इटहरीः हालै बर्जु महोत्सवको तोडफोड र आगजनी प्रकरणमा जोडिएको बर्जु गाउँपालिकाका अध्यक्ष र पदाधिकारी मिलेर नीति विपरित गाउँपालिकाको रकममा रजाईँ गरेको खुलेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा बिजेता भएपछि शपथग्रहण सकेपछि मासिक सुविधा पाउने गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुले बैठक भत्ताका नाममा मात्रै बस्दै नबसेको ३३ वटा बैठकको भत्ता भुत्तानी लिएको तथ्य फेला परेको हो ।
आर्थिक बर्ष २०७६ /०७७ मा जम्मा १६ वटा बैठक बसेका बर्जु गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुले भत्ता भने ४९ वटा बैठक बसेको बुझेका हुन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीलाई प्रति बैठक भत्ता एक हजार रुपैया तोकिएको छ उनिहरुले त्यो एक हजारमा कर कट्टा गरेर बाँकी ८ सय ५० रुपैया भुत्तानी पाउँछन् ।
गत आर्थिक बर्षको आय –व्यय विवरणमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परिक्षण अनुसार बर्जु गाउँपालिकाका पदाधिकारीले बैठक भत्ताबाट मात्रै एक बर्षमा लिनुपर्ने भन्दा ९ लाख ५३ हजार ७ सय रुपैयाँ बढी रकम बुझेका छन् । यसरी बढी बैठक भत्ता भुत्तानी लिनेमा गाउँपालिकाका प्रमुख रघुनन्दन चौधरी र उपप्रमुख संगीता कुमारी राय सहित ६ जना वडाध्यक्ष, ६ जना कार्यपालिका सदस्य र २० जना वडा सदस्यहरु रहेका छन् । बढी भुत्तानी भएको सबै रकम ९ लाख ५३ हजार ७ सय असुल गरी स्थानीय संचित कोषमा दाखिला गर्न महालेखा परिक्षकको कार्यलयले गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
कार्यलयको सवारी साधन प्रयोग गरेर फेरी यातायात खर्च
बर्जु गाउँपालिकाका अध्यक्ष रघुनन्दन चौधरी र उपाध्यक्ष संगीता कुमारी रायले कार्यालयको सवारी साधन प्रयोग गरेर पनि यातायात खर्चको नाममा गाउँपालिकाको रकम भुत्तानी लिएको खुलेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार गाउँपालिकाका पदाधिकारीलाई यातायात खर्च वापत अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मासिक १० हजारका दरले पाउने व्यावस्था भएता पनि कार्यालयको सवारीसाधन प्रयोग गरीसकेपछि त्यो सुविधा लिन पाउँदैनन् । तर बर्जु गाउँपालिकाका यी पदाधिकारीले भने कार्यलयको सवारी साधन प्रयोग गरेर पनि गत आर्थिक बर्षमा २ लाख १० हजार रकम स्वाहा पारेका छन् । यसरी रकम लिनेमा अध्यक्ष चौधरीले ९० हजार लिएका छन् भने उपाध्यक्ष रायले १ लाख २० हजार रुपैयाँ लिएकी छन् । यसरी लिएको भुत्तानीको कानुनी आधार नभएको भन्दै यो रकमलाई महालेखाले बेरुजुमा हालेको छ ।
ऐन विपरित पोषाक खर्च ५ लाख १० हजार
बर्जु गाउँपालिकाका पदाधिकारीले प्रदेश एक अन्तर्गतको स्थानीय सरकार संचालन ऐनलाई वेवास्ता गर्दै आफुखुशी रुपमा पोशाक खर्चको नामा पालिकाको रकम दुरुपयोग गरेका छन् ।
पालिकाका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारी, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यहरुले १५ हजार रुपैँयाका दरले पोसाक खर्च लिँदा गाउँपालिकाको ५ लाख १० हजार रुपैँया स्वाहा भएको छ । ऐनले तोकेको सुविधालाई अधिकतम मानेर आफ्नो स्रोत साधन र क्षमताको अधिनमा रहि पदाधिकारीको सुविधा निर्धारण गर्ने भनेर भनेको भएपनि यसको वास्ता गरिएको छैन् । पालिकाका ३४ जना पदाधिकारीलाई गाउँपालिकाले कानुनी आधारै विना त्यति ठुलो रकम भुत्तानी नगरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
