विराटनगरः प्रदेश नं.१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएकाहरूकाको परिवारलाई उचित सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताएका छन् । आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग’का पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा उनले प्रदेश सरकारसँग बजेटको चुनौती भए पनि बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवारलाई अन्य ढंगले सहयोग गर्ने बताए ।
‘प्रदेश सरकारसँग बजेटको आयतन नै सानो हुने रहेछ’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘धेरै नभए पनि सांकेतिक रुपमा केही आर्थिक दायित्व लिन्छौं ।’ उनले बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवारलाई रोजगारी दिने, सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचार एवं बीमाजस्ता कार्यक्रमबाट लाभान्वित गर्न सकिने विचार प्रकट गरे ।
उक्त छलफल कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले देशभरि ३२९२ व्यक्ति बेपत्ता भएको उजुरी आएको जानकारी दिए । तीमध्ये तीन सय जना प्रदेश नं.१ मा अझै बेपत्ताको सूचिमा रहेको उनले बताए ।
उनले प्रदेश नं.१ मा बेपत्ता भएकाहरूकाको सूचि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई बुझाए । छलफल कार्यक्रममा आयोगका सचिव श्यामकुमार भट्टराईले आयोगले अहिलेसम्म गरेका प्रगति विवरण बारे जानकारी गराएका थिए । उनले आयोगमा परेका उजुरीमा दुई हजार पाँच सयको छानविन भइसकेको र तिनमा १२५७ बेपत्ताको सूचीमा परी राज्यबाट १० लाख राहत पनि पाएको बताए । उजुरी आएकामध्ये १८६ जना प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए । प्रदेश नं.१का मुख्य न्यायाधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठ, प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले पनि छलफलमा भाग लिएका थिए ।
