इनरुवाः चुनाव नजिकिँदै गएपछि इनरुवा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले ऐन विपरित लिएको पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पोशाक र बैठक भत्ता वापतको रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् ।
सरकारले २०७९ बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेपछि इनरुवा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले वेरुजु रहेको अवश्थामा पुनः उम्मेदवार बन्न निर्वाचन ऐनले नदिने भएपछि पोशाक र बैठक भत्ताको रकम फिर्ता गर्न थालेका हुन् ।
महालेखा परिक्षकको ५८ औँ लेखा परिक्षण अनुसार इनरुवा नगरपालिकाका ५२ जना पदाधिकारीले ऐन विपरित पोशाक भत्ता र बैठक भत्ता वापतका रकम लिएको सार्वजनिक भएको थियो ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवश्था गर्न प्रदेशको ऐन समेत बनिसकेको अवस्थामा उक्त ऐनलाई वेवास्था गर्दै नगरपालिकाका पदाधिकारीले स्थानीय तहका पदाधिकारीको उल्लेख भएको सुविधाभन्दा बढी सुविधा लिएकाले पोशाक भत्ता र बैठक भत्ता असुल गर्न भनेको थियो ।
इनरुवा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले नगरसभा र कार्यपालिकाको निर्णय नभई तथा ऐन विपरित लिएको रकम सुविधाभित्र नपर्ने ठहर गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको प्रदेशपोर्टल सहित बिभिन्न सन्चारमाध्यममा समाचार समेत प्रकाशीत भएको थियो ।
पदाधिकारीहरुले १० हजारका दरले ५ लाख २० हजार रुपैयाँ अन्य सुविधा लिएको सार्वजनिक भएको थियो । ऐन विपरित नगरसभा र कार्यपालिका वैठकमा निणर्य नगरि लिइएको सो रकम असुल गर्नुपर्ने निर्देशनबमोजिम पत्र काटिएकाले रकम फिर्ता हुन थालेको इनरुवा नगरपालिका स्रोतले बताएको छ ।
इनरुवा नगरपालिका तत्कालिन कर्मचारी चिनेश्वर मेहताले कार्यक्रम वापत लिएको १७ लाख रुपैयाँ बिल भर्पाइ नभएको पाइएपछि सो रकम असुल गर्न महालेखा ले निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन पछि उत्त रकम समेत फिर्ता भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । मेहताले नगद रकम बैक दाखिलागरि भौचर नगरपालिकालाई दिइएको बताइन्छ ।
