धरानः वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पदाधिकारी विवादलाई निकास दिने अन्तिम विकल्प सिनेटको बैठक भएको प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्रमुख विशेषज्ञ नियुक्त भएर आएका डा. श्यामसुन्दर यादवले बताएका छन् । नियमानुसार सिनेटको बैठक बोलाउने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्ति गर्दै उनले भने ‘प्रतिष्ठानलाई धराशायी हुनबाट तत्काल जोगाउन मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार कामगर्न मलाई पठाइएको हो ।’
उनको नियुक्तीका बारेमा विभिन्न आशंका प्रकट भैरहेको बेला धरान उपमहानगरपालिकाले धरानका राजनीतिक दलहरु, धरान नागरिक दबाब सञ्जाल सहित प्रतिष्ठानका बारेमा शुक्रवार आयोजना गरेको छलफलमा डा. यादवले उक्त कुरा बताएका हुन् । मेयर तिलक राईले भने ‘वीपी प्रतिष्ठान धरानको आर्थिक, सामाजिक विकासको महत्वपूर्ण अंग भएकाले धरानबासी अति सम्बेदनशील छन ।’ उनले प्रतिष्ठान धराशायी हुने अवस्थामा पुगेकोले आन्दोलित राजनीतिक दल, नागरिक समाजले प्रधानमन्त्री सम्म पुगेर सुधारको लागि दबाब दिएको स्मरण गराए ।
मेयर राईले सरकारबाट सुधारका ठोस कदम चालिने विश्वासमा धरानबासी रहेको बेला छुट्टै प्रकृतिको नियुक्तीले सुधारका काम कसरी होला भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष छलफल आयोजना गरिएको स्पष्ट गरे । प्रतिष्ठानमा डा. ज्ञानेन्द्र गिरी उपकुलपति भएयता उत्पन्न विवाद, भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथितीले प्रतिष्ठान धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको हो । त्यसको विरुद्ध चिकित्सकहरु, धरानबासीले लामो समय आन्दोलन गरेपछि छानविन समितिहरु गठन भए । समितिहरुले त्यहाँ भएका उपचार सेवा, शैक्षिक कार्यक्रम र आर्थिक कारोबासरमा भएका अनियमितता प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । सोही आधारमा सरकारले उपकुलपति सहित पदाधिकारीलाई दैनिक काम, कारवाही नगर्न आदेश दिएको छ ।
यसै अवस्थामा सरकारले अधिकार सम्पन्न विशेषज्ञको रुपमा डा.यादवलाई प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालन र समस्याको निकासका लागि सरकार र प्रतिष्ठान विच सहजीकरणका लागि नियुक्त गरेको बुझिएको छ । डा.यादवले भने ‘मन्त्रि परिषदको लिखित निर्देशन अनुसार प्रतिष्ठानको उपचार सेवालाई दूरुस्त गर्ने, शैक्षिक कार्यक्रममा देखीएको अवरोध निराकरण गर्ने र आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढेको छु ।’
उनले भने ‘वीपीको लक्ष्य, उदेश्य र क्षमता अनुसार गम्भिर विरामीको उपचार गर्ने वीपी अन्तिम अस्पताल हो ।’ कुनै अस्पतालले उपचार गर्न नसकेको विरामी वीपीमा रेफरल भएर ल्याउने हो तर, अहिले उल्टो वीपीबाट विरामीहरु बाहिर गैरहेको बताउँदै उनले वीपीबाट कुनैपनि विरामी बाहिर जान नपर्ने अवस्थामा प्रतिष्ठानलाई पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाए । वीपीमा पढाई पुरा गरेका विद्यार्थीहरु लाई आवश्यक प्रमाणपत्र, सिफारिस लगायतका काजजपत्र प्राप्तीमा विद्यमान कठिनाइ लाई निकास दिइने छ । वीपीको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालय बाटै आउने लोखा अधिकारीले लेखा कारोबार सञ्चालन गर्नेछ ।
प्रमुख विज्ञ डा.यादवलाई प्रतिष्ठानमा काम कार्वाही सञ्चालन गर्न आवश्यक अधिकारी प्रतिष्ठान भित्रका कसैलाई पनि निमित्तका रुपमा नियुक्त गर्ने उनको हस्ताक्षर चल्ने अधिकारी समेत दिइएको छ । यस्ले प्रतिष्ठानका विभागहरुमा पदाधिकारी रिक्त रहेको अवस्थामा उनले निमित्त तोकेर तत्काल काम सुचारु गर्नस्कने छन् । प्रतिष्ठानमा आवश्यक थप अधिकारी चाहिए मन्त्रालयबाट मगाएर पुरागर्ने अधिकार पनि डा.यादव लाई दिइएको छ । उनको नियुक्ती सरकारले चाहे अनुसार सम्म कायम रहने छ । अवधि तोकिएको छैन् ।
उनले प्रधानमन्त्री बाटै वीपीलाई पूर्व अवस्थामा ल्याउने र पदाधिकारीको समस्या टुङग्याउन मध्यस्थता गर्न निर्देशन दिएको बताए । पदाधिकारीको अन्तिम टुङगो सिनेटको बैठले गर्ने भएको बताउँदै भने ‘नियम अनुसार सिनेटको बैठक बोलाउने अवस्थामा सिर्जना गर्नेछु ।’ डा. यादवका अनुसार सिनेटको बैठकका लागि आवश्यक सदस्य नपुग भएको अवस्था छ । सरकारले दुई जना सम्म सदस्य मनोनित गरे सिनेटको बैठक बस्न सकिने छ । वीपीको विवाद अन्त्य गर्न सिनट बैठकका लागि सरकार तथा सिनेट सदस्यहरु विच सहजीकरणको भूमिकामा आफु सफल हुने उनले विश्वास दिलाएका छन् ।
