इटहरीः संविधानले महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्याउनका लागि हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता कम्तिमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेपनि प्रदेश सरकारमै त्यो कुराको कार्यान्वायन भएको छैन् ।
आइतबार विस्तार भएको प्रदेश एकको मन्त्रीपरिषद्मा १४ जनाको टिममा जम्मा दुई जना महिलाले अवसर पाएकी छन् । पाँच दलिय गठबन्धन सरकारले भागबण्डा मिलाउनको लागि साविक ७ वटा मन्त्रालय फुटाएर मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सहित १३ वटा मन्त्रालय बनाएको छ भने एक राज्यमन्त्री सहित मन्त्रीको संख्या १४ पुगेको छ ।
विस्तारित मन्त्रीपरिषदमा थप भएका ८ जना मन्त्रीहरुले आइतबारै प्रदेशप्रमुख समक्ष सपथग्रहण गरिसकेका छन् । १४ वटा मन्त्रालयमा गठबन्धनमा रहेका पाँचवटै पार्टीले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट मन्त्रीहरुको नाम दिएपछि मन्त्रालय विस्तार भएको हो ।
विस्तारित मन्त्रीपरिषद्मा नेकपा एकिकृत समाजवादीकी नेतृ खिनु लङवा लिम्बु र संघिय लोकतान्त्रिक मन्चकी बिष्णुमाया तुम्बाहाम्फे बाहेक अन्य पार्टीले महिलालाई मन्त्रीको लिष्टमा हालेका छैनन् । अहिलेको समुहमा महिलाको सहभागिता १४ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । तथापि जनजातिको भने बर्चश्व छ । मुख्यमन्त्री सहित अधिकांश मन्त्रीहरु जनजाति छन् ।
प्रदेश एकको १४ मन्त्रीमा ८ जना जनजाति छन्, यो कुल मन्त्रालयको ५७ प्रतिशतभन्दा बढि हो । उता मधेसी समुदायबाट २ जना देखिएका छन् । जयराम यादव र ओमप्रकाश सरावगी मधेशी समुदायबाट मन्त्रालयमा देखिएका अनुहार हुन् । १४ जनाको मन्त्रीमण्डल बन्दा पनि दलित भने समेटिएका छैनन् । दलहरुले एक जना पनि दलितलाई मन्त्रीमा सिफारिस नगर्नुलाई बिभिन्न क्षेत्रबाट नकारात्मक रुपमा टिप्पणी पनि शुरु भएको छ ।
प्रदेश बहुजातिय बहुभाषिक भएकाले र मन्त्रालयको संख्या थोरै भएकाले सबैलाई समेटिएर जान नसकिएको मन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्गवोले बताएका छन् । संविधान अनुसार आवश्यक परे महिलाको थप सहभागिता हुन सक्ने मन्त्री आङ्गवोले बताएका छन् ।
