इटहरीः प्रदेश १ सरकारले प्रदेशको नामाकरणको विषयमा छलफल र परामर्श थाल्न सामाजिक मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्रदेश मन्त्रीपरिषदको आइतबार साँझ बसेको बैठकले प्रदेशका सामाजिक मन्त्री यादवलाई प्रदेशको नामाकरणको विषयमा सरकारमा रहेका र नरहेका दलसँग सम्बाद थाल्न र सहमति जुटाउन जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णयहरुको जानकारी गराउँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।
आइतबारै प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले मन्त्रीलाई नै जिम्मेवारी दिएर प्रदेश सरकारले प्रदेश नामाकरणको लागि सहजिकरण थाल्ने बताएका थिए ।
प्रदेश नामाकरणको बिषय सरकारको नभई संसदको बिषय भएता पनि प्रदेश एक बाहेक अन्य ६ वटै प्रदेशले नाम पाइसकेको अबस्थामा प्रदेश सरकारलाई नाम टुङ्गो लगाउन दवाव समेत परेपछि आँफै क्रियाशिल भएर सहजिकरणमा लागेको हो ।
यस अघि प्रदेशका मुख्यमन्त्री राईले अवको केही दिनमा हिउँदे अधिवेसन बोलाइने र अधिवेशन सुरु हुनासाथ प्रदेश नामाकरणको विषयलाई संसदमा प्रवेश गराईने बताएका थिए ।
हिउँदे अधिवेसन सुरु हुने दिन नजिकिँदै जाँदा संसदमा रहेका दलसँग सहजिकरण थाल्न प्रदेशसरकारले मन्त्रीलाई नै जिम्मेवारी दिएको हो ।
यसै गरी मन्त्रिपरिषद बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक २०७८ लाई प्रदेश सभाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यस्तै संघीय सरकारले सडक, पुल लगायतका भौतिक पूर्वाधारमा ८ अर्ब १५ करोडको लागत प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले सो रकम उपलब्ध गराउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिएका छन् । यस्तै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नीति–२०७८ लाई पास गर्ने निर्णय समेत मन्त्रीपरिषदको बैठकले गरेको मन्त्री आङ्बोले पत्रकारहरुलाई बताए ।
