको २ लाख १८ हजार ५ सय २६ जनसंख्यामध्ये ७ हजार ९० जना अझैसम्म साक्षर छैनन् ।
यस्तै, नगरपालिकामध्ये रंगेलीमा ९१ दशमलव ४९ प्रतिशत मात्रै नगरवासी साक्षर देखिएका छन् । कानेपोखरी गाउँपालिका ९१ दशमलव १८ प्रतिशत साक्षरता प्रतिशत हासिल गर्ने स्थानीय तह रहेको छ । मोरङलाई साक्षरता जिल्ला घोषणाको तयारी शुरु गरिए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने असमझदारी व्यक्त गरेका छन् ।
अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र सानो ठिमीले सोमबार विराटनगरमा मोरङ जिल्लालाई साक्षरता घोषणाका लागि सरोकारवालासँग गरेको छलफल कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले भने असहमति राखेका छन् ।
ग्रामथान गाउँपालिकाका प्रमुख कालिप्रसाद दासले स्थानीय तहमा निरक्षरको संख्या उच्च रहे पनि जिल्ला स्तरमा देखाउने तथ्यांकमा नदेखिने गरिएको बताएका हुन् ।
साक्षरता जिल्ला घोषणाका लागि जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेशप्रसाद पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यशाला तथा छलफलमा घोषणापछि सुधार गर्दै जाने सहमति भएको छ ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य स्थानीय तहदेखि नै घोषणा गर्दै आउनुपर्ने कार्यक्रमलाई जिल्लास्तरमा घोषणा गरेर तहगत रूपमा त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारिता अध्ययन गरिने बताउँछन् । उनले तथ्यांकलाई मात्रै आधार मानेर घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि स्थानीय तहले गर्ने घरधुरी सर्वेक्षणबाट मात्रै यकिन तथ्यांक आउन सक्ने बताएका छन् ।
अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका उप–निर्देशक बालकृष्ण गैरेले देशभरका ४५ जिल्लाहरू साक्षर जिल्लाको रूपमा घोषणा हुँदा जिल्लाको समग्र साक्षरता प्रतिशतलाई आधार बनाइएकोले मोरङ पनि साक्षर जिल्ला घोषणा मापदण्ड पुगेको जिल्लामा पर्ने बताए ।
