इटहरीः जननिर्वाचित पदाधिकारी दुहवी नगरपालिकाका प्रमुख वेदनारायण गच्छादारले ऐन मै नभएको आवास भत्ता वापत नगरपालिकाबाट गत बर्ष २ लाख ४ हजार रुपैया बुझेको खुलेको छ ।
प्रदेश एक सरकारको स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा हुदै नभएको सुविधा लिएका नगरप्रमुख गच्छादारबाट उत्त रकम असुल गर्न महालेखा परिक्षकको कार्यालयले नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको पाइएको छ । गच्छादारले २०७७ फागुन १६ गते भौचर नम्बर १३८ बाट उत्त रकम लिएका थिए ।
दुहवी नगरपालिकाका पदाधिकारीले आफ्नो खर्चमा मितव्ययीता नअपनाई दशै भत्ताको नाममा ऐनले तोकेको भन्दा बढि रकम लिएको समेत खुलेको छ । स्थानीय सरकार सन्चालन ऐनले चाँडवाड खर्च बापत प्रति पदाधिकारी दश हजार रुपैयाँ सम्म छुटाउन पाउने नियम भएता पनि दुहवी नगरपालिकाले गत बर्षको दशैँमा कोषमा लुट मच्चाएको थाहा हुन आएको छ ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुले चाँडबाड खर्चका नाममा एकै बर्ष एक लाख ८५ हजार रुपैया ऐन भन्दा बढि बाँडेर खाएका छन् । दश हजार रुपैया मात्रै पाउने नगरप्रमुख वेदनारायण गच्छादारले ३९ हजार लिएका छन भने उपप्रमुख सुनिता दाहालले ३४ हजार दशैखर्च बुझेकी छन् । यसै गरी वडा अध्यक्षहरुले दश हजारका दरले पाउनु पर्नेमा १९ हजार ५ सयका दरले भत्ता बुझेका छन् । कार्यपालिका सदस्यहरु करियो कुमारी झागर, अनिता कुमारी हलुवाई, अरुणादेवि पासवान, अन्जिरा देवी साह, ललिता कुमारी चौधरी र हितेश कुमार अग्रहरीले १३ हजार रुपैयाँका दरले दशैँ खर्च बुझेको महालेखाको प्रतिवेदनले बताएको छ ।
दुहवी नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुले पोसाक खर्चका नाममा समेत नगरकोषको दोहन गरेको पाइएको छ । ऐनमै नभएको जनप्रतिनिधिहरुले पोशाक खर्चको नाममा एकै बर्ष ६ लाख १३ हजार ८ सय रुपैया स्वाहा भएको छ । ऐनमा नभएको खर्च भएकाले सो रकम स्थानीय संचित कोषमा जम्मा गर्न महालेखाले नगरपालिकालाई निर्देशन दिइसकेको छ । पोसाक खर्च खाने नगरप्रमुख र उपप्रमुखले ९ हजार ९ सयका दरले लिएका छन् भने १२ जना वडा अध्यक्षले १ लाख १८ हजार ८ सय लिएका छनज् ६ जना कार्यपालिका सदस्यले ५९ हजार ४०० लिएका छन् भने बाँकि ४२ जना वडा सदस्यले ४ लाख १५ हजार ८ सय रुपैया लिएका छन् । यसरी नगरपालिकाको ६ लाख १३ हजार ८०० रुपैया स्वाहा भएको प्रतिवेदन छ ।
यसैगरी दुहवी नगरपालिकाले बैठक भत्तामा पनि मनपरी गरेको पाइएको छ । पदाधिकारीले बैठक भत्ता बापत १ हजार रुपैया पाउने भएता पनि दुहवी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधहरुले १५ सय रुपैयाँका दरले बैठक भत्ता लिँदा २०७६ भदौ ९ गते मात्रै ४ हजार ६ सय ७५ रुपैया बढि भुत्तानी भएको पाइएको छ । उपप्रमुख सहित ११ जना पदाधिकारीले ४ सय २५ रुपैयाँका दरले बढि बैठक भत्ता लिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
