इटहरीः १८ बर्षीया गायिकालाई बलात्कारको आरोपमा तनहुँ प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेका नायक पल शाहको पक्ष तथा विपक्षमा भइरहेका नारावाजी र बिभिन्न अनलाईन समाचारका साथै युट्युवमा प्रशारण भएका सामाग्रीमाथि मानवअधिकार आयोग देखि प्रेस काउन्सिल सम्मको ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्तै भ्रामक समाचार प्रशारण गर्ने दर्तै नभएका केहि समाचार वेवसाइड बन्द हुने भएका छन् ।
शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चलचित्र अभिनेता पल शाहमाथि बलात्कारको आरोप लागेको अवस्थामा बिभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आरोपको पक्ष र विपक्षमा भइरहेको प्रचारवाजी र प्रदर्शनमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
गम्भिर प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धान फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार गोप्य, निष्पक्ष स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा हुनुपर्ने भन्दै मानवअधिकार आयोगले अधिकार प्राप्त निकायबाट अनुसन्धान चलिरहेको अवस्थामा आरोपको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन गर्ने अभिव्यक्ति दिने र प्रचारबाजी गर्नाले आरोपित र पिडित दुवै पक्षको गोपनीयता र मर्यादामा आँच पुग्ने भन्दै गोपनियताको अधिकार समेत प्रभावित भएको बताएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवत्ता लोकनाथ बास्तोलाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराजको अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरी पक्ष र विपक्षमा समाचार सम्प्रेसण नगर्न, अनुमति विना भिडियोहरु रेकर्ड नगर्न र सार्वजनिक नगर्न सबैपक्षलाई अनुरोध गरिएको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय महिला आयोगले पुर्ण विक्रम(पल) शाह विरुद्ध एक नावालिकाले जबरजस्ती करणी विषयक जाहेरी दिएको र सो विषयमा नावालिकामाथि लान्छना लगाउने गरी विभिन्न प्रकारका समाचार प्रकाशन तथा टिका टिप्पणी भएको भन्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
मुलुकीअपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ को उपदफा २ मा मन्जुरी लिएर पनि अठार बर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा वालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ भनेर लेखिएको भन्दै महिला आयोगले करणी लेनदेललाई अपराधिकरण गरेको जनाएको छ ।
बलात्कार गर्भपतन, यौन दुव्र्यवाहार, मानव बेचविखन जीउ मास्ने बेच्ने, हाडनाता करणी लगायतका विषयमा पिडित व्यक्तिको परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नु भन्ने सबोच्च अदालतको आदेश रहेको भन्दै महिला आयोगले बिभिन्न समाचार संस्थाले नामै किटान गरेर गरेको प्रकाशन तथा प्रशारणप्रति समेत ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रवत्ता चमिला भट्टराईले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा तदारुपकताका साथ सत्य तथ्य छानविन गरी यस्तो कार्य हुन नदिन र पिडितलाई न्याय दिलाउन सम्बनिधत निकायसँग माग गरिएको छ ।
यता नेपाल प्रेस काउन्सिलले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुने समाचार सामाग्री सन्तुलित हुनुपर्ने भन्दै एकतर्फी भएमा पिडित पक्षले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिने सक्ने भएकालेले पिडित व्यत्तिलाई नकारात्मक असर पर्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न भनेको छ ।
पछिल्लो समय पल शाह प्रकरणमा समेत प्रेस काउन्सिलले स्वअनुगमन गरेको र अनुगमनका क्रममा बिभिन्न सञ्चार माध्यम, वेवपोर्टल र युटुवबाट वैयत्तिक गोपनीयताको प्रतिकुल हुने पिडितलाई थप पिडा पुग्ने गरी पिडितको नाम , तस्विर तथा भिडियो सम्प्रेसण गर्ने र आरोपी जाहेरी वालाको पक्ष विपक्षमा सामाग्री सम्प्रेसण भएको तथ्यहरु फेला परेको काउन्सिलले बताएको छ । नेपाल प्रेस डटकम विरुद्ध फागुन १० गते उजुरी परेको र उक्त मिडियालाई त्यस्ता सामाग्री प्रशारण नगर्न ध्यानाकर्षण समेत गराइएको काउन्सिलले बताएको छ ।
प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता प्रतिकुल सामाग्री सम्प्रेसण गर्ने २२ वटा अनलाईन मिडियालाई सचेत गराएको र दर्तै विना यस्ता सामाग्रि प्रकारण गरिरहेका १० वटा वेवपोर्टललाई बन्द गर्न नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्राचार समेत गरिसकेको बताएको छ ।
प्रेस काउन्सिलले कुनै मिडिया अन्तर्गत आवद्ध नभएका १६ वटा युटुव च्यानललाई अनुसन्धान गरी आवश्यक कारवाही गर्न नेपाल प्रहरी साइवर व्युरोमा सिफारिस गरेको प्रेस काउन्सिल नेपालका प्रवत्ता दिपक खनालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्धालाई प्रभावित पार्ने खालका सामाग्रि प्रकाशन तथा प्रशारण नगर्न नगराउन समेत काउन्सिलले पत्रकार र नेपालका सञ्चार माध्यमलाई अनुरोध गरेको छ ।
यसैगरी नेपाल प्रहरीको साइबर व्युरोले समेत गम्भिर खालका अनुसन्धानका मुद्धालाई प्रभावित गर्नेगरी भ्रामक र भुटा क्याप्सन राखेर भिडियो र तस्वीर अपलोड गरी सामाजिक सद्धावमा खलल पुर्याउने र पिडितको गोपनीयताको हक हनन् गर्दैै निजको निजको सामाजिक र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउने किसिमका प्रवृति देखिएकोले त्यस्ता कार्यहरु बिद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गतको कसुरमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने भन्दै यस्तो गतिविधि नगर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
